यो वर्ष शिक्षा क्षेत्रमा खासै ठूला उपलब्धि स्मरण योग्य हुन सकेन । २०७९ सालमा गठबन्धन बन्ने र भत्कने भएका कारण नयाँ सरकारले काम गर्न सकेन । हुन पनि निर्वाचन वर्ष भएको कारण मन्त्रीले मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिन नपाएको कारण खासै प्रगति हुन सकेन । एक वर्ष अवधिमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको वागडोर तीन मन्त्रीले सम्हालेका थिए ।
शुरूमा माओवादी केन्द्रबाट देवेन्द्र पौडेल मन्त्री हुनुभयो । त्यसपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट शिशिर खनालले सो मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभयो । हाल यो वर्षको अन्तिम मन्त्रीको रूपमा जनता समाजवादी पार्टी(जसपा)बाट अशोक राईले मन्त्री पद सम्हालीसक्नुभएको छ । एक वर्षमा तीन जना मन्त्रीको फेरबदल हुँदा समेत संघीय शिक्षा ऐन आउन नसक्नु विडम्बना हो ।
नयाँ मन्त्रीले मन्त्रालयमा प्रवेश गरेपछि मेरो कार्यकालमा शिक्षा ऐन ल्याउने प्रतिबद्धता जनाउने गरेका छन् तर मन्त्रालयको अन्य कामको बोझले हो वा राजनीतिक कार्यक्रममा बढी व्यस्त भएर सो ऐन ल्याउने विषयमा कुनै चासो देखाएको पाइँदैन । मन्त्रालयबाट बिदाइ हुँदै गर्दा जाँदै गरेका मन्त्रीले भन्ने गरेका छन–‘मैले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेदेखि नै संघीय शिक्षा ऐन ल्याउने अन्तिमसम्म प्रयास गरे तर सकिनँ ।’
सबै मन्त्रीलाई पहिलो दिनमै यो ब्रिफिङ हुन्छ कि मन्त्री ज्यू २०२८ सालदेखि शिक्षा ऐन आउन सकेको छैन । तपार्इंको कार्यकालमा जसरी भए पनि शिक्षा ऐनलाई ल्याउनै पर्छ । तर, मन्त्रालयका सचिवदेखि अन्य उच्च तहका कर्मचारीले चाहना गर्दा पनि मन्त्रीकै कारण ऐन ल्याउन सम्भव हुँदैन ।
यो वर्षमा पनि यस्तै भयो । आधा दर्जन ऐन थन्किएको छ । खासै उल्लेखनीय काम हुन सकेको छैन । तर, मन्त्रालयका अधिकारीले मन्त्रीको भनाइलाई सही थप्दै हामीले एक वर्षमा धेरै काम ग¥यौं भन्ने गरेका छन् । जे होस् एक वर्षमा तीन जना मन्त्रीले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको वागडोर सम्हालेपछि भएका २४ उपलब्धि हासिल गरेका छन् ।
१) लामो समयदेखि सङ्घीय शिक्षा ऐन आउन नसक्दा शिक्षा क्षेत्रका कतिपय विषय प्रभावित हुँदै आएको छ । पटक पटकका सरकारले ल्याउन चाहे पनि सकेको अवस्था छैन । अघिल्लो सरकारमा रहेका शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेल सरकारबाट बाहिरिनुअघि संसद्सम्म शिक्षा ऐनको मस्यौदा पु¥याएका थिए । प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनका कारण सत्ताबाट बाहिरिनु परेको थियो । अन्तिम समयमा त्यसरी मस्यौदा पु¥याउनुको औचित्य रहँदैन ।
नयाँ सरकार गठन भइसकेको अवस्था छ । अब यस अवस्थामा वर्तमान सरकारले पुनः नयाँ प्रक्रियाबाट मस्यौदा संसद्मा पु¥याउनुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि मन्त्रीको वागडोर सम्हाल्न पुग्नुभएका रास्वपाका शिशिर खनालले मन्त्रालयको अवस्था बुझ्न पाउदा नपाउँदै सरकारबाट बाहिरिनु प¥यो । उहाँले पनि शिक्षा ऐन ल्याउने विषयमा चासो देखाउनुभएको थियो । यो वर्षको अन्त्यमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीको जिम्मेवारी पाउनुभएका जसपाका अशोककुमार राईले यो विषयमा छलफल चलाउन मात्र भएको अवस्था छ ।
२) शिक्षक सेवा आयोगले प्राथमिक, निम्न माध्यमिक र माध्यमिक तहमा नयाँ शिक्षक छनोट गरी सिफारिस गरेको थियो । प्राथमिक तहमा १० हजार ३ सय ५३ , निम्न माध्यमिक तहमा १ हजार ९ सय ५९ र माध्यमिक तहमा १ हजार १ सय ८४ जना शिक्षक सिफारिस भएका थिए । वि.सं २०८० सालका लागि पनि आयोगले शिक्षक परीक्षा सञ्चालन शुरू गरेको छ ।
३) पुरानो पाठ्यक्रमअनुसार राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले एसईई सञ्चालन गरेको थियो । आउदो वर्ष अर्थात् २०८० सालमा कक्षा ५, ८ र १० कक्षामा नयाँ पाठ्यक्रमअनुसार परीक्षा सञ्चालन गरिने छ ।
४) १४ वर्षपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालय र मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयले स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन(स्ववियु) को निर्वाचन सम्पन्न भएका छन् । कतिपय क्याम्पसमा विवादमा कारण निर्वाचन सम्पन्न भएन । निर्वाचनमा मिश्रित नतिजा प्राप्त भएको छ ।
५) राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा ९ मा रजिस्ट्रेसन फाराम भरेपछि त्यसले कक्षा १२ सम्म नै काम गर्ने नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यसअघि कक्षा ९ र ११ मा छुट्टाछुट्टै भर्नुपथ्र्याे । यो नयाँ व्यवस्थाले विद्यार्थीलाई सहज भएको छ ।
६) शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शिक्षाको सोचपत्र २०७९ जारी गरेको छ । शिक्षामा आमूल परिवर्तन र समसामयिक सुधार गर्ने उद्देश्यले सोचपत्र जारी गरिएको हो ।
७) सुदूरपश्चिम प्रदेशको धनगढीमा स्थापना भएको गेटा मेडिकल कलेजको पूर्वाधार निर्र्माणको काम सम्पन्न भएको छ । सो मेडिकल कलेजलाई सहिद दशरथचन्द राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयको रूपमा स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको
छ । सो निर्णयअनुसार सहिद दशरथ चन्द राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक तर्जुमाको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
८) मदन भण्डारी प्राविधिक विश्वविद्यालय ऐन जारी भएको छ । ऐन जारी भएपछि मकवानपुरको चित्लाङमा विश्वविद्यालयको पूर्वाधार निर्माण शुरू भएको छ ।
९) अरुण उपत्यकामा योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालयको भौतिक निर्माण शुरू भएको छ ।
१०) साढे २ दशकदेखि आन्दोदनरत द्वन्द्वपिडित शिक्षकको माग सम्बोधन भएको छ । मन्त्रालयले द्वन्द्वपीडित शिक्षक व्यवस्थापन गरेको छ ।
११) गत वर्षबाट विद्यायल शिक्षा योजना (एसडीएसपी) लागू भएको छ ।
१२) प्राविधिक शिक्षाको विकास गर्न १० वर्षे प्राविधिक शिक्षा रणनीति स्वीकृत भई लागू हुने चरणमा पुगेको छ ।
१३) पढ्दै कमाउँदै कार्यविधि स्वीकृत भई लागु भएको छ ।
१४) सरकारले बजेटमा घोषणा गरे अनुसार शिक्षक अस्पताल निर्माण गर्न मन्त्रिपरिषद्बाट सैद्धान्तिक सहमति भएको छ । चितवनमा शिक्षक अस्पताल बनाउने जग्गा प्राप्ति प्रक्रिया शुरू भएको छ ।
१५) दिवा खाजा कार्यक्रमलाई कक्षा ६ सम्म पु¥याइएको छ । अघिल्लो वर्षसम्म सो कार्यक्रम कक्षा ५ सम्म लागू भएको थियो ।
१६) शिक्षक सेवा आयोग नियमावलीमा दशौं संशोधन २०७८
१७ ) राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड नियमावलीमा पहिलो संशोधन भएको छ ।
१८) लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।
१९) शैक्षिक कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालय र नगरपालिका संघ र गाउँपालिका महासंघसँग सहमति भएको छ ।
२०) शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र (ईआरओ) ले सन् २०२० मा सञ्चालन गरेको कक्षा ८ को उपलब्धि परीक्षणको अन्तिम प्रतिवेदन प्रकाशन गरिएको छ ।
२१) निःशुल्क पाठ्यपुस्तक छपाइ तथा वितरण सम्पन्न गर्न निजी मुद्रकहरूबाट कक्षा १ देखि ५ सम्म र जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रबाट कक्षा ६ देखि १२ सम्मको छपाइ गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
२२) वैदेशिक अध्ययन अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने कार्यलाई सहज, सरल, छिटो छरितो र प्रविधिमैत्री बनाई सेवा प्रवाहलाई सेवाग्राही मैत्री बनाउन वैदेशिक अध्ययन अनुमतिपत्र पूर्ण रूपमा अनलाइन हुने प्रावधानसहितको वैदेशिक अध्ययन स्वीकृतिसम्बन्धी निर्देशिका २०७९स्वीकृत भएको छ ।
२३) कक्षा १० र १२ को समकक्षता प्रमाणपत्र अनलाइनमार्फत प्रदान गर्न शुरू गरिएको छ ।
२४) पाठ्यक्रममा आधारित थप श्रब्य तथा श्रब्यदृष्य पाठ उत्पादन कार्य शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमार्फत जारी रहेको । श्रब्यदृष्य पाठ एनटिभी प्लस, डिसहोम, म्याक्सटिभी, मेरोटिभी, नेटटिभी र क्लियर टिभीको स्कुल एजुकेसन च्यानलबाट प्रशारण शुरू भएको छ ।
२५) चिकित्सा शिक्षा स्नातक तह स्नातक तहअन्तर्गत हेल्थ प्रोफेसनल एजुकेसनका शैक्षिक कार्यक्रमहरूको प्रवेश परीक्षामा सम्मिलित ३५ हजार ८ सय ८९ जनाको नतिजा प्रकाशन भएको
२६) राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालाको मधेश प्रदेशको वर्दिबास र सुदूर पश्चिमको धनगढीमा सञ्चालन भएकोमा बुटवलबाट वायोलोजीसम्बन्धी नयाँ परीक्षण सेवा सञ्चालनमा आएको छ ।