निजी क्षेत्रले जलविद्युत्बाट प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन्

सूर्यप्रसाद अधिकरी
कार्यकारी प्रमुख, बाराही हाइड्रोपावर लिमिटेड
उपभोक्ताले एकातिर गुणस्तरीय विद्युत् प्रयोग गर्न पाइरहेका छैनन् भने अर्कोतिर वर्षायाममा विद्युत् खेर गइरहेको छ । त्यस्तै सरकारले ओगटेर राखेका आयोजना पनि बनाउन सकेको छैन । निजी क्षेत्रले बनाएका आयोजनाबाट उत्पादित विजुली नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पनि किन्न सकिरहेको छैन । विद्युत् धेरै उत्पादन हुने वर्षाको समयमा कम उत्पादन गर भनेर प्राधिकरले नै भन्ने गरेको छ ।
सरकारले विद्युत् आयोजनालाई प्राथमिकताको क्षेत्र भने पनि सरकारी निकायकै असयोगका कारण समयमा काम सम्पन्न हुन सकेको छैन । सरकारी कर्मचारीले इमान्दारीपूर्वक काम गर्न सकेका छन् वा छैनन् भन्नेजस्ता विषयमा जलविद्युत् क्षेत्रका विज्ञ तथा लगानीकर्ता सूर्यप्रसाद अधिकारीसँग नेपाल समाचारपत्रका भवनाथ प्याकुरेलले गर्नुभएको कुराकानी ।
नवीकरणीय ऊर्जा के हो र यसलाई कसरी प्राथमिकतामा राख्न सकिन्छ ?

खेर नजाने, नास नहुने र वातावरणलाई असर नपार्ने ऊर्जा नवीकरणीय हो । जसमा सोलार, जलविद्युत, हावाबाट उत्पादन हुने ऊर्जा पर्दछ । २०१५ मा पेरिसमा भएको सम्मेलनले विश्वतापमानलाई कसरी घटाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा करिब १९६ राष्ट्रले सही गरिसकेका छन् । ताममानलाई घटाउने विषयमा गरिएको सम्झौतामा सही गरिसकेको हुनाले उक्त सम्झौता पालना गर्न कानुनी रुपमा बाध्यकारी छ । त्यसैले अन्तराष्ट्रिय दवाव रहेको हुनाले यसलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
आयोजना निर्माण गर्दा स्थानीयको द्वन्द्व किन हुन्छ ? दीर्घकालिन समाधान कसरी गर्न सकिएला ?

आयोजना निर्माण गर्दा बनाउने र भत्काउने गर्नुपर्दछ । भत्काउने क्रममा स्थानीयले सरोकार राख्नु स्वभाविक हो । आयोजना निर्माण गर्दा ऐन कानुन भित्र रहेर विकास गर्दै जानुपर्छ । आयोजना निर्माण हुँदै जाँदा व्यक्तिगत स्वार्थ लिनेहरु सलबलाउनु स्वभाविक पनि हो ।
व्यवस्थापकसँग कुरा नमिल्दा पनि द्वन्द्व हुन्छ । आयोजना निर्माण गर्नुपुर्व गरिएको सम्झौता पूर्णपालना गर्ने हो भने द्वन्द्व हुँदैन । कानुनी द्वन्द्व हुनुमा सरकारी निकायसँग समन्वय नभएका कारणले हुनसक्छ । सरकारको प्राथमिकताको क्षेत्र भएको हुनाले स्थानीय संयत्रले आवश्यक सहयोग गर्नुपर्दछ । आयोजना बन्ने ठाउँमा जग्गा, जमिनलगायत प्रयोग हुने हुनाले समुदायसँग सहकार्य गर्नै पर्दछ । मुख्यतया सरकारी समन्वय, स्थानीय महत्त्वकांक्षाका कारण द्वन्द्व निम्तिने गरेको छ ।

सरकारले लाइसेन्स बाड्ने तर सरकारकै अर्को निकाय वन मन्त्रालयले आयोजना अध्ययन गर्न वनमा छिर्न दिँदैन । यसमा राजनीतिक दल अनुसार स्वार्थका कारणले काम गर्न अप्ठयारो भैरहेको छ । आउने नयाँ कानुनमा पनि एकद्वार प्रणाली लागू गर्ने विषय उल्लेख गरिएको छैन । यसले पनि विदेशी लगानीकर्ता आउन सकिरहेका छैनन् ।

जलविद्युत् कम्पनीका सञ्चालकहरुलाई झोलामा खोला राखे भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ, किन ?
सरकारी निकायले अध्ययन गरेर आयोजना राखेको भए देखि निजी क्षेत्रले झोलामा खोला राख्ने थिएनन् । विसं २०४९ सालमा ऐन बनाएर निजी क्षेत्रलाई विद्युत् आयोजना बनाउन किन बोलाइयो ? यसले सरकारी निकाय निकम्मा भएको देखाउँछ । अहिले सरकारी निकायले अध्ययन गरेको आयोजना कहाँ छ ? आज ३५ देखि ४० वर्ष भइसकेको छ ।
सरकारले अध्ययन गर्न नसकेका, अध्ययन गर्दा महँगो पर्ने आयोजनालाई निजी क्षेत्रले आयोजना पहिचान गरेर काम अगाडि बढाएका छन् । सरकारले १५ देखि १६ हजार मेगावाटका निजी क्षेत्रले अध्ययन गरेका आयोजना आफ्नो नियन्त्रणमै राखिसकेको छ । त्यो कसरी झोलामा भयो ? यो पुरानो नारा हो । अहिले सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर आयोजना निर्माण गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

जलविद्युत् उत्पादक कम्पनी सञ्चालकले भोग्नु परेका समस्या के कस्ता छन् ?

साना–ठूला गरेर औसतमा आयोजना विकास गर्न करिव १० वर्ष लाग्ने गर्दछ । निजी क्षेत्रले सरकारलाई एकद्वार नीति बनाउनुपर्छ भनेको धेरै समय भइसक्यो । अहिले मन्त्रालयपिच्छे आफ्ना–आफ्ना स्वार्थहरु छन् । सरकारले जलविद्युत् प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र हो भनेर भनिसकेको छ । अब सरकार को हो ? तीन चार मन्त्रालय दर्जनौँ विभाग, स्थानीय निकाय, विभिन्न समुदाय धाएर काम गर्नु परेको छ ।
सरकारले लाइसेन्स बाड्ने तर सरकारकै अर्को निकाय वन मन्त्रालयले आयोजना अध्ययन गर्न वनमा छिर्न दिँदैन । यसमा राजनीतिक दल अनुसार स्वार्थका कारणले काम गर्न अप्ठयारो भैरहेको छ । आउने नयाँ कानुनमा पनि एकद्वार प्रणाली लागू गर्ने विषय उल्लेख गरिएको छैन । यसले पनि विदेशी लगानीकर्ता आउन सकिरहेका छैनन् । लगानीकर्ता पैसा धेरै भएर आएको भन्ने सोच सरकारी कर्मचारीको रहेको छ । यस मामलामा सरकारभन्दा समुदाय सचेत भएका छन् । स्थानीयले यसका फाइदा, बेफाइदालगायत विषयमा छलफल गरेर निष्कर्षमा पुगेका हुन्छन् । तर, सरकारी निकायको भने एक आपसमा द्घन्द भैरहेको लगानीकर्ताले महसुस गरेका छन् ।

जलविद्युत् कम्पनी सञ्चालनबाट जनतालाई के–कस्ता फाइदा पाउँछन् ?
जुन ठाउँमा आयोजना निर्माण हुन्छ, त्यहाँ सामाजिक आर्थिक क्रियाकलाप भएको हुन्छ । जसले गर्दा स्थानीय तहमा विकासका पाटाहरु खुल्दै जान्छन । वातावरणीय अध्ययन गर्दा स्थानिय तहमा तोकिएको काम गर्नुपर्दछ । निर्माणको चरणमा पनि त्यहाँका मानिसले रोजगारी पाउँछन ।
सञ्चालनमा आएपछि स्थानीयले स्थायी नोकरी पाउँछन् । आयोजना बनेपछि त्यसको रोएल्टी स्थानीय तहलाई जान्छ । अहिले सम्म आयोजना निर्माण भएर कतिले फाइदा पाए भन्ने विषय सरकारी वा निजी क्षेत्र कसैले अध्ययन भने गरेका छैनन् । काम गर्दै जाँदा समस्या हुन्छ । बनिसकेपछि समस्या हुँदैन । पूर्वाधारको हिसावबाट प्रतिमेगावाट ३ देखि ५ किलोमिटरसम्म बाटो बनेको तथ्यांक छ ।

नेपालमा कति आयोजना बनेर आम्दानी गर्न थालेको छन् ? कति बन्ने क्रममा छन् ? कतिले लाइसेन्स प्रप्त गरेको छन् ? अझै नेपालमा कति आयोजना बन्न सक्ने सम्भावना रहेको छ ?

निजि क्षेत्रले करिब १ हजार ९ सय मेगावाट जति उत्पादन गरिसकेका छन् । अध्ययन, निर्माण, सञ्चालनका लागि झन्डै ४ सय हाइड्रोपावर कम्पनीहरु स्थापना भएका छन् । ति मध्ये १ सय ८० कम्पनीको विद्युत् केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा जोडिसकेका छन् । करिब ४ हजार मेगावाटका आयोजनाहरु निर्माणको चरणमा छन् । जम्मा ७ हजार ५ सय मेगावाट उत्पादन क्षमता बराबर पिपिए भएको छ भने करिब ३ हजार मेगावाट आयोजना विकासको विभिन्न तहमा र स्वीकृतिको प्रक्रियामा रहेका छन् ।

सरकार जलविद्युत् कम्पनी मैत्री छ छैन भने सरकारले के गर्नुपर्छ ?
सरकारको नीति तथा कानुनहरुलाई हेर्ने हो भने सरकार निजी क्षेत्र मैत्री छ । तर कार्यान्वयन भने एकदमै कमजोर छ । भनसुन बिना काम गर्न सक्ने अवस्था निजी क्षेत्रसँग छैन । वर्षातको समयमा आवश्यकता भन्दा बढी उत्पादन भएको र निजी क्षेत्रको बिजुली खेर गइरहेको छ । सरकारले विजुली बेच्न सकेको छैन । सरकारी निकायको असहयोग र अनावश्यक रबैयाका कारण अन्य आयोजना समयमा बन्न सकेका छैनन् । साना आयोजनालाई त झनै समस्या छ । यो क्षेत्रलाई जोगाउने हो भने सरकारले निजी क्षेत्रसँग समन्वय गर्नुपर्दछ र एकद्वार नीति अवलम्वन गर्नुपर्छ अन्यथा यो क्षेत्र धरासायी हुने देखिन्छ ।
जलविद्युत् आयोजनाको काम समयमै सम्पन्न नहुँदा लागत बढी लाग्ने गरेको छ । यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने गरिएको छ ?
यसमा सरकारी निकायको नालायक पन नै हो । फिल्डमा काम गर्न गएका बेला सरकारका अन्य निकायका कारण विभिन्न खालका समस्या आउने गरेको छ । बैंकिङ् तरलतामा समस्या देखिएको छ । काम भए पनि भुक्तानी हुन सकेको छैन ।प्रसारणलाइन, सवस्टेशन नबन्दा पनि समस्या बढेको छ । बैंकहरुबाट तालिकाअनुसार समयमानै भुक्तानी हुनुपर्छ । समय सीमाअनुसार सबै निकायहरुबाट आवश्यक सहयोग हुने र अनुभवी प्राविधिकहरु परिचालन भएमा आयोजना समयमानै बन्न सक्छ ।

जलविद्युत आयोजनामा लागनी कर्ने संस्थापक शेयर होल्डरहरुले आम्दानीको अवस्था कस्तो छ ?
जलविद्युत् कम्पनीबाट नाफा भएको अवस्था छैन । अहिलेको अवस्थालाई हेर्ने हो भने १० देखि १२ ओटा कम्पनीले मात्र नाफा गरेका छन् । विद्युत् खरिद बिक्रिदर एकदमै कम रहेका कारण साना अयोजना भने वर्षेनी घाटामा गएका छन् । वातावरणीय प्रभावका कारण हिउँदको समयमा खोलामा पानीको बहाव न्यून भएको छ । साना आयोजनाको प्रसारण लाइनको अवस्था अत्यन्त कमजोर छ । सूचिकृत करिब ७० प्रतिशत कम्पनीको नेट वर्थ मूल्य १ सय भन्दा कम रहेको छ । चिलिमे कम्पनीको नापmा उच्च रहेको छ । चिलिमेको खरिद दर अन्य साना आयोजनाको तुलनामा झण्डै ३ गुणाले बढी छ । त्यसमा विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारीहरुको लगानी र स्वयं विद्युत् प्राधिकरण खरिदकर्ता भएको हुनाले पनि यस्तो भएको हो । चिलिमे र सानिमाका आयोजनाहरुको बराबरी उत्पादन हो तर, आम्दानीलाई हेर्दा चिलीमे धेरै माथि रहेको छ ।