शान्तिका लागि धार्मिक सहिष्णुता अपरिहार्य



काठमाडौं

भर्खरै अमेरिकाले नेपालमा कुनै पनि बेला द्वन्द्व भड्किन सक्ने भन्दै ट्राभल एड्भाइजरी जारी गरी नेपाल भ्रमणमा सतर्कता अपनाउन आफ्ना नागरिकहरुलाई आह्वान गर्‍यो।

अमेरिकाजस्तो शक्तिशाली देशले आफ्ना नागरिकलाई नेपालजस्तो सानो मुलुकमा भ्रमण गर्न सतर्कता अपनाउनुपर्ने सन्देश प्रवाह गर्नुको अर्थ नेपालमा कुनै पनि बेला धार्मिक द्वन्द्व भड्किन सक्ने कुराको जानकारी गराएको हो।

यो जानकारीले अमेरिकी नागरिकहरुले मात्र सतर्कता अपनाउने होइनन् कि अन्य देशका नागरिकहरुले पनि स्वतः सतर्कता अपनाउने छन्। यसको अर्थ नेपालको बचेखुचेको पर्यटन उद्योग पनि धराशायी अवस्थामा पुग्नु हो।

देशमा यो अवस्था सिर्जना हुनु भनेको यता केही समयदेखि धर्मको विषयलाई लिएर भडकाववादी अभिव्यक्तिहरु, आलेखहरु नै मुख्य कारकका रुपमा देखिएका छन् । यस्ता कुराहरुलाई समयमै निस्तेज पार्न नसक्नु सरकारको अर्को कमजोरी प्रमाणित भएको छ।

नेपालमा सदियौंदेखि धार्मिक सहिष्णुता कायम रहिआएको छ। २१ औं शताब्दीको सन्ध्यामा विश्वमा भैरहेका प्राविधिक विकासहरुले र समय–समयमा भइरहने जनपक्षीय आन्दोलनहरुले विकसित, अल्पविकसित देशहरुलाई प्रभाव नपार्ने भन्ने हुँदैन।

यस अर्थमा आधुनिक विकासको सम्भावनाबाट नेपाल टाढा हुनुहुँदैन भन्ने मान्यता वोकेर देश अगाडि बढ्न खोजेको पक्कै हो। विश्वमा देखिइरहेको आधुनिक विकासको हिस्सेदारीमा नेपालले पनि सहभागिता जनाउन देशमा रहेका विकृति र बेथितिलाई उन्मूलन गर्नै पर्ने आवश्यकतालाई महसुस गरी २००७ सालमा इमानदार नेताहरुको नेतृत्वमा आन्दोलनमार्फत जहानिया राणा शासनको अन्त्य हुन पुग्यो ।

त्यति बेला जनतामा शिक्षाको पहुँच नभए तापनि सर्वसाधारण जनता, दल र राजाको त्रिपक्षीय साझेदारीबाट जहानिया राणा शासनको विरुद्ध संघर्ष थालिएको थियो। जोसँग जस्तो स्रोत–साधन र शक्ति थियो सबैले आ–आफ्नो तर्फबाट आन्दोलन सफल बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका थिए।

छिमेकी तथा विदेशीहरुको भूमिका यस सवालमा जनपक्षीय तथा नेपालीहरुको हितमा नै रह्यो होला भन्ने अनुमान प्रत्येक जनमा थियो। त्यसैको फलस्वरुप नेपालबाट जहानिया राणा शासनको अन्त्य हुन सफल भएको भन्नेमा जनमत विश्वस्त थियो।

जनता, राजनीतिक दल र राजाको त्यो त्रिपक्षीय साझेदारी आजपर्यन्त कायम रहनै पथ्र्यो भन्ने आवाज त्यति बेला आन्दोलनमा होमिएका अहिले बुर्जुकको भूमिका निर्वाह गरेर बसेका व्यक्तिहरुको रहिआएको छ।

विडम्बना तथा नेपालको दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ, उक्त त्रिपक्षीय साझेदारी कायम रहन सकेन मात्र होइन। राजा एकातिर, दल एकातिर र जनता एकातिर विभाजित हुन पुगे । अनेक स्वदेशी–विदेशी षड्यन्त्रमार्पmत त्रिपक्षीय साझेदारीमा गहिरो फुट ल्याइयो।

अब त त्रिपक्षीय साझेदारी कायम मात्र रहन नसकेको होइन कि वर्तमानमा तीनवटा पक्षहरु तीन धारमा विभाजित हुन पुगेका छन् । स्वदेशी–विदेशीहरुका षडयन्त्र र स्वार्थका कारण राजा वीरेन्द्रको वंशनाश गराइयो।

वीरेन्द्रको वंशनाशपश्चात् राज्य सम्हाल्न पुगेका ज्ञानेन्द्रले देशको परिस्थिति नबुझी शासन सञ्चालन गर्न पुग्दा सयौँ वर्षको इतिहास बोकेको राजसंस्था धराशायी भएको छ।

दलका मै हुँ भन्नेहरु र बिचौलियाको भूमिका खेल्न खप्पिसहरु संयुक्तरुपमा एकातिर छन्, जनता एकातिर छन् र कर्मचारी प्रशासन एकातिर छ। देश विकासको लागि सरकार र जनतावीच अर्थपूर्ण साझेदारी हुनै सकेन। जसका कारण देशले आज यो दुर्दशा भोग्नुपरिरहेको छ।

प्रत्येक दिन ठूलो संख्यामा युवाहरु विदेश पलायन भैरहेको कुरा भनिरहनै पर्दैन। एकथरी राजालाई उकासेर परिवर्तनको नाउँमा राजसंस्था स्थापना गर्न पाए आफ्नो दुनो सोझ्याउन सकिने नाउँमा देशमा वितण्डा मच्चाउने प्रयासमा छन् भने अर्कोतिर केही गरी ठूलो जनसमर्थन प्राप्त भएमा र जनताले नै आफूलाई राजदरवारमा भित्र्याई राजसिंहासनमा विराजमान गराइदिए राज्य सञ्चालन गर्ने अभिलाषा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रमा देखिएको छ ।

उनले यो कुरालाई पटक–पटक आफ्नो अभिव्यक्तिमार्फत सार्वजनिक पनि गरिरहेका छन्। अर्कोतिर गलत अभिव्यक्तिले देश धार्मिक द्वन्द्वमा जान सक्छ भन्ने जानकारी हुँदाहुँदै मन्त्रीजस्तो जिम्मेवार पदमा रहेका व्यक्तिले एउटा धर्मको वकालत गर्दै अर्को धर्मको बारेमा विष वमन गर्न पुग्नु भनेको धार्मिक द्वन्द्वको खतरालाई बढावा दिनु नै हो, जुन देशका लागि कुनै पनि बेला घातक ठहरिन सक्छ ।

वास्तवमा कुनै पनि धर्मले अन्यायको समर्थन गर्दैन र मानव कल्याणको विरुद्धमा बोल्दैन। जसले जुन–जुन धर्म अँगाले पनि ती अँगालेका धर्महरुले मानव कल्याणको लागि नै आफ्नो र आफूले अपनाएको धर्मलाई प्रयोग गरिनुपर्ने शाश्वत सत्यलाई प्रत्येक धर्मले अंगिकार गरेको छ।

ऐनाझैँ छर्लंग देखिने र अनुभूति गर्न सकिने यस्तो शास्वत सत्यलाई बेवास्ता गर्दै आफ्नो सीमित स्वार्थको लागि धार्मिक भडकावबाजीको प्रचारप्रसार गर्नु ज्यादै खेदजनक विषय बन्न पुगेको छ।

विश्वका प्रायः विकसित मुलुकहरुको दिगो विकासका आधारहरुमध्ये एउटा धार्मिक सहिष्णुतालाई पनि मान्ने गरिन्छ । धार्मिक द्वन्द्वमा नफसेको देशले छिटो प्रगति हासिल गरेको पाइन्छ भने धार्मिक द्वन्द्वमा फसेका मुलुकहरुमा भने प्रगति या त हुन सकेकै छैन, भए तापनि ज्यादै मन्द गतिमा नाममात्रको भएको पाइन्छ।

कुनै पनि धर्मको नाममा गरिने राजनीतिलाई जनजनले असफल बनाउनै पर्दछ र धर्मको राजनीतिलाई निषेधित नै गरिनुपर्छ । धर्मको नाममा राजनीति गर्न चाहने धर्मभिरुहरुले के कुरामा ध्यान पु¥याउनु आवश्यक छ भने, कुनै पनि धर्मको ग्रन्थमा धार्मिक द्वन्द्वलाई मान्यता प्रदान गरिएको पाइँदैन। सबै धर्मको अन्तिम सार भनेको मानव शान्ति र मानव कल्याण नै हो भन्ने कुरालाई अनदेखा गर्नु पनि धर्मको परिभाषामा एउटा पाप नै ठहरिन जान्छ ।

भारतको उत्तर प्रदेशमा हिन्दू धर्मका अनुयायी आदित्यनाथको उदयले नेपालमा संविधानमा लेखिएको धर्म निरपेक्षता हटाई हिन्दू राज्य कायम गर्ने कुरालाई बल पु¥याएको हो कि भन्ने चर्चा नचलेको पनि होइन। दलीय नेतृत्वहरुले बेलाबेलामा संविधानको मस्यौदामा धर्म निरपेक्षता शब्द परेकै थिएन, संविधान जारी हुँदा कहाँबाट र कसरी पारियो भन्ने विषयमा पनि बहस हुँदै आइरहेको छ।

राष्ट्रको विकासमा असर पर्न सक्ने शब्दावली वा वाक्य संविधानमा राख्ने बेलामा बुद्धि नपुर्‍याएको प्रतिफल आज देशले भोग्दै छ। संविधानमा धर्मनिरपेक्ष भन्ने शब्द कसले छिरायो भन्ने प्रसंग यो अगाडि पनि चलिसकेको हो।

तत्कालीन कार्यकारी प्रमुखसमेतलाई गुमराहमा पारी कसले वर्तमान संविधानमा धर्मनिरपेक्षता घुसायो भन्ने सम्बन्धमा बेलैमा अनुसन्धान गरिनुपर्ने थियो र दोषीलाई सजायको भागिदार बनाइनुपथ्र्यो। त्यसमा राज्य चुकेको छ। अब यस विषयमा एक पक्षलाई मात्र दोष दिएर अर्को पक्ष उम्किने जमर्काे कसैले नगर्दा हुन्छ। यसमा सबै सरोकारवाला पक्षहरु जिम्मेवार देखिन्छन्।

अब यसै विषयलाई लिएर नेपाली–नेपाली आफैँमा धार्मिक द्वन्द्वमा फस्न जानु भनेको राज्यले अझैँ थप महँगो मूल्य चुकाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्नु हो । त्यतातिर दल, सरकारमा रहेकाहरु, जनप्रतिनिधि हौं भन्ने सबैजना, नागरिक समाज, संघसंस्थाहरु अनि धर्मनिरपेक्षका अनुयायी र विरोधीहरुसमेतले गम्भीररुपमा समीक्षा गरेर धार्मिक द्वन्द्वको दलदलमा देश फस्नुपूर्व नै त्यसको निकास दिनै पर्दछ। यस विषयमा जनता पनि चनाखो हुन आवश्यक छ।

देशको संसद्मा संविधान संशोधनको चर्चा बेलाबेलामा चलिरहन्छ तर विरोधाभाष शब्दावलीहरु वा वाक्यलाई संशोधन गर्ने प्रस्ताव दर्ता गर्न सदैव ढिलाइ गर्ने काम भइरहेको हुन्छ । यदि धार्मिक द्वन्द्वको खतरालाई सधैँको लागि निस्तेज बनाउने हो भने संशोधन प्रस्तावमा सहयोग गर्ने सवालमा हिन्दू धर्म र हिन्दू राज्यका पक्षधरहरुले र धर्मनिरपेक्षका पक्षधरहरुले आ–आफ्नो अहंतालाई त्याग गर्नै पदर्छ, तबमात्र मध्यमार्गी तथा उपयुक्त शब्द वा वाक्यको चयन गर्न सजिलो पर्दछ ।

एकातिर हिन्दू राज्य र हिन्दू धर्मको बाहुल्यता हुँदा पनि अन्य धर्म मान्नमा कतै बन्देज र विभेद गरिएको देशको इतिहास छैन भने अर्कोतिर संविधानमा व्यवस्था गरिएको धर्मनिरपेक्षताको कारणले मात्र पनि हिन्दू धर्मको बाहुल्यता घटेको पनि छैन, तथापि धर्मनिरपेक्षताको गलत अर्थ लगाई खुलेआम जबर्जस्ती धर्म परिवर्तन गराउने कार्यमा चाहिँ बढोत्तरी भएको पक्कै हो भन्ने कुरामा धेरै जनजन विश्वस्त छन् । जबर्जस्ती धर्म परिवर्तनमा राज्यले समयमै दोषीलाई उचित कार्यवाही गर्न नसक्नु धर्म परिवर्तनमा भइरहेको बढोत्तरीको मुख्य कारण पनि हो । यस्ता विषयलाई राज्यले गम्भीरतापूर्वक लिनै पर्दछ ।

सबै पक्षधरहरुलाई मान्य हुने कुरा समावेश गरी संविधान संशोधन गर्नु नै सम्भावित निम्तिन सक्ने धार्मिक द्वन्द्वलाई निस्तेज गराउनु हो। यसका लागि एउटा विकल्पको रुपमा जनमत संग्रहको आवाज उठिरहेको छ।

सामान्यतया कुनै अप्ठ्यारो विषयमा जनमत संग्रह हुनु राम्रो हो, तथापि बहुसंख्यक हिन्दू रहेको कारण धर्मसम्बन्धी जनमत संग्रह भएमा नतिजा हिन्दूको पक्षमा जाने कारणले धर्म निरपेक्षवालाहरु जनमत संग्रहमा जान रुचाउँदैनन्।

यसबारेमा जनमत संग्रह आवश्यकता छैन भनी यदाकदा आवाज आउनुको कारण पनि त्यही हो । राजनीति र धर्म अलग–अलग विषय हुन्। देशमा धार्मिक सहिष्णुता कायम राख्ने हो भने धर्मको नाममा राजनीति प्रवेश हुनसक्ने सम्भावनालाई बेलैमा रोक्नुपर्दछ।

सदियौँदेखि कायम रहेको धार्मिक सहिष्णुतालाई अत्यधिक महत्व प्रदान गरेर सबै जातजाति वा वर्गले मानिआएको धार्मिक स्वतन्त्रतालाई खलल नपर्ने किसिमले संविधानमा धर्मनिरपेक्ष वा हिन्दू धर्म वा हिन्दू राष्ट्रको सट्टा ‘सदियौंदेखि चलिआएको धार्मिक सहिष्णुताको उच्च कदर गर्दै प्रलोभन वा कुनै पनि माध्यमबाट जबर्जस्ती धर्म परिवर्तनलाई कसुरको कार्य मानी धर्मनिरपेक्षको सट्टा नेपाल एक बहुधार्मिक देश हो भन्ने वाक्यांशलाई स्थान दिएर संविधान संशोधन भएमा मौलाउन सक्ने सम्भावित धार्मिक द्वन्द्वलाई गर्भैमा अन्त्य गराउने विषयमा सम्बोधन हुन सक्थ्यो।

(लेखक मैनाली अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्