काठमाडौं ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्न नखोजिएको बताएका छन्।
सरकारले गरेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने भनिएको निर्णयबारे शुक्रबार आयोगले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतसँग छलफल गरेको छ ।
सोही क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जिल्ला निर्वाचन आयोग खारेज गर्न नखोजिएको भन्दै नयाँ ढंगले व्यवस्थापन मात्र गर्न खोजिएको बताए । तर, यसका लागि आयोगको परामर्शअनुसार नै सरकारले काम अगाढि बढाउने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ छ ।
छलफलपछि आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार गृहमन्त्री श्रेष्ठ र अर्थमन्त्री महतले सरकारबाट आयोगको स्वतन्त्रता, स्वायत्तत्ता र क्षेत्राधिकारमा कुनै संकुचन वा प्रतिकूल प्रभाव पर्न नदिने बताएका छन् ।
