सर्वोच्च अदालतले ललितानिवास प्रकरणमा निर्णयकर्ताहरुलाई समेत छानबिनको दायरामा ल्याउन दिएको आदेशलाई सरकारले पूर्णरुपमा उल्लंङ्घन गरेको छ । ललितानिवास प्रकरणमा सीआईबीले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई बयान लिने तयारी गरेको भए पनि अन्तिममा आएर सरकारको हस्तक्षेपका कारण बयान लिने कार्य रोकिएको छ । सीआईबीले आफ्नो अनुसन्धानलाई पूर्णता दिन पाएन । सीआईबीले पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुलाई छानबिनको दायरामा ल्याउन त परै जओस्, सामान्य सोधपुछ गर्नसमेत सकेन । यसले केही गम्भीर प्रश्नहरुसमेत उब्जाएको छ । गल्ती गर्ने भीभीआईपीहरुलाई उन्मुक्ति दिन मिल्छ ? कानुन सबैका लागि बराबर हुन्छ कि हुँदैन ? किन सानालाई ऐन ठूलालाई चैन ? यी गम्भीर प्रश्नहरुले कानुनी शासनको उपहास गरेको देखिन्छ ।
ठूलालाई कानुन नलाग्ने र सानालाई मात्रै कानुन लाग्ने परिपाटी भनेको लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता र पद्धति विपरीत कुरा हो । लोकतन्त्रमा अभ्यास गरिने कानुनी राज्यमा सबैलाई कानुन बराबर लाग्छ, कसैलाई पनि काखापाखा गरिँदैन । यस हिसाबले हेर्ने हो भने हामीकहाँ वास्तविक रुपमा लोकतन्त्र नै छैन । यो त नेतातन्त्र भयो । नेताले जे चाहे त्यही हुने अर्थात् भ्रष्ट शासकहरुले जे चाहे त्यही हुने खत्तम परिपाटी । यस्तो शासन व्यवस्थामा अराजकता मौलाउँछ । लोकतन्त्रमा शासन व्यवस्था विधि पद्धति र प्रणालीका आधारमा सञ्चालन हुन्छ ।
अहिले लोकतन्त्र भनिएको छ तर गठबन्धनधारी दलका नेताहरुको सनकका भरमा शासन सञ्चालन भइरहेको छ । प्रहरी प्रशासनमाथि नांगो हस्तक्षेप गर्न थालिएको छ । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) लाई समेत निष्प्रभावी बनाउन खोजिएको छ । ललितानिवास प्रकरणमा सीआईबीमाथि बलात् हस्तक्षेप गरेर पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुलाई बयान लिनबाट जोगाइएको छ । यस्ता हर्कतहरुले कुशासनबाहेक अरु केही निम्त्याउँदैन । त्यसै गरी नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा छानबिन गरिरहेका प्रहरी अधिकारीहरुलाई अन्यत्र सरुवा गरेर सो प्रकरणलाई समेत कमजोर बनाउने प्रपञ्च बुनिएको छ । सरकारका यस्ता गतिविधिले सरकार भित्रीरुपमा मुलु्कमा सुशासन चाहँदैन भन्ने कुराको पुष्टि भएको छ । प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीलगायतका मन्त्रीहरु बाहिर–बाहिर स्ुशासनका चर्का गफ दिएर हिँडिरहेका छन् तर भित्र–भित्र सुशासन कायम गर्न खोज्ने प्रहरी तथा कर्मचारीहरुलाई तारो बनाउने काम गरिएको छ । बाहिर दिने सुशासनका कुरा भ्रम र ढाँटबाहेक केही देखिएन । त्यसैले वर्तमान सरकारबाट सुशासन, विकास र समृद्धिको आशा गर्ने ठाउँ देखिँदैन ।
जहाँ कानुनी शासन र विधिमाथि आक्रमण गरिन्छ त्यहाँ सुशासन र पारदर्शिता कायम हुनै सक्दैन । हामीकहाँ अहिले यस्तै भएको छ । जताततै भ्रष्टाचार, अनियमितता र कमिसनतन्त्र हाबी छ । ठूला–ठूला नीतिगत भ्रष्टाचार गर्नेहरु शासकहरुकै प्रियपात्र बनिरहेका छन् भने गल्ती गर्ने स–साना व्यक्ति तथा समुूहलाई मात्रै कारबाही गरेर सरकार भ्रष्टाचार विरोधी भएको नाटक मञ्चन गर्ने गरिएको छ । यदि साँच्चै नै लोकतान्त्रिक शासन पद्धति अनुसार शासन सञ्चालन गर्ने हो भने कानुनी शासनलाई पूर्णरुपमा पालना गर्नुपर्छ । त्यसैले सरकारलाई हाम्रो आग्रह छ– कानुनी शासनको उपहास नगर । विधि, पद्धति अनुसार शासन सञ्चालन गर । बाहिर एउटा कुरा भन्ने तर भित्र ठीक उल्टो गर्ने प्रवृत्ति बन्द गर ।