अख्तियारले अब पब्लिक कम्पनीको पनि अनुसन्धान गर्न पाउने- निजी क्षेत्रका बैंक, वित्तीय संस्था अख्तियारको निगरानीमा

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अब सरकारी लगानी वा अनुदान नभएको पब्लिक कम्पनीको पनि अनुसन्धान गर्न पाउने भएको छ । अख्तियारले निजी क्षेत्रबाट दर्ता भएका पब्लिक कम्पनीहरूमा पनि भ्रष्टाचार व्यापक भइरहेकाले आफ्नो दायरा बढाउने गरी कानुन तर्जुमा गर्न सरकार सँग आग्रह गर्दै आइरहेको थियो । सोही अनुसार अख्तियारको दायरा बढाउने गरी कानुन निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको हो । सो सँगै निजी क्षेत्रका बैङ्क वित्तिय संस्था, अस्पताल, शैक्षिक संस्था सबै अख्तियारको निगरानीमा पर्ने भएका छन् ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक–२०७९ राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएपछि पब्लिक कम्पनीमा हुने भ्रष्टाचारको छानबिन गर्ने अधिकार पनि आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र परेको हो ।

भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयकले अख्तियारको क्षेत्राधिकार विस्तार गरेर निजी क्षेत्रमाथि पनि अनुसन्धान गर्नसक्ने बनाएको हो । वि.सं. २०७६ माघदेखि राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र भ्रष्टाचार निवारण विधेयक सोमबार पारित गरिएको थियो । सो विधेयक हुबहु प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएमा आयोगको क्षेत्राधिकार बढ्ने छ । त्यसपछि आयोगले निजी क्षेत्रमा भएको भ्रष्टाचारको पनि छानबीन गर्न सक्नेछ ।

यसअघि पब्लिक कम्पनीलाई अख्तियारको अधिकार क्षेत्रमा राख्न लागिएको भन्दै विरोध भएपछि राष्ट्रिय सभाले कार्यसूचीमा राखिसकेपछि अन्तिम समयमा विधेयक पारितको प्रक्रिया नै रोकिएको थियो ।

सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने पब्लिक लिमिटेड कम्पनीलाई सार्वजनिक संस्थाको परिभाषामा राखेपछि आयोगले निजी क्षेत्रको भ्रष्टाचारमा अनुसन्धान गर्न बाटो खुलेको छ । सार्वजनिक संस्थाको थप गरिएको परिभाषामा भनिएको छ– ‘नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको स्तर वा प्रकारका बैंक तथा वित्तीय संस्था, बिमा, मेडिकल कलेज र सोसँग सम्बद्ध अस्पताल, अन्य महाविद्यालय वा कलेज, सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने पब्लिक कम्पनी वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको अनुदान प्राप्त गरी राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट सञ्चालित परियोजनाका हकमा त्यस्तो सूचनामा तोकिएको काम–कारबाहीको हदसम्म त्यस्तो संस्था, निकाय वा परियोजनालाई सार्वजनिक संस्था वा निकाय सम्झनुपर्छ ।’

यो परिभाषाअनुसार सार्वजनिक रूपमा धितोपत्र बजारमा सेयर जारी गर्ने निजी कम्पनीसमेत अख्तियारको छानबिनको दायरामा पर्ने जानकारहरू बताउ“छन् । तर, नीजि कम्पनीहरूमा हुने अनियमितता भने यो ऐनअनुसार आयोगको छानबिन क्षेत्राधिकारमा पर्दैन ।

विधेयकले नियुक्ति, निर्वाचित वा मनोनित पदलाई पनि राष्ट्रसेवकको परिभाषामा समेटेको छ । यो व्यवस्था राज्यकोषबाट पारिश्रमिक पाउने निर्वाचित र मनोनित पदमा पनि लागू हुने पारित विधेयकमा उल्लेख छ । मध्यस्थतामा नियुक्त भएको व्यक्ति, लिक्विडेटर, सार्वजनिक संस्थामा कर्जा प्रवाह तथा मूल्यांकनमा रहेको व्यक्ति, सार्वजनिक संस्थाको भवन, पूर्वाधार डिजाइन वा स्पेसिफिकेसनमा संलग्न व्यक्तिलाई पनि सार्वजनिक पदको परिभाषामा समेटिएको छ । यो परिभाषाअनुसार सबै व्यक्ति अख्तियारको छानबिनको दायरामा आउनेछन् ।

पारित विधेयकले दण्ड र जरिवाना पनि बढाएको छ । १० करोड रुपिया“ वा सोभन्दा बढीको कसुरमा १० देखि १४ वर्षसम्म कैद सजाय हुने गरी विधेयक पारित भएको छ । पदीय हैसियत दुरुपयोगको परिभाषा थप गर्दै कैद र जरिवाना व्यवस्था गरिएको छ । पदीय हैसियत दुरुपयोग गरेमा एक वर्षसम्म कैद र पा“च लाख रुपिया“सम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । कानुनले तोकेको काम नगरी राष्ट्रसेवकका कारण क्षति भएमा बिगो खुलेकोमा बिगोबमोजिम जरिवाना र छ महिनासम्म कैद हुने व्यवस्था थप गरिएको छ । यस्तै, बिगो नखुलेका हकमा ५० हजार रुपिया“सम्म जरिवाना हुनेछ ।

पारित विधेयकले राष्ट्रसेवकले पदमा रह“दा गरेको भ्रष्टाचारमा मुद्दा चलाउने हदम्याद पा“च वर्ष कायम गरेको छ । हदम्यादको विषयमा विवाद छ । हदम्याद कायम नराख्न पनि संशोधन दर्ता भएकोमा सभाले हदम्यादसहित विधेयक पारित गरेको हो । पारित विधेयकले राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको काम, कर्तव्य र अधिकारलाई पनि समेटिएको छ ।

सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्वमा रहेका सार्वजनिक संस्थामा सेवा सुविधा लिने वा नलिने गरी नियुक्त भएका सल्लाहकार, परामर्शदाता, प्रतिनिधि वा विशेषज्ञलाई समेत राष्ट्र सेवकको परिभाषाभित्र समेटिएको छ ।

सांसद ढाकाविरुद्ध प्रारम्भिक अनुसन्धान

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले घुस प्रकरणमा मुछिएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद ढाकाकुमार श्रेष्ठमाथि प्रारम्भिक अनुसन्धान थालेको छ । व्यवासायी दुर्गा प्रसाईंसँग स्वास्थ्य मन्त्री बन्न आफूलाई सहयोग गर्न भन्दै सांसद श्रेष्ठले २ करोड ५० लाख रुपियाँ घूस मागेको अडियो सार्वजनिक भएको थियो ।

त्यसलगत्तै घुस प्रकरणका बारेमा सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा समाचार प्रकाशित भएपछि अख्तियारले त्यसैलाई उजुरी मानी छानबिन थालेको हो । ‘श्रेष्ठविरुद्ध प्रमाण संकलन गर्ने काम भइरहेको छ, प्रमाण संकलन गरेपछि आवश्यकताअनुसार बयानमा समेत बोलाइने छ’ –अख्तियारका एक अधिकारीले नेपाल समाचारपत्रसँग भने ।