काठमाडौं । विद्युतीय खरिद प्रणाली निर्देशिका, २०८० प्रति आपत्ति मिडिया सोसाइटी, मिडिया एलायन्स र नेपाल विज्ञापन संघले आपत्ति जनाएका छन् ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले जारी गरेको विद्युतीय खरिद प्रणाली निर्देशिका, २०८० ले नागरिक एवं उपभोक्तालाई सूचनाको अधिकारलाई कुण्ठित गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् ।
सञ्चार क्षेत्रमा क्रियाशील तीनवटै संस्थाले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै सूचना प्रणाली कमजोर तथा इन्टरनेट इमेलको राष्ट्रभर पहुँच हुन नसकेको परिप्रेक्षमा सार्वजनिक निर्माणका बोलपत्र टेण्डर सूचना केवल सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय काठमाडौंको वेबसाइटमा राख्ने र प्रचलित कानुन अनुसार राष्ट्रियस्तरका दैनिक पत्रपत्रिकामा प्रकाशित गर्ने प्रचलनलाई रोक लगाउने काम गरेर कर्मचारीतन्त्र र ठेकेदारबीचको ‘सिण्डिकेट’ खडा गर्ने दुष्प्रयास भएको जनाइएको छ ।
विद्यमान ऐन कानुनलाई परिमार्जन गर्दा सम्बन्धित पक्षसँग छलफल गर्ने प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई कुल्चेर एकलौटी रुपमा केही निहित फर्म र व्यतिmलाई पृष्ठपोषण गर्नेगरी आएको निर्देशिकाप्रति नेपाल मिडिया सोसाइटी, मिडिया एलायन्स नेपाल, र नेपाल विज्ञापन संघ (आन)को घोर आपत्ति जनाएका छन् ।
‘सार्वजनिक निर्माण तथा खरिद, आसयपत्र, बोलपत्र, टेण्डरसम्बन्धी जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयका सूचना तथा जानकारीलाई कुनै सरकारी कार्यालयको वेबसाइटमा मात्र राखी नेपालका सातै प्रदेशमा बसोबास गर्ने आम नागरिकलाई कसरी सुचनाको पहुँच हुन्छ ?’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ–‘ नेपालको संविधान २०७२ ले नागरिकलाई प्रदान गरेको सूचनाको मौलिक हकको ग्यारेन्टी कसरी हुन्छ ?’
सरकारले लहड, अपरिपक्क, अव्यबहारिक तवरबाट ल्याएको निर्देशिकाले सरकारी निकायबाट प्रदान गरिने सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा दूरगामी असर तथा प्रभाव पार्ने भन्दै निर्णय पुनर्विचार गर्न समेत माग गरिएको छ । वेबसाइटमा राखेका सूचना तथा जानकारी छोटो वा लामो समयसम्म हेर्न नसकिने बनाउने, एकपटक राखेको जानकारीमा पछि कुनै पनि समयमा फेरवदल गर्ने जस्ता आपराधिक कामहरु बारम्बार भइरहेका अनुभव थुप्रै छन् । यस्तो अपराधमा अनुसन्धान गर्ने क्षमता विद्यमान भए पनि त्यस्ता आपराधिक कामको नकारात्मक असर तत्काल परिसकेको संयुक्त विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
‘कम्प्युटर साक्षरता दर अति न्यून रहेको तथा इन्टरनेटको पहुँच पनि कम रहेको देशमा सार्वजनिक निर्माण तथा खरिद आसयपत्र, बोलपत्र, टेण्डर सम्वन्धी जनतासंँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयका सूचना तथा जानकारीलाई कुनै कार्यालयको वेबसाइटमा मात्रै राखेर कर्मकान्डी ढंगबाट कुनै अमुक संस्थालाई फाइदा पु¥याउने षडयन्त्रको घोर भत्र्सना गर्दछौ ।’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
सरकारको कदमबाट आमनागरिकको सूचनाको हक जगेर्ना गर्न प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा लागिपरेका समग्र सञ्चार उद्योगी, श्रमजीवी पत्रकार र विज्ञापन व्यवसायीलाई समेत गम्भिर असर पर्नुका साथै रोजीरोटी तथा सम्पादकीय स्वतन्त्रतामा समेत प्रहार हुन पुगेको उल्लेख गर्दै सरकारले निर्णय नसच्याउन सञ्चारसम्बन्धी संस्थाले कडा कदम चाल्नेसमेत चेतावनीसमेत दिइएको छ ।