शिक्षा मन्त्रालयको बजेट १२ अर्ब कम हुने

–राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको बजेटमा ५० प्रतिशत कटौती
–भूकम्पबाट प्रभावित विद्यालय पुनर्निर्माण गर्न ४ अर्ब
–नियमितबाहेक सबै बजेट कटौती हुँदै

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको बजेट १२ अर्ब रुपियाँले घट्ने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले शिक्षा मन्त्रालयलाई ५७ अर्ब ८५ करोड २० लाख रुपियाँ सिलिङ तोकेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा सो मन्त्रालयको बजेट ७० अर्ब ५ करोड ३३ लाख छ । उक्त बजेटमा संघ र स्थानीय तहको बजेट छुट्टै रहनेछ । शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत प्रदेश र स्थानीय तहसमेत गरी १ खर्ब ९६ अर्ब ३८ करोड विनियोजन भएको थियो । मन्त्रालयल स्रोतका अनुसार अर्थमन्त्रालयले हालसम्म प्रदेश र स्थानीय तहको बजेटको सिलिङ तोकेको छैन ।

त्यसै गरी राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको बजेटमा झण्डै ५० प्रतिशत कटौती गरी सिलिङ तोकिएको छ । राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको लागि चालु आर्थिक वर्षको लागि ८ अर्ब ८८ करोड रुपियाँ विनियोजन भएकोमा यसपटक आगामी आवको लागि ४ अर्बको मात्रै सिलिङ तोकेको छ । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अर्थले तलब र नियमितबाहेक सबै किसिमको बजेट कटौती गरेको छ ।

११ वटा विश्वविद्यालका पदाधिकारी, शिक्षक र कर्मचारीलाई तलबवापत अनुमानित २० अर्ब र विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय मातहत शिक्षक पेन्सनवापत करिब २२ अर्ब रुपियाँ खर्च हुने गर्दछ । यी खर्च कटाउँदा शिक्षा मन्त्रालयसँग करिब १५ अर्ब रुपियाँ मात्र बाँकी रहन्छ । मन्त्रालयका एक कर्मचारी भन्छन्– ‘झण्डै १२ अर्ब रुपियाँ कटौती गरेपछि शिक्षा र विज्ञान क्षेत्रमा के अपेक्षा र विकास गर्न सकिन्छ ? मन्त्रालयको बजेट शाखाले गरेको विश्लेषणअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहको शिक्षक, कर्मचारीको तलबवापत ७७ प्रतिशत, पाठ्यपुस्तक र छात्रवृतिको लागि १३ प्रतिशत रकम खर्च हुनेछ । बाँकी १० प्रतिशत रकमले कसरी गुणस्तरीय शिक्षा दिन सकिन्छ ? मन्त्रालयको कर्मचारीको प्रश्न छ ।

आगामी आवमा भूकम्पबाट भत्किएका र ध्वस्त भएका विद्यालय पुनर्निर्माण गर्न करिब ४ अर्ब रुपियाँको बजेट सिलिङ तोकिएको छ । तर, मन्त्रालय मातहतमा रहेका १९ निकायलाई रकम वितरण गर्दा मन्त्रालयमा तलब र केही भैपरि आउनेबाहेक सबै बजेट सकिने देखिएको मन्त्रालयका एक अधिकारीले नेपाल समाचारपत्रलाई बताए ।

शिक्षामा करिब २० प्रतिशत बजेट विनीयोजन गर्नुपर्नेे प्रतिबद्धता यो वर्ष पनि कार्यान्वयन हुने अवस्था छैन् । मन्त्रालयले दिवाखाजा, पाठ्यपुस्तक, भर्चुअल कक्षा, प्रदेशमा प्राविधिक शिक्षालगायत पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने तयारी गरेको छ । मन्त्रालयका कर्मचारीका अनुसार आगामी वर्ष पनि पुरानै बजेटको निरन्तरता देखिएको छ, नयाँ केही छैन ।

मन्त्रालयले यही वैशाख २० गतेभित्र बजेट विवरण अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनुपर्छ । अर्थ मन्त्रालयले जेठ ५ गतेबाट सबै भन्त्रालयको सर्वर बन्द गरी बजेटको अन्तिम तयारी गर्नेछ । संविधानअनुसार प्रत्येक वर्ष जेठ १५ गते सरकारले बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुन्छ ।