गाँजा खेती वैध गरौँ, अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्‍याऔँ



काठमाडौं ।

दैनिक पत्रपत्रिकामा हामीले प्रायः हरेक दिनजसो प्रहरीले गाँजा खेती नष्ट गरेको, गाँजा बरामद गरेको, गाँजा तस्करी गरेको, गाँजा सेवन गरेको, गाँजा बिक्री गरेको आरोपमा विभिन्न ठाउँबाट मानिस पक्राउ परेको भन्ने समाचार पढ्न, सुन्न र हेर्न पाउँछौं।

त्यस्तै गरेर प्रहरीले गाँजा खेती फाँड्दै गरेको तस्वीर र भिडियो तथा समाचारहरु पनि हेर्न र देख्न सक्छौं। तर यस्तो अवस्थामा एक्कासी हालसालै नेपाल सरकारले गाँजा खेतीका सम्बन्धमा सम्भाव्यता अध्ययन गर्नका लागि गृह मन्त्रालयले एक कार्यदल गठन गरेको समाचार आएको छ।

हुन पनि अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा गाँजा खेतीको सम्भावनाका लागि अध्ययन गर्ने भनी बुँदा नम्बर–१०५ मा उल्लेख गरेका थिए।

सो बुँदामा ‘औषधिजन्य प्रयोगका लागि गाँजा खेतीको सम्भाव्यतासम्बन्धमा अध्ययन गरिनेछ’ भनिएको छ। त्यसो त नेपालमा गाँजाको प्रयोगका सम्बन्धमा जथाभावी दुरुपयोग होला कि भन्नेमा केही मानिसले चिन्ता गर्ने गरेका छन्। जुन कुरोलाई ठाडै अस्वीकार गर्न सकिँदैन।

हुन पनि केही वर्षअघि एक राष्ट्रिय दैनिकले राष्ट्रिय समाचार समितिलाई उद्धृत गर्दै प्रकाशित गरेको समाचारमा गुल्मी जिल्लाको रेसुङ्गामा सामाजिक सञ्जाल फेसबुकको म्यासेन्जरलाई प्रयोग गरेर (ग्रुप बनाएरै) गाँजा खाने समूह बनाइएको भन्ने उल्लेख गरेको थियो।

सो समाचारले गाँजा (लागूपदार्थ) खाने मानिसले समूह बनाएरै विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरु प्रयोग गर्न थालेका रहेछन् भन्ने जानकारी गराउँछ। समाचार अनुसार गुल्मीमा फेसबुकको माध्यमबाट खुलेको सो समूहले गाँजा (लागूपदार्थ) खाने आफ्नो समूहको नाम ‘जी ग्रुप’ राखेका रहेछन्।

जुन ग्रुपले आफूहरुले गाँजा खाने ठाउँ, गाँजा लिने पालो र गाँजा खान सहभागी हुने विषयमा समेत छलफल गर्ने गरेका रहेछन्। यो समाचारले के संकेत गर्छ त भने, नेपालमा गाँजालाई लागूपदार्थ भनी वर्गीकरण गरेर राखिएको छ । त्यसैले यसको प्रयोग लुकेर गर्ने गरिएको हुन सक्छ।

गाँजाको नकारात्मक पक्षभन्दा सकारात्मक पक्ष धेरै छन्। त्यसैले त अरु देशलाई गाँजा खेती गर्न प्रतिबन्ध लगाउन उक्साउने देश अमेरिका, क्यानडा, थाइल्यान्डलगायत विश्वका धेरै देशले गाँजाको सही सदुपयोग गरेका छन्, खेतीपाती नै गरेर आर्थिक उन्नति गरेका छन्। तर, नेपालमा गाँजाको स–सानो दुरुपयोगलाई देखाएर ठूलो इस्यु बनाई गाँजा प्रतिबन्धलाई कायमै राख्ने प्रपञ्च गरेको देखिन्छ। हुन त केही नेपाली युवाहरुलाई निश्चय नै गाँजाको दुरुपयोगले विनष्ट गरेको देखिन्छ । यसमा हामीले असहमति जनाउनुपर्ने कुरै छैन ।

नेपालमा गाँजा प्रयोगको इतिहास हेर्दा विगतमा नेपालमा कानुनीरुपमै गाँजा खेती गरिन्थ्यो। खुल्लारुपमा बेचिन्थ्यो पनि। त्यस्तो देशको केन्द्र भाग काठमाडौंमा नेपाल घुम्न आएका विदेशी पर्यटकलाई खुल्लारुपमा गाँजाको विभिन्न परिकारहरु बनाएर बेच्ने होटेल, गेस्ट हाउस, लज र रेस्टुरेन्टहरु चलाइन्थ्यो । धेरै पछि मात्रै गाँजा खेती र गाँजा बेचबिखनलाई नेपालमा गैरकानुनी गराइएको हो।

पछिल्लोपटक आएको माथि उल्लेख गरिएको समाचारले नेपालमा चाँडै गाँजा खेतीलाई खुल्ला गर्नुपर्छ भन्नेहरुको भनाइलाई ‘ब्रेक लगाउन सहयोग गर्ने !’ देखिन्छ। खासमा विश्वव्यापीरुपमा लागू गरिएको ‘सिंगल कन्भेसन अन नार्कोटिक ड्रग’ भन्ने लागूऔषधसम्बन्धी विश्वव्यापी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिलाई नेपालले सन् १९६१ मा पारित गर्‍यो।

त्यसले नेपालका गाउँ–गाउँमा स–सानो परिणाममा हुने गरेको गाँजा खेतीलाई नराम्रोसँग असर गर्‍यो । हुन त गाँजा खेतीलाई नेपालमा त्यो बेला व्यापार गरेर पैसा कमाउनभन्दा पनि मानिसहरुले औषधिमूलोका रुपमा प्रयोग गर्न गाँजा खेती गर्ने गर्थे।

जे भए तापनि ‘सिंगल कन्भेसन अन नार्कोटिक ड्रग’ सन्धिलाई नेपालले पारित गरेपछि नेपालको अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रमा हुने गाँजा खेती गैरकानुनी भयो। फलस्वरुप हालसम्म पनि कतिपय जिल्लामा स्थानीय किसानले लुकिछिपी गर्ने गरेको गाँजा खेतीलाई प्रहरी–प्रशासनले बारीमै पसेर नष्ट गर्ने गरेका छन्।

यसरी नेपाल सरकारले अवैध मानेको गाँजा खेती ‘मकवानपुर, धादिङ, रसुवा, नुवाकोट, सिन्धुपाल्चोक, गोरखा, काभ्रे, चितवन, रोल्पा, रुकुम, अर्घाखाँची, डोल्पा, पर्सा, सिन्धुली, दाङ, धनकुटा, सुनसरी, इलाम, पाँचथर, झापालगायत जिल्लामा लुकिछिपी गर्ने गरिन्छ ।

खासमा ‘गाँजा’ खेती गर्न कानुनीरुपमा खुल्ला गर्दा नेपालमा अझै पनि आम्दानीको धेरै राम्रो स्रोत हुन सक्ने देखिन्छ। यसो गर्दा कम लगानी र कम मेहनत गरेरै नेपाली किसानले धेरै राम्रोसँग आयआर्जन गर्न सक्ने र उनीहका लागि आयआर्जनको सजिलो माध्यम पनि हुन सक्ने देखिन्छ। अझ यसका लागि राज्यले न एक पैसा लगानी गर्नुपर्छ, न त कुनै पूर्वाधार नै निर्माण गर्नुपर्छ।

बरु राज्यले त बसी–बसी सित्तैमा गाँजा खेती गर्ने स्थानीय किसानबाट कर लिएर राजस्व बढाउन सक्छ । त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा गाँजा व्यापार गर्ने व्यापारीहरुबाट पनि निकासी कर लिन पाउँछ। त्यसैले सरकारले त गाँजा खेती गर्ने किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने र बजार व्यवस्थापन तथा बिक्री वितरणका लागि सहजीकरण गर्दा पो अझ राम्रो हुने देखिन्छ।

हुन पनि विना कुनै लगानी र ठूलो मेहनतविना नै यस्तो राम्रो आम्दानी हुने गाँजा खेतीलाई कसैको लहैलहैमा किन प्रतिबन्ध लगाउने ? त्यसैले मेरो के आग्रह छ भने, ‘सरकार, सकेसम्म छिटो गाँजा खेतीलाई खोली वैधता दिऔँ, नेपाली किसान, व्यापारी र नेपाल सरकारले पनि सजिलैसँग पैसा कमाऔँ।’

गाँजा खेती अवैध र गैरकानुनी घोषित भएको अवस्थामा पनि नेपालका विभिन्न जिल्लामा गाँजाको बोटको रेसा (बोक्रा) बाट अनेक खालका लत्ताकपडाहरु जस्तै– झोला, सर्ट, पर्स, पेटी, टोपी, इस्टकोट, ह्यान्ड ब्याग, सोल्जर ब्याग, बोर्की आदि बुन्ने गरेर घरेलु इलमको रुपमा काम गरेर देशैभरि हजारौं मानिसहरु स्वरोजगार र आत्मनिर्भर भएका छन्।

त्यसैले सरकारले गाँजा खेतीलाई खुल्ला गर्ने र गाँजा खेती गर्ने किसानलाई थप प्रोत्साहन अनि उत्साह जगाउने कार्यक्रमहरु ल्याएमा राम्रो हुन्छ। त्यसो गर्दा नेपालले आर्थिकरुपमा छिट्टै नै काँचुली फेर्न सक्ने देखिन्छ।

नेपालमा गाँजालाई अवैध मान्नुपर्ने, प्रतिबन्धित अवस्थामै राख्नुपर्ने, किसानहरुलाई गाँजा खेती गर्न दिन नहुने भन्नेहरुको भनाइ र तर्क के छ भने, यदि नेपालमा गाँजा खेतीलाई खुल्ला गर्ने हो भने, गाँजा खेती खुल्ला गर्नेबित्तिकै सबै नेपाली युवाहरु ‘गँजडी’ बन्छन्, देशको होनहार युवाशक्ति बेकामे बन्छ, राष्ट्रलाई ठूलो घाटा हुन्छ।

यसो सुन्दा माथिका तर्कहरु पनि ठीकै लाग्छन् । तर, त्यसो नहोस् भन्नका लागि उपाय पनि त छ नि ! जस्तै– हामीले नियमन गर्ने एक अलग्गै निकाय बनाउन सकिन्छ। जथाभावी गाँजा खेती गर्न र बिक्री वितरण गर्न नदिने व्यवस्था गर्न सकिन्छ।

गाँजा खेती गर्ने किसानहरुलाई साना, मध्यम र उच्च गरी तीन तहको लाइसेन्स दिएरै गाँजा खेतीको अनुमति दिन सकिन्छ । त्यस्तै गरेर गाँजा बिक्री वितरण गर्ने व्यापारीहरुलाई पनि स्थानीय र अन्तर्राष्ट्रिय गरी छुट्टाछुट्टै लाइसेन्स दिन सकिन्छ ।

अन्त्यमा, अनौपचारिकरुपमा सुनिएको कुरालाई आधार मान्दा नेपालमा गाँजालाई अवैध र गैरकानुनी मानिएको हुँदा नेपालका धेरैजसो आयुर्वेद औषधि बनाउने कम्पनीका साथै एलोप्याथी औषधि बनाउने कम्पनीहरुले नाजायज र अवैधरुपमा बढी पैसा तिरेर ‘गाँजा’ किन्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ अरे !

त्यसैले हाम्रो देशका आयुर्वेद तथा एलोप्याथी औषधि कम्पनीहरुलाई आवश्यक पर्ने गाँजा किन्न (मानसिक सन्तुलन गुमाएका बिरामीहरुलाई लठ्याउन दिइने औषधि बनाउने कच्चा पदार्थ) का लागि वार्षिक अर्बौं नेपाली रुपियाँ विदेश पठाउने गरेका छन् अरे !

यसरी वार्षिकरुपमा बाहिर जाने नेपाली पैसा रोक्नका लागि पनि गाँजा खेतीलाई वैधरुपमा खेती गर्न र प्रशोधन गर्न दिँदा राम्रो हुने देखिन्छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्