काठमाडौं । नेपालमा नीतिगत भ्रष्टाचार हुने क्रम बढ्दो रूपमा रहेको विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ । यो नीतिगत भ्रष्टाचार विभिन्न बिचौलिया र माफियाहरूको योजनामा प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सचिव तथा अन्य कर्मचारीकै मिलेमतोमा हुने गरेको अध्ययनको निष्कर्ष छ ।
सरकारकै विभिन्न निकायबाट हुने गरेको सेवाग्राही सर्वेक्षणअनुसार उच्च पदस्थ पदाधिकारीहरूबाटै बढी नीतिगत भ्रष्टाचार हुने गरेको पाइएको हो ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट विभिन्न समयमा गराइएका ‘नेपालमा सुशासन र भ्रष्टाचारसम्बन्धी अध्ययन तथा स्थानीय तहमा हुने भ्रष्टाचारसम्बन्धी अध्ययनले नीतिगत भ्रष्टाचार बढी हुने देखाएको हो । यस्तै, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको विभिन्न अध्ययनले पनि नीतिगत निर्णयमा उच्च पदस्थहरूको बढी संलग्नता रहने र त्यस्तो भ्रष्टाचार हुने क्रम बढिरहेको देखाएको बताइएको छ ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ मा मन्त्रिपरिषद् तथा त्यसको कुनै समितिले सामूहिक रूपमा गरेको नीतिगत निर्णय सम्बन्धमा आयोगले कुनै कारबाही नगर्ने प्रावधान रहेकाले पनि नीतिगत भ्रष्टाचार हुने क्रम बढेको सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ । अख्तियारका अधिकारीहरूले पनि कानुनको सोही प्रावधानले उच्च पदस्थहरूलाई नीतिगत भ्रष्टाचार गर्न उक्साउने गरेकाले अख्तियारले नीतिगत भ्रष्टाचार पनि हेर्न सक्नेगरी कानुनी प्रावधान संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन् ।
अख्तियारले नीतिगत भ्रष्टाचार हेर्न नसक्ने भन्दै कतिपय मन्त्रालयले मन्त्रालयबाट गर्न सकिने निर्णय पनि छानबिनबाट उम्कन मन्त्रिपरिषद्मा लगेर स्वीकृत गराउने प्रवृत्ति बढिरहेको छ । पछिल्ला दिनमा गलत खालका कैयौं निर्णयहरू मन्त्रिपरिषद्बाट गराउने गरिएको स्रोतको दाबी छ । अख्तियारका अनुसार उच्चपदस्थ पदाधिकारीहरूले मन्त्रालयबाट गर्न सकिने प्रशासनिक र सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी विषयलाई समेत निर्णयको लागि मन्त्रिपरिषद्मा पु¥याई कानुनको भावनाविपरीत कार्य गर्ने क्रम बढिरहेको देखिन्छ ।
अख्तियारले पनि नीतिगत भ्रष्टाचारको सीमाका बारेमा निश्चित मापदण्ड बनाउनुपर्ने सुझाव प्रशासनविद्हरूको छ । प्रशासनविद् शारदाप्रसाद त्रितालले मन्त्रिपरिषद्बाट हुने सबै निर्णय नीतिगत नहुने भएकाले मन्त्रिपरिषद्का कैयौं निर्णयहरूका बारेमा अख्तियारले छानबिन गर्नसक्ने बताउनुभयो । अख्तियार आफैंले पनि विगतमा नीतिगत निर्णयको गलत व्याख्या गरी मन्त्रिपरिषद्का जिम्मेवार सदस्यहरूलाई उन्मुक्ति दिएको टिप्पणी गर्दै उहाँले भन्नुभयो– ‘नीतिगत निर्णय गर्ने संयन्त्र धेरै भए पनि संघीय मन्त्रिपरिषद्बाट हुने निर्णयका कारण ठुला ठुला भ्रष्टाचार हुने गरेको छ ।’
पछिल्लो समयमा बालुवाटारस्थित ललितानिवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजान वि.सं. २०६६, २०६७ र २०६९ मा तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्का सम्बद्ध पदाधिकारीलाई आयोगले उन्मुक्ति दिनु गलत भएको त्रितालको जिकिर छ । हालै सर्वोच्च अदालतको आदेशले पनि अख्तियारको व्याख्या गलत भइसकेको पुष्टि भएको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो– ‘आगामी दिनमा अख्तियारले यस विषयमा गम्भीरतापूर्वक कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ । ’
स्रोतका अनुसार अहिले पनि कतिपय मन्त्रालयबाट त्यस्तै खालका प्रस्तावहरू मन्त्रिपरिषद्मा आइरहेका छन् । तर, मन्त्रिपरिषद्ले त्यस्ता प्रस्तावहरूको गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गर्न नसक्दा नीतिगत भ्रष्टाचार हुने क्रम बढिरहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले जनाएको छ ।