काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले हरेक वर्ष अत्यावश्यक सेवामा हड्ताल गर्न नपाइने भन्दै निषेध गरिएका अत्यावश्यक सेवाको सूची सार्वजनिक गर्ने गर्दछ तर उक्त सूचीमा शिक्षा क्षेत्रलाई भने समावेश गर्ने गरेको छैन । आन्दोलन भयो कि विद्यालय बन्द गर्ने प्रवृति अन्त्य गर्न शिक्षा क्षेत्रलाई अत्यावश्यक सेवाको सूचीमा समावेश गर्न सरोकारवालाहरूले माग गरेका छन् ।
आइतबार विद्यालय शिक्षक कर्मचारी परिषद्ले आयोजना गरेको सामुदायिक विद्यालय बन्द कार्यक्रमले उपत्यकाबाहेकका कयौं विद्यालयहरू बन्द भए । विद्यालयलाई आवश्यक सेवामा समावेश गरेको भए विद्यालय बन्द नहुने सरोकारवालाको भनाइ थियो । १२ वर्षअघि हरेक आन्दोलनमा विद्यालय बन्द गर्ने परम्परा थियो । अन्दोलनका कारण विद्यालय अस्तव्यस्त हुन थालेपछि शिक्षा, गृह, महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयका अधिकारीसहितको बैठकले २०६८ साल जेठ ११ गते विद्यालयलाई शान्तिक्षेत्र घोषणा गरेको थियो ।
विद्यालय शान्तिक्षेत्र राष्ट्रिय ढाँचा र कार्यान्वयन निर्देशिका–२०६८ को बुँदानम्बर ६ दशमलव २ को ‘घ’ मा विद्यालयमा कुनै पनि दलीय राजनीति र अन्य स्वार्थको लागि बन्द गर्न नहुने उल्लेख छ । त्यतिखेर निर्णय भएको विषयलाई कार्यान्वयन गर्न गृह मन्त्रालयले कहिल्यै पनि चासो नदेखाएका अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले बताउनुभयो । उहाँले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘शिक्षा क्षेत्रलाई अत्यावश्यक सेवामा समावेश गर्ने विषयमा छलफल भएको एक दशक भयो। हरेक वर्ष शिक्षा क्षेत्रलाई आवश्यक सेवामा राख्ने आश्वासन दिइन्छ तर कार्यान्वयन हँुदैन ।’
करिब दुई साताअघि बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आवश्यक सेवामा हड्ताल गर्न निषेध गरेको सूचीका विषयमा निर्णय गरेको थियो । त्यसमा पनि शिक्षा क्षेत्र समावेश गरिएन । चार दिनअघि जेठ ३२ गते राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाको २५ बुँदामा हड्ताल गर्न निषेध गरिएको विषय समावेश छ । उक्त बुँदामा आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन–२०१४ को दफा ३ को उपदफा १ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी आवश्यक सेवामा हड्ताल गर्न निषेध गरिएको उल्लेख छ । तर, त्यसमा शिक्षा क्षेत्र नसमेटिएको गुनासो गर्दै प्याब्सन अध्यक्ष डिके ढुंगानाले भन्नुभयो– ‘सबै विषय हे¥यांै, शिक्षा क्षेत्र समेटेको देखिएन । विद्यालयलाई शान्तिक्षेत्र घोषणा गर्नसक्ने सरकारले आवश्यक सेवामा हड्ताल गर्न निषेध गरिएको विषय समावेश नगरेकोमा हामी दुःखी छौं।’
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले ६ वर्षअघि विद्यालय शान्तिक्षेत्र कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशकको अध्यक्षतामा समिति बनाएको छ । तर समितिले अहिलेसम्म एउटा पनि बैठक बोलाउन नसकेको अभिभावक महासंघका अध्यक्ष भण्डारीले बताउनुभयो ।
केन्द्रका महानिर्देशक चुडामणि पौडेलले विद्यालयलाई शान्तिक्षेत्र घोषणा गरिसकेको अवस्थामा आवश्यक सेवामा हड्ताल निषेध गर्ने सूचीमा समावेश गर्नु आवश्यक नभएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘यो त गृहमन्त्रालयको विषय हो, शिक्षा मन्त्रालयले यो विषयमा जानकारी गराइसकेका छ, तर कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।’
सरकारले जारी गरेको २५ बुँदामा डाँक, तार, इन्टरनेट, फोहोर व्यवस्थापन, मास्क र सेनिटाइजर उत्पादन गर्ने निकाय, पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी, हवाई, जल र स्थल मार्गबाट मालसामान गर्ने यातायात सेवा, प्रिन्ट वा छापाखानासम्बन्धी सेवा, अस्पताल तथा स्वास्थ्य सेवा, औषधि निर्माण तथा बिक्री वितरण सेवा, आन्तरिक सुरक्षा कार्यसँग सम्बन्धित सेवा, सञ्चार सेवा, पर्यटन, आवास, मोटेल र होटेलसँग सम्बन्धित सेवालगायतका विषय समावेश छन् ।