काठमाडौँ।
सरकारका उपसचिव र शाखा अधिकृत लगायतको ठुलो समूहले आइतबार सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीलाई भेटेर प्रशासकीय अधिकृत सङ्घकै कर्मचारी हुने गरी विधेयक सच्याउन जोड दिएका छन् ।
निजामती सेवा विधेयकका केही प्रावधान सच्याउन माग गर्दै सिंहदरबारका कर्मचारीले सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।उनीहरुले प्रावधान नसच्याए त्यसले कर्मचारीको मनोबल नष्ट पार्ने र त्यो सरकारका लागि प्रत्युत्पादक हुन चेतावनी समेत दिए ।
विभिन्न मन्त्रालयमा कार्यरत उपसचिव र शाखा अधिकृतहरूले मन्त्री अमनलाल मोदीलाई भेटेर कर्मचारीको वृत्ति विकासमा विधेयक बाधक देखिएकोले सच्याउन आग्रह गरेका हुन् । स्थानीय तहमा गएपछि कर्मचारीलाई संघ फर्कने प्रावधान पनि खुकुलो गराउने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् ।
स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश तहबाटै खटाउने व्यवस्थासहित सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक २०७९ को मस्यौदा राय सहमतिका लागि अर्थ र कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पुगेका बेला उनीहरूले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सङ्घीय सरकारकै पद हुने गरी विधेयक संशोधन गर्नुपर्ने माग गरे । तर मन्त्रीले आफूहरूको सुझाव र गुनासोलाई बेवास्ता गरेको भन्दै कर्मचारीले आपत्ति जनाएका छन् ।
संविधानका तीन तहका सरकारबीचको सहकार्य सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तलाई प्रभावकारी बनाउन, संविधानको धारा ५१ को ‘ख’ मा उल्लेख भए अनुसार सङ्घीय इकाइबीच जिम्मेवारी स्रोत साधन र प्रशासनको साझेदारी गर्दै सुमधुर र प्रयोगात्मक सम्बन्धको विकास र विस्तार गर्नका लागि प्रमुख प्रशासकीय पद सङ्घकै हुनुपर्ने माग गरिएको कर्मचारीहरुले बताएका छन् । कर्मचारीको यो माग प्रति विभिन्न ट्रेड युनियनहरुले पनि साथ दिएका छन् ।
कर्मचारीको सुझावलाई मन्त्री मोदीले भने गम्भीरतापूर्वक नलिएपछि कर्मचारीहरु आक्रोशित बनेका छन् । मन्त्रीले हाम्रो सुझावलाई बेवास्ता गर्नुभयो । यसको परिणाम राम्रो हुन्न । ’एक शाखा अधिकृतले नेपाल समाचारपत्र सँग भने । उनले मन्त्रीले यस्तै रवैया देखाएर विधेयक संशोधन नगरे देशभरका शाखा अधिकृत र अधिकृतहरु सशक्त आन्दोलनमा उत्रनुपर्ने अवस्था आउने चेतावनी दिए ।
प्रतिक्रिया