यो आलेख तयार हुँदासम्म प्रत्यक्षतर्फ १६५ वटै स्थानको मतपरिणाम आइसकेको छ । कतै सामान्य झडप, कतै हवाई फायर र कतै गोलीसमेत यसपटकको चुनावमा चल्यो ।
विवादित केन्द्रमा पुनः मतदान गराएर पनि निर्वाचन आयोगले पहिलो चरणको अभिभारा पूरा गरेको छ । संघीयतासहितको गणतन्त्रात्मक राज्यप्रणाली अपनाएपछि दोस्रो कार्यकालका लागि सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र सातवटै प्रदेशसभाको आम निर्वाचनको अन्तिम मत परिणाम अनि त्यसले सिर्जना गरेको परिस्थितिबारे विभिन्न चर्चा–परिचर्चा भैरहेका छन् ।
थोरै स्वतन्त्र, धेरै प्रचार
यसपटक मतदाताले परम्परागत राजनीतिक दलका अलावा भर्खर उदाएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीजस्ता राजनीतिक दललाई केही मात्रामा रुचाएको देखियो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनमत पार्टी, एकीकृत समाजवादी तथा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी गरी चारवटा दल यसपटक प्रतिनिधिसभामा नयाँ दलका रुपमा देखिँदै छन् ।
हालसम्म प्रत्यक्षतर्फ ७ सिटमा विजयी भएको रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले समानुपातिकतर्फ भने नेकपा एमालेबाट फुटेको माधव नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादीलाई उछिनेको छ । एकीकृत समाजवादीले मुस्किलले २ं.९४ प्रतिशत मात्र मत पाएको छ समानुपातिकतर्फ । जबकि राष्ट्रिय पार्टी बन्न उसलाई सदर मतको ३ प्रतिशत चाहिन्छ । यो यसपटकको चुनावमा सम्भव देखिएन ।
शायद पार्टी विभाजनको पीडा यति बेला उक्त दलले नराम्ररी भोगिरहेको छ । व्यक्तिगत अहंताका कारण पार्टी फुटालेको आरोप खेपेका उक्त पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले आफ्नो पार्टीलाई न्यूनतम मतसमेत ल्याएर राष्ट्रिय पार्टी बनाउन नसक्दा नैतिक जिम्मेवारी कति लिन्छन्, त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।प्रत्यक्षतर्फ नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी नै क्रमशः पहिला, दोस्रा र तेस्रा भएका छन् ।
दुई–दुईपटक असंवैधानिक तरिकाले प्रतिनिधिसभा भंग गरी मध्यावधि रोजेको एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पार्टीले १५० सिटसहित सरकारमा जाने र सिंहदरबारको मूल गेटबाट छिर्ने भनी मत मागेका थिए । तर लोकप्रिय मतमा उक्त पार्टी अगाडि भए पनि उम्मेदवार संख्याका हिसाबले नपाली कांग्रेसभन्दा पछाडि परेको छ । समानुपातिकको मत हेर्नलाई भयो, प्रतिनिधिसभामा टाउको गन्नलाई भने प्रत्यक्ष मत नै बढी कामयावी देखियो । बास्ना नआउने कागजको फूल हेरेर बास्ना लिन पनि सकिँदैन । एमालेले दाबा गर्ने समानुपातिकतर्फको अग्र पार्टीको हालत अहिले यस्तै भएको छ । ठूलो पार्टी भन्छ, सरकार बनाउने हैसियत राख्दैन ।
समानुपातिकतर्फ एमालेपछि कांग्रेस र माओवादी क्रमशः आएका छन् । प्रत्यक्षतर्फ चौथो दलका रुपमा एकीकृत समाजवादी आए पनि समानुपातिकतर्फ ऊ निकै पछि छ ।यसपटक नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले ३ र जनमत पार्टीले २ सिट ल्याएका छन् । मातृ पार्टीबाट टिकट नपाएको झोकमा बागी बन्दै स्वतन्त्रका नाममा उठेकाहरुमध्ये ५ जनाले विजय हासिल गरेका छन् । सम्भवतः निकट भविष्यमा गठन हुने नयाँ सरकारका लागि यी पात्रहरु, जसलाई दलीय ह्वीप लाग्दैन निकै महत्वपूर्ण भूमिकामा देखिन सक्छन् ।
दलप्रति अरुचि ?
केही स्वतन्त्रहरुको उदय यसपटकको निर्वाचन परिणामले देखाएको छ । स्वतन्त्रले जति जितेका छन्, त्योभन्दा बढी प्रचार गरिएको छ । स्वतन्त्रको जित वा उनीहरुले ल्याएको मतलाई दलीय व्यवस्थाका विरुद्धको मतका रुपमा चित्रण गरिएको देखिन्छ । मानौं यी स्वतन्त्रहरु दलकै विकल्पका रुपमा उदाउँदै छन् भन्ने गरी प्रचारबाजी गरिएको छ । मत परिणाम हेर्दा जनमतले विकल्प खोजेजस्तो त देखिन्छ । त
र यसको अर्थ दलीय प्रतिस्पर्धाको स्थान स्वतन्त्रहरुको निर्दलीय प्रतिस्पर्धा हो भन्न सकिँदैन । असमयमा नै दुई–दुईपटक प्रतिनिधिसभा भंग गर्ने नेकपा एमाले र त्यसका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नीति, दर्शन र सिद्धान्तबेगर चुनावी गठबन्धनमा जाने नेका र नेकपा माओवादीजस्ता दलसँग मतदाताहरुको असन्तुष्टि पक्कै देखिएको छ । तर यसको विकल्प स्वतन्त्र हुन् भन्ने तर्क कुनै पनि मान्यताले स्थापित गर्न सक्दैन ।
प्रतिनिधिसभामा विजय भएका कतिपय सदस्यहरु आवश्यकताभन्दा बढी हौसिएका पनि छन् । राप्रपा यसपटक प्रत्यक्षतर्फ सात सिट जितेकोमा आवश्यकताभन्दा बढी फुलेल देखिन्छ । उक्त पार्टीका सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर शाहीले त आफू आगामी दिनको प्रधानमन्त्रीको दाबेदार भएको घोषणा नै गरिसके ।
उता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेले हर्क साम्पाङको शैली पछ्याउँदै श्रमदान गरेको समाचार देख्न सकिन्छ । यी दुवै तरिका सेलिब्रेटी हुने शैलीभन्दा फरक केही होइनन् । किनभने अहिले राजतन्त्र पुनस्र्थापनाको एजेन्डा बोकेको १४ सिटे राप्रपालाई गणतन्त्रवादी अरु दलले समर्थन गर्ने स्थिति छैन । नेकपा एमालेले चुनावी तालमेल गरे पनि राजतन्त्रकै स्थापनाको लक्ष्य बोकेको राप्रपालाई समर्थन गर्न एमालेभित्रका गणतन्त्रवादी थुप्रै नेता कार्यकर्ताहरु मान्न तयार देखिँदैनन् । यसकारण पनि राप्रपाको उक्त अभिष्ट पूरा हुन सम्भव छैन ।
अर्कोतिर नगरपालिकासँग बजेट हुन्छ । नीति कार्यक्रम हुन्छ । मेयरले चाहेमा पालिकाभित्र आमूल परिवर्तन गर्न सकिन्छ । स्थानीय पालिका प्रकारान्तरले स्थानीय सरकार नै हुन् । यसकारण हर्क साम्पाङले गरेको श्रमदानले अलगै अर्थ र महत्व राख्दछ । रवि लामिछानेको उनैको सिको गरेर अघि बढ्ने प्रयास अर्थहीन छ । किनभने सांसद भनेको मुलुकको नीति निर्माता हुन् । विकासे अड्डाका कर्मचारी होइनन् । न त कार्यकारी पद नै हो सांसदको । यसकारण उनले त मुलुकका लागि कामयावी नीति, नियम, ऐन, कानुन दिनुपर्छ । यसका लागि सदनदेखि सडकसम्म आवाज बुलन्द गर्नु सांसदको मुख्य धर्म हो । आफ्नो धर्म छाडेर चर्चामा आउन जे पनि गर्ने प्रवृत्ति पनि राजनीतिमा हानिकारक देखिन्छ ।
हाम्रो धरातल
देशको वर्तमान धरातल र हाम्रो यथार्थता अर्कै छ । तत्कालीन राजा महेन्द्रले २०१७ साल पुस १ गते हरण गरेको प्रजातन्त्र फर्काउन ३० वर्षको संघर्ष गर्नुपरेको थियो । २०१७ सालमा प्रतिबन्धित दलहरु लामो संघर्षपछि २०४७ सालमा फुकुवा भएका हुन् । तसर्थ मुलुककले बहुदलीय शासन पद्धति अँगालेको अवस्था छ ।
अर्कोतिर राजतन्त्रका विरुद्ध तत्कालीन नेकपा माओवादीको १० बर्से जनयुद्ध र सात दलको १९ दिने संयुक्त जनआन्दोलन भएको थियो । त्यसैको परिणामस्वरुप हामीकहाँ गणतन्त्र आएको हो । बहुदलीय गणतान्त्रिक राज्य व्यवस्था कसैको लहडमा नभई नेपाली जनताको संघर्ष र बलिदानबाट मात्र प्राप्त भएको हो ।
यसकारण गणतन्त्रको विकल्प राजतन्त्र हुनै सक्दैन । यसको विकल्प सुधारिएको गणतन्त्र हुन सक्ला । राजनीतिक दलको विकल्प स्वतन्त्र नामका व्यक्ति हुनै सक्दैनन्, बरु यसको विकल्प अझै राम्रा दलहरु वा सुधारिएका दलहरु हुन सक्छन् ।
विगतका प्रयास
२०५२ देखि गणतन्त्रको मागसहित नेकपा माओवादीले १० बर्से जनयुद्ध ग¥यो । २०६३ मंसिर ५ गते माओवादी र सरकारका बीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भयो । माओवादीको आन्दोलनले औपचारिक रुपमा नै विश्राम लियो । २०६३ साल माघ १ गते अन्तरिम संविधान जारी गरियो । २०६४ पुस १३ गते संसद् बैठकले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा जाने संकल्प प्रस्ताव पास ग¥यो ।
२०६४ साल फागुन १६ गते संघीयतामा जान दलहरु सहमत भए । २०६४ चैत २८ गते संविधानसभाको चुनाव भयो । १ करोड ७६ लाख ११ हजार ८३२ जना मतदातामध्ये ६१.७० प्रतिशत मतदाताले मतदान गरे । माओवादी पहिलो दल बन्यो । २०६५ जेठ १५ गते बसेको पहिलो संविधानसभाको बैठकद्वारा २४० वर्ष लामो विरासत बोकेको राजतन्त्र पmालियो । २०६५ जेठ २९ गते ज्ञानेन्द्र शाह राजदरबारबाट बाहिरिए ।
२०६५ साउन ३१ गते प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले २०६६ वैशाख २१ गते राजीनामा दिए । २०६६ जेठ ९ गते माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री बने । संविधान भने बनेन । राजनीतिक दलहरुबीच ५ बुँदे सहमति भई संविधानसभाको कार्यकाल १ वर्ष बढाइयो । २०६८ माघ २० गते पुनः झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री बने । उनी पनि टिकेनन् । २०६८ भदौ ११ मा डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री बने । प्रधानमन्त्री धेरै बने तापनि संविधान बन्न सकेन । २०६८ मंसिर ९ गते सर्वोच्च अदालतबाट २०६९ जेठ १४ गतेभन्दा पछि संविधानसभाको म्याद बढाउन नमिल्ने गरी आदेश भयो । संविधानसभाले मृत्युवरण गर्न पुग्यो ।
फेरि अर्को चमत्कार भयो । चैत १ गते प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी प्रधानमन्त्री बने । मोहन वैद्य समूह चुनावको विपक्षमा गयो । २०७० मंसिर ४ गते दोस्रो संविधानसभाको चुनाव भयो । १ करोड २१ लाख ४७ हजार ८६५ मतदातामध्ये ७८.७४ प्रतिशत मतदाताले मतदान गरे । माघ २७ गते सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री बने । दलहरुबीच द्वन्द्व बढ्यो । २०७२ वैशाख १२ मा भूकम्प गयो । फेरि दलहरुलाई एकजुट भई संविधान निर्माण गरी जारी गर्न यो भूकम्प वरदान साबित भयो । जेठ २५ मा प्रमुख दलहरुबीच १६ बुँदे सहमति बन्यो ।
संविधान निर्माणको आधार तयार भयो । २०७२ असोज ३ गते संविधानसभाको १३५ औं बैठकबाट इतिहासको सातौं र संविधानसभाबाट निर्मित पहिलो संविधान जारी भयो । नेपाली जनता साँच्चिकै सार्वभौम भए, मालिक बने । नेपाल राजतन्त्रात्मक मुलुकबाट संघीय गणतान्त्रिक मुलुकमा मात्र प्रवेश गरेन, केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थासमेतको अन्त्य भई संघीय शासन पद्धति अवलम्बनद्वारा ७५३ स्थानीय सरकार, ७ प्रदेश सरकार र एक संघीय सरकारले आजपर्यन्त सफलतापूर्वक काम गर्दै छन् ।
यसकारण निकै ठूलो बलिदानी र संघर्षबाट प्राप्त गणतन्त्र, बहुदलीय शासन पद्धति र संघीयताको विकल्प अहिले नै खोज्ने हतार हानिकारक मात्र होइन सबै दलका लागि प्रत्युत्पादकसमेत छ । तसर्थ दलको विकल्प सुधारिएका दल, संघीयताको विकल्प अझै राम्रो संघीयता र गणतन्त्रको विकल्प झनै राम्रो गणतन्त्र आजको आवश्यकता हो ।