काठमाडौं ।
अबचाहिँ न्यायपालिका सुधारोन्मुखतिर अग्रसर हुन्छ कि भन्ने आशा जनजनले लिन नपाउँदै पुनः कुठाराघातको अनुभूतिले जनजन आघात हुन पुग्छन्। पछिल्लोपटक कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरुङको भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्चले देखाएको सक्रियताको विषयले खबरबजारहरु गर्माएका छन्। भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा अदालतमा दायर मात्र भयो भने पनि सांसद पद स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था छ । तर उहाँको सम्बन्धमा विशेष अदालतबाट भ्रष्टाचार कसुर ठहर हुँदासमेत सर्वोच्चको आदेशमार्फत सांसद पद जीवित हुन पुगेकोमा जनजन आश्चर्यचकित भएका छन्।
भृकुटीमण्डपस्थित फनपार्कको ६० रोपनी जग्गा न्यून दरमा भाडामा लिएको कारण विशेष अदालतले भ्रष्टाचारको कसुर स्थापित गरेको हो । यो विषयलाई लिएर स्वयं गुरुङले आपूm निर्दोष रहेको बारे विशेष अदालतको पैmसलाविरुद्ध सर्वोच्चमै पुनरावेदन पनि गरेका छन् । पुनरावेदन रिटलाई नै किनारा लगाउन सर्वोच्च लागिपरेको भए सम्भवतः न्यायपालिकाको मुख्य अंग मानिएको सर्वोच्च अदालत यति विवादित बन्ने थिएन ।
जनप्रतिनिधि भनेको वास्तवमा व्यापारी वा ठेकदारको पद ओगट्ने नै होइन । नामै त जनप्रतिनिधि अर्थात् जनताको प्रतिनिधि भनेको जनताको प्रत्येक सुख–दुःखमा साथ रहनुपर्ने निर्वाचित प्रतिनिधिहरु आफ्नो मिल्ने, नमिल्ने व्यापार व्यवसाय ठेक्कापट्टामा लगाई व्यवसाय बनाएर राज्यको सम्पत्ति दोहनमा लागिपर्नु भनेको देशको अभिशाप नै हो । एकातिर आरोप लाग्नु अनि आरोपित कसुर अदालतबाट स्थापित हुनु अनि शुरु अदालतबाट गरेको निर्णय चित्त नबुझी त्यसउपर पुनरावेदन पर्नु, यो सामान्यतः कानुनी उपचारको खोजीमा लागिपर्ने सबैले अवलम्बन गरिने प्रक्रिया हो। तर त्यसको अन्तिम किनारा नलाग्दै कानुनबमोजिम निलम्बन भइरहेको पद सर्वोच्चको आदेशमार्फत निलम्बन फुकुवा हुनु र उक्त आदेश गराउनको लागि कानुनविद्हरु पनि मरिहत्ते गरेर बहस पैरवीमा लागिपर्नु बुझिनसक्नु विषय भएको छ। के यस किसिमको कार्यले कानुनी शासनको परिभाषालाई स्थापित गर्छ ? देशको लागि यो विषय गम्भीर छ।
सर्वोच्च अदालतको कुनै पनि आदेशलाई नजिरको रुपमा स्वयं सर्वोच्च अदालत र मातहतका अदालतहरु मान्नै पर्ने प्रावधान छ, यस मानेमा के अब सर्वोच्च अदालतलगायत अन्य मातहतका अदालतहरुले यो नजिरलाई आत्मसात् गरेर अगाडि बढनुपर्ने हो ? यदि हो भन्ने यसले गम्भीर रुप धारण गर्न बेर लाग्दैन । यसकारण पनि यो विषयलाई लिएर कसैको निवेदन नपरे पनि सर्वोच्च आफैँले उक्त आदेशलाई पुनरावलोकन गरिनुपर्ने मागहरु सार्वजनिक भएका छन्, कम्तीमा यो कार्य हुन सक्यो भने कतै सर्वोच्चको साख थप गिर्नबाट जोगिने सम्भावनामा वृद्धि हुन्थ्यो । यो आलेख तयार पार्दासम्म यो विषयमा पुनरावलोकनको निवेदन परेको समाचार सार्वजनिक भएको छैन ।
जति आलोचना खेप्नुपरे पनि स्वतन्त्र बन्न सदैव अभाव भोगिरहेको न्यायालिका र न्यायपरिषद्मा सदैव हुने वा नहुने विषयलाई लिएर कचिंगलले मात्र स्थान ओगटिरहनुपर्ने बाध्यतामा न्यायपालिका फस्न पुगेको छ । विगतदेखि हुँदै आइरहेका न्यायिक विचलनहरु रोक्नुको साटो कानुनी छिद्र प्रयोग गर्दै विभिन्न प्रमाणसहित लागेका आरोपहरुबाट उन्मुक्ति पाउँदै जानु भनेको कानुनको शासनको मर्मअनुरुप न्यायपालिका अगाडि बढिरहेको छ भन्ने कुरा स्थापित हुँदै हुँदैन। वास्तवमा राजनीति र न्याय छुट्टाछुट्टै विषय हुन् भन्ने कुराको बहस पटक–पटक उठिसकेको छ र जनजनले त्यसलाई आत्मसात् गरिसकेका छन्। यदि संघीयतालाई सफल कार्यान्वयनमार्फत जनजनलाई राम्रो सन्देश प्रवाह गर्ने हो भने संघीयताको मर्म विपरीत हुने जुनै पनि कार्यलाई राज्यले निस्तेज बनाउन सक्नुपर्दछ तर राज्य यो मामिलामा चुकेको छ।
कुनै पनि अवस्थामा राज्य स्वयं पीडित बन्नुपर्ने अवस्था सृजना हुनु नै हुँदैन। तर विडम्बना, कतिपय अवस्थामा नेता तथा नेतृत्वको कारण थुप्रै पटक राज्य स्वयं पीडित बनेको अवस्था विद्यमान रहेको छ। सांसदको तहमा पुगिसकेको व्यक्तिबाट राज्यको सम्पत्तिमाथि यो वा त्यो नाउँबाट धावा बोलिन्छ र आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने उद्देश्यले सत्ता र शक्तिको दुरुपयोगमार्फत राज्यलाई पीडित बनाइन्छ भने त्योजस्तो विडम्बना अन्य के हुन सक्ला ? न्यायालयमा राजनीतिले प्रश्रय पाउनु वा न्यायालयलाई यो वा त्यो नाउँबाट राजनीतिक रुचिहरुलाई आधार मानेर निर्णय गराउन प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष भूमिका खेल्नु वा राज्यकै सम्पत्तिको सरोकारको विषयलाई नजरअन्दाज गरी आफ्नो स्वार्थलाई ध्यानमा राखेर आफ्नो पक्षमा माहौल बनाउनु भनेको न्यायिक विचलनमार्फत देशलाई थप अस्थिरतातिर धकेल्नु नै हो। विगतदेखि वर्तमानसम्मका स्वार्थपे्ररित क्रियाकलापहरुले गर्दा अन्तिम आस्थाको केन्द्र भनेर मानिदै आएको एउटा आशाको धरोहर न्यायपालिकालाई पनि सदैव राजनीतिक भुङ्ग्रोमा छटपटिएर इन्तु न चिन्तुको अवस्थामा पुर्याइको छ। देशको न्याय, न्यायपालिका र न्यायपरिषद् राजनीतिक दलदेखि सदैव तर्सिराख्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनु भनेको देशको न्यायपालिका जानी नजानी अधोगतितिर लाग्नु नै हो । जबसम्म सरोकारवालाहरुको बृहत् जमघटले ठोस न्यायिक मार्ग निर्धारण गरेर अर्थपूर्णरुपमा कार्यान्वयन गरिँदैन तबसम्म न्यायपालिका यस्तै किसिमले बेला कुवेलामा गिजोलिइरहने वातावरण बनिरहन्छ।
न्यायपालिका सुधारको सम्बन्धमा विगतदेखि समय–समयमा दिँदै आइएका नागरिकका सुझावहरु अर्थहीन भएका छन् । नागरिकलाई नागरिकको तहबाट हेरेमा पाप लाग्ला भन्ने डरले शासकहरुमा सदैव घर गरिरहेको छ । नागरिकको कुरा त परै जाओस्, कम्तीमा शासक स्वयं संलग्न रहेको दलभित्रको आफ्नै गुटका सदस्यहरुमा पनि एक–अर्कामा शंकाको घेराले नराम्रोसँग घेरिसकेको छ । गुटको नेतृत्वले गरेको निर्णय आपूmलाई अपाच्य भएको अनुभूति हुनासाथ आफ्नै दलविरुद्ध विषवमन गर्दै गुट परिवर्तन वा नयाँ गुटको सिर्जना गर्ने परम्पराको व्यापक विकास भइसकेको छ । पछिल्लो उपनिर्वाचनमा पनि त्यो कुरा उदाङ्गो भएको छ । विगतदेखि देशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको विषय मौखिक र कागजी घोषणापत्रमा अति सुन्दररुपमा सुसज्जित भएर रहेको रह्यै छ । देशको प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचारका फाइलहरु खोल्दै जाने उद्घोष बारम्बार गर्ने त गर्छन् र गरेका पनि छन् । उद्घोषअनुसार भ्रष्टाचारका केही फाइलहरु पनि खुल्छन् तर त्यसले अर्थपूर्णरुपमा सार्थकता पाउँदा नपाउँदै थरीथरीका जालझेलहरुले आफ्नो बाटो समातेर भ्रष्टाचारका मुद्दाहरुलाई निस्तेज बनाउने प्रक्रिया तदारुकताका साथ अगाडि बढेका हुन्छन् । पछिल्ला केही घटनाक्रमहरुले यस कुरालाई राम्रैसँग पुष्टि गरेका छन् । जागरुक समाज निर्माण भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा शासकहरु जुन दलको प्रतिनिधित्व गरेर आएको भए तापनि भ्रष्टाचारको समर्थन गर्ने शासक नभएर भ्रष्टाचारलाई कठोर प्रहार गर्न सक्ने शासकमा परिणत हुन सक्नुपर्दछ भन्ने जनजनको भनाइले आजसम्म मूर्तरुप लिनै सकेन ।
सबैका मुखारविन्दबाट बारम्बार प्रस्फुटित भइरहने वाक्य हो कानुनी शासनको स्थापना अथवा विधिको शासनको स्थापना । यो वाक्य न्यायिक कर्मचारी, न्यायाधीश र वकिलको मुखबाट मात्र निस्कने वाक्य होइन, यो सर्वसाधारण जनतालगायत स्वतन्त्र विश्लेषकदेखि लिएर राजनीतिक व्यवसायमा रुचि राख्ने सवै वर्ग, तह र तप्काका मुखहरुबाट सुनिने वाक्य हो । राजनीतिक व्यवसायमा रुचि राख्ने विभिन्न वर्गहरुमध्ये वकिल, पत्रकार, न्यायाधीश, प्राध्यापक, डाक्टर, विद्यार्थी, शिक्षक, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका कर्मचारी तथा पदाधिकारी, विदेशी नियोगहरु पनि छन् । तिनीहरुका पनि आ–आफ्नै रुचि र अभिष्ट पूरा गर्न प्रयोग गरिने वाक्य हो विधिको शासन । वास्तवमा जनजनले बुझ्ने विधिको शासन भनेको राज्यको संविधान र प्रचलित कानुनमा जे–जति लेखिएको हुन्छ, त्यसलाई नबंग्याई सरलरुपमा जे भनेको छ त्यही मर्मअनुसार क्रियाकलाप सञ्चालन गरिने कार्य हो । जबसम्म यी कुरालाई आत्मसात् गरी कार्यको शुरुवात र सञ्चालन हुँदैन र गरिँदैन तबसम्म कानुनी वा विधिको शासनको नारा खोक्रो मात्र साबित हुन जान्छ ।
देशको न्यायपालिका राजनीतिक व्यवसायीहरुको चक्रव्यूहमा फसेको छ । कठिन र डरलाग्दो चक्रव्यूहमा फसेको न्यायपालिका त्यहाँबाट उम्किन लरतरो प्रयासले हुँदैन । प्रायः सबै ठूला दलहरु र ती दलका सरकारहरु अदालतलाई आफ्नो प्रभावमा पारी शासनसत्ता सञ्चालन गर्ने सपना बुनेर बसेका छन् अनि सोही अनुसार आफ्नो कदमलाई अगाडि बढाउँदै लाने धृष्टता अहिले पनि भइरहेको छ ।
जनजनको विश्वास के छ भने, कुनै न कुनै बेला त्यस्तो नेतृत्वले देश सम्हाल्नेछ, जसले न्यायपालिकामा झाँगिएको विकृति र बेथितिहरुबारे कडा प्रहार गर्न किञ्चित पनि आफ्नो राजनीतिक शक्तिको दुरुपयोग गर्ने छैन । यस अर्थमा पनि बारम्बार हुन गइरहने न्यायिक विचनलनका विरुद्ध बहसहरुको निरन्तरतालाई कायमै राख्नुपर्ने अनिवार्यता पनि छ । कुन अवस्थामा पुगेर न्यायिक विचलन समाप्त भई सुधारोन्मुख हुन्छ वा हुँदैन भन्ने कुराको तत्काल टुंगो लागिनसकेको भए तापनि भविष्यमा यसले राम्रै गति समाउनेमा जनजन ढुक्क छन् । पक्कै पनि विभिन्न आलेखहरुमार्पmत आफ्ना विचार पस्केर जनतालाई सुसूचित गराउने र सरकारबाट जानी नजानी भएका गलत क्रियाकलापको समय छँदै सुधार्न सम्मानजनक आलोचनात्मक विचार सार्वजनिक गर्ने आलेखकर्ताहरुलाई ‘अब देशमा वेथिति छैन ढुक्क भए हुन्छ, सोचेभन्दा बढी न्यायको अनुभूति गर्छन् नेपाली जनता, खबरदार झुक्किएर पनि घूस खुवाउने कार्य कदापि नगर्नुहोस् कुनै बेला वा समय र परिस्थितिले कोल्टे फेरेछ भने खोरमा जाकिनुहोला’ भन्नेजस्ता शीर्षक राखेर लेख्न पाए हुन्थ्यो भन्ने कुराको जति भगवान्सँग प्रार्थना गरे तापनि त्यसले सार्थक रुप धारण गर्न सकेन ।
न्यायालयलाई जनता र सेवाग्राहीहरुले आफ्नो आस्थाको धरोहरका रुपमा हेर्ने गर्दछन् । सबैबाट बहिष्कृत र तिरष्कृत हुँदा पनि न्यायालयमा पुग्न सकियो भने न्याय प्राप्त हुन्छ भन्ने मान्यता राख्ने गरिन्छ न्यायालयलाई । न्यायालयमा विकृति र विचलन आयो भने जनताको आस्था र भरोसा टुट्न जान्छ । न्यायालयमाथि जनताको आशा र भरोसा टुट्न गयो भने त्यो देशमा अराजकताले स्थान ओगट्छ । अराजकताले ओगटेको देशमा कानुनको र विधिको शासन भनेर मुखले मात्रै वकालत गर्नुको अर्थ केही रहँदैन । राज्यको महत्वपूर्ण अंग मानिएको अदालतमाथि जनताको आशा र भरोसा कहिल्यै नटुट्ने गरी स्थिर राख्न राज्य सञ्चालकहरुले जिम्मेवारीसहित कर्तव्य निर्वाह गर्नुपर्दथ्यो । विडम्बना, राजनीतिक व्यवसायीहरुले न्यायपालिकालाई आफ्नो दुनो सोझ्याउने काममा हदैसम्मको दुरुपयोग गर्ने कार्यले निरन्तरता पाइरह्यो, जसको कारण न्यायपालिकाले आजको यो दुर्दिन सहन बाध्य हुनुपरिरहेको छ ।
(लेखक मैनाली अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)