निर्वाचन आचारसंहिता अनुगमनमा कडाइ

काठमाडौं । उपनिर्वाचनको लागि औपचारिक प्रचारप्रसार शुरू भएसँगै निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता पालना गरे नगरेको विषयमा कडाइका साथ अनुगमन गर्न शुरू गरेको छ ।

यही वैशाख १० गते चितवन क्षेत्र नं २, तनहु“ क्षेत्र नं १ र बारा क्षेत्र नं २ मा हुने उपनिर्वाचनको लागि शुक्रबारदेखि औपचारिक प्रचारप्रसार शुरू भएको थियो । त्यसलाई मध्यनजर गरी आयोगको केन्द्रीय अनुगमन समितिले सूक्ष्म निगरानी राख्न शुरू गरिएको आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले जानकारी दिनुभयो । समितिले नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयसँग समन्वय गरी मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको जिल्लास्थित कार्यालयबाट निर्वाचन आचारसंहिता पालना भए ÷नभएको निगरानी गर्न शुरू गरेको हो ।

समितिले निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ उल्लंघन गरेको पाइएमा उजुरी दिन चाहने व्यक्तिले लिखित, मौखिक, सामाजिक सञ्जाल, विद्युतीय माध्यमबाट आधार र कारण खुलाई सोसम्बन्धी प्रमाण समेत संलग्न गरी उजुरी दिन पनि आग्रह गरेको छ । सहायक प्रवक्ता अर्यालका अनुसार समितिले निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न÷गराउन गृह मन्त्रालयमार्फत सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई निर्देशन दिइएको छ । त्यस्तै, आचारसंहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न÷गराउनको लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन उपनिर्वाचन हुने तीनवटै जिल्लाका आचारसंहिता अनुगमन समितिलाई निर्देशन दिइएको छ ।

विशेषतः चुनावी प्रचारप्रसारको लागि तोकिएको खर्चको सीमाको पालना भएको छ कि छैन, निर्वाचनलाई प्रभावित प्रलोभन दिइएको छ कि छैन भनेर विशेष किसिमले निगरानी राख्न निर्देशन दिइएको आयोगले जनाएको छ । उपनिर्वाचन प्रयोजनको लागि चितवन क्षेत्र नं. २ तथा बारा जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र नं. २ को लागि बढीमा २९ लाख रुपिया“ र तनहु“ निर्वाचन क्षेत्र नं. १ को लागि बढीमा ३१ लाख रुपिया“ निर्धारण गरेको छ । आयोगले शुक्रबारदेखि निर्वाचन आचारसंहिता लागू गरेको थियो । निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र धा“धलीरहित बनाउन आचारसंहिताको पालनाको महत्वपूर्ण हुने जनाउ“दै आयोगले आचारसंहिता लागू गरेको हो । निर्वाचन आचारसंहिता नेपाल सरकार र नेपाल सरकारका मन्त्री, प्र्रदेश सरकार र प्रदेश सरकारका मन्त्री, संवैधानिक निकाय र सो निकायका पदाधिकारी, नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारका निकाय र सो निकायका पदाधिकारीमा लागू हुनेछ ।

त्यस्तै, स्थानीय कार्यपालिका र सोका सदस्य, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी, सुरक्षा निकाय, सुरक्षाकर्मी तथा कर्मचारी, सरकारी, अर्धसरकारी तथा सार्वजनिक संस्थाको कार्यालय र कर्मचारीहरूलाई पनि सो आचारसंहिता लागू हुनेछ । राजनीतिक दल तथा राजनीतिक दलको भातृ सङ्गठन उम्मेदवार तथा सम्बन्धित व्यक्ति, राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारको मतदान प्रतिनिधि तथा मतगणना प्रतिनिधि, सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति र अनुगमन समितिका पदाधिकारी तथा अनुगमनकर्तालाई आचारसंहिता लागू हुने आयोगले जनाएको छ ।

त्यस्तै, पर्यवेक्षण संस्था तथा पर्यवेक्षक, सञ्चार प्रतिष्ठान, सोका कर्मचारी तथा सञ्चारकर्मी, निजी तथा गैरसरकारी संस्था, सोका पदाधिकारी तथा कर्मचारी, विद्यालय, महाविद्यालय वा विश्वविद्यालय, सोका शिक्षक तथा कर्मचारी, मतदाता र विकास साझेदार संस्थालाई पनि निर्वाचन आचारसंहिता लागू हुने छ । आयोगका अनुसार सरकारी वा अर्धसरकारी निकायबाट सञ्चालित परियोजना तथा परियोजनाका कर्मचारी, मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने संस्था तथा सो संस्थाका कर्मचारी, निजी क्षेत्र, वस्तु वा सेवा प्रदायक व्यावसायिक संस्थाका पदाधिकारी, कर्मचारी तथा कामदारले पनि आचारसंहिता पालन गर्नुपर्ने आयोगले जनाएको छ ।

आयोगले निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनीय रूपमा सम्पन्न गर्न सामाजिक सञ्जालको उपयोगको विषयमा विशेष सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ । आयोगले निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने गरी गलत, भ्रामक र द्वेषपूर्ण सूचना प्रवाह नगर्न, कसैको चरित्र हत्या हुने, व्यक्तिगत लाञ्छना लगाउने, मानहानि हुने वा यस्तै किसिमका सामग्री उत्पादन, प्रकाशन र प्रसारण नगर्न÷नगराउन तथा यस्ता सामग्रीमा सेयर, लाइक वा कमेन्ट गर्नेजस्ता कार्यसमेत नगर्न÷नगराउन सबैमा आग्रह गरेको छ ।