संघीय निजामती विधेयक विवादित

–आइतबार सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा भेला भएर रणनीति बनाइने 
–माग सम्बोधन नभए १० हजार कर्मचारीलाई सङ्घर्षमा उतारिने 
–ट्रेड युनियन सँग सहयोग मागिने 

काठमाडौँ । 

सरकारले आफूहरूको वृत्ति विकासमा गम्भीर असर पर्ने र एकैपटक फाजिलमा पर्ने गरी संघीय निजामती सेवा विधेयक अघि बढाएपछि सरकारकै शाखा अधिकृत र उपसचिव स्तरका कर्मचारीले त्यसविरुद्ध आन्दोलनको तयारी गरेका छन् ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले  स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद प्रदेश सेवाको हुने गरी संघीय निजामती सेवा विधेयक ल्याउने गृहकार्य अघि बढाएपछि  कर्मचारीहरुले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै त्यस विरुद्ध आन्दोलन गर्ने तयारी गरेका हुन् । ।

सरकारको सो कदमका कारण हाल केन्द्रमा रहेका शाखा अधिकृत र उपसचिव गरी ७ सय जना भन्दा बढी फाजिलमा पर्ने र त्यसले वृत्ति विकासमा गम्भीर असर पर्ने दाबी कर्मचारीहरुले गरेका छन् । कर्मचारीको आन्दोलनको तयारी सँगै संघीय निजामती विधेयक विवादित बनेको छ ।

सरकारको सो प्रस्ताव सच्याउनु पर्ने माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रने तयारी गरेका शाखा अधिकृत र उपसचिवहरुले आइतबार बिहान  संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा भेला हुने कार्यक्रम तय गरेका छन् । उनीहरुले संघीय मामिला तथा  सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीलाई  भेटेर आफ्नो विरोध र असन्तुष्टि राख्ने र सुनुवाइ नभए कडा आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएका छन् ।

उनीहरुको माग पुरा नभए देशव्यापी आन्दोलन गर्ने र सो आन्दोलनमा ३ हजार शाखा अधिकृत, ९ सय उपसचिव तथा खरिदार र सुब्बा ६ हजार गरी १० हजार भन्दा बढी कर्मचारीको साथ रहने दाबी पीडित कर्मचारीको छ । सरकारले सुनुवाइ नगरे पीडित कर्मचारीले कर्मचारी सम्बन्ध ट्रेड युनियनहरुको पनि सहयोग मागेर आन्दोलनका कार्यक्रमलाई थप पेचिलो बनाउने जनाएका छन् ।

सरकारले संविधानले प्रत्याभूत गरेको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सम्बन्ध सहकारीता, सहअस्तित्व र समन्वयमा आधारित हुने व्यवस्था विपरित प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पद केन्द्रवाट प्रदेशमा लैजान खोजेपछि आमकर्मचारीमा सो कार्यको विरोध भएको हो ।

कर्मचारीका अनुसार हालका स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई एकमुष्ट रुपमा प्रदेशस्तरीय स्थानीय सेवामा समाहित गर्ने र ती कर्मचारीहरुबाट स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउने कुराले तत्कालै ४६० जना शाखा अधिकृत फाजिलमा पर्ने र २७६ नगरपालिकाका लागि ९ तहको रिक्त पदमा आगामी वर्ष उनीहरु बढुवा हुँदा निजामती सेवाका २७६ उपसचिव पनि फाजिलमा पर्ने बताइएको छ ।

पीडित कर्मचारीका अनुसार कर्मचारीको उमेर हद ६० वर्ष पुर्‍याउने तथा केन्द्रको पद स्थानीय तहमा लैजाने कार्यले कर्मचारीहरुको वृत्ति विकासमा गम्भीर धक्का लाग्ने र निजामती सेवा प्रति नै नैराश्य आउन सक्ने देखिएको भन्दै त्यस्तो प्रस्ताव कुनै हालतमा पनि हटाउनु पर्ने माग उनीहरुले गरेका छन् ।
उनीहरुका अनुसार  प्रस्तावित विधेयकमा प्रदेश सचिव पनि १३ औ तहको राख्दा सिनियर सहसचिव सचिव हुने र सहसचिव दरबन्दी कटौती हुँदा उपसचिव पनि बढुवा हुन नपाउने हुँदा वृत्ति विकासमा समस्या हुने  छ । यसैगरी ४६० जना शाखा अधिकृत फाजिलमा पर्दा  नासुहरुको बढुवा पनि रोकिने र नासुको वृत्ति विकासमा पनि समस्या पर्ने दाबी उनीहरुले गरेका छन् ।

विधेयकमा भएको प्रावधान अनुसार  हालका उपसचिव  सचिव हुने बेलामा प्रदेश सचिवको पद प्रदेश निजामती सेवाको हुँदा करिब ५० पद कटौती हुने र सचिव हुनबाट वञ्चित हुने बताइएको छ । प्रदेश सचिव १३ औ तहको हुने भनी तोकिदा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कुन तहको हुने भन्ने केही नतोकिनु अन्यायपूर्ण भएकाले विधेयक सच्याएर न्यायोचित बनाउनु पर्ने  सरकारका अधिकृत र उपसचिवको माग छ ।