काठमाडौं ।
सरकारले दक्षिण एसियामै उत्कृष्ट मानिएको सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन २०६४ को प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नसक्दा राजनीतिक नेतृत्व र निजामती प्रशासन दुवै कमजोर र बद्नाम हुँदै गएको पाइएको छ।
सो ऐनको प्रस्तावनामा नै मुलुकको सार्वजनिक प्रशासनको रूपमा रहेको निजामती प्रशासनको मुख्य जिम्मेवारी र कामलाई उल्लेख गरिएको छ। तर, ऐनमा उल्लेख गरिएअनुसारको भूमिका निर्वाह गर्न उच्च प्रशासनिक तह असफल हुँदै आएको बताइएको छ।
कार्यान्वयन गराउने मुख्य तहमा रहेको राजनीतिक नेतृत्वले समेत यो ऐनलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गराउन नसकेको कारण राजनीतिक नेतृत्वविरुद्ध पनि असन्तुष्टि चुलिएको हो।
सुशासन ऐन, २०६४ मा मुलुकको सार्वजनिक प्रशासनलाई जनमुखी, जवाफदेही, पारदर्शी, समावेशी तथा जनसहभागितामूलक बनाई त्यसको प्रतिफल सर्वसाधारणलाई उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी प्रशासनलाई तोकिएको छ।
साथै, सार्वजनिक प्रशासन भ्रष्टाचारमुक्त हुनुपर्ने, चुस्त सेवा दिनुपर्ने, आर्थिक अनुशासन कायम गर्नुपर्ने, सर्वसाधारणले पाउनुपर्ने सेवा छिटो छरितो तथा कम खर्चिलो ढंगबाट दिनुपर्ने जिम्मेवारी निर्धारण गर्दै सुशासन कायम गर्ने मुख्य जिम्मेवारी प्रशासन क्षेत्रलाई नै दिइएको छ।
सुशासन ऐनले प्रधानमन्त्री, मन्त्री, मुख्य सचिव, सचिव तथा विभागीय प्रमुख र कार्यालय प्रमुखहरूको जिम्मेवारी र भूमिकालाई स्पष्ट किटान गरी सोहीअनुसार अगाडि बढ्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, ऐनले गरेको व्यवस्थालाई राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासन दुवै पक्षले पूर्ण रूपमा उपेक्षा गरेको सरोकारवालाको भनाइ छ ।
सो ऐनमा प्रशासन सञ्चालन गर्ने प्रावधानहरू समेत तोकिएको छ। ऐनमा प्रशासन सञ्चाालन गर्दा संविधान तथा अन्य प्रचलित कानुनमा व्यवस्था भएका कुराबाहेक राष्ट्र र जनताको बृहत्तर हित, समन्याय र समावेशी, कानुनको शासन, मानव अधिकारको प्रत्याभूति, पारदर्शीता, आर्थिक अनुुशासनलाई मुख्य आधार बनाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। तर, प्रशासक तथा कर्मचारीहरूले यो व्यवस्थालाई अटेर गर्दै आइरहेको पाइन्छ।
सुशासन ऐनअनुसार प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले संविधान र अन्य प्रचलित कानुनमा उल्लेखित जिम्मेवारीका साथै आफुले सम्हालेको मन्त्रालयबाट सम्पादन हुने कार्यसम्बन्धी नीतिगत विषयलगायत सम्पूर्ण आवश्यक कार्य समयमा नै सम्पादन गर्न गराउने जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ । यसै गरी सुशासन ऐनले मुख्य सचिव र सचिवको जिम्मेवारी र काम निर्धारण गरिदिएको छ।
मन्त्रालयमा मन्त्रीहरूले सचिवले गर्ने अधिकांश काममा हस्तक्षेप गर्ने गरेका छन्। सचिवले गर्ने सामान्य सरुवामा समेत अधिकांश मन्त्रीले हस्तक्षेप गर्दा समस्या उत्पन्न हुने गरेको बताइएको छ । मन्त्रीले सचिवको काममा हस्तक्षेप गर्दा सचिवहरूले त्यसको विरोध गर्न नसक्ने र त्यहीँबाट विकृति शुरू हुने अन्य कर्मचारीको गुनासो छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका एक सहसचिवले मन्त्री र सचिव दुवैजनाले आ–आफ्नो जिम्मेवारीअनुसारको काम गर्न नसक्दा विकृति बढेको र कुशासन निम्तिएको बताए।
ती सहसविचवले नेपाल समाचारपत्रसँग भने– ‘सुशासन ऐनले प्रधानमन्त्री, मन्त्री, मुख्य सचिव र सचिवको पदीय जिम्मेवारी स्पष्टसँग तोकिदिएको छ तर उहाँहरू सबैजना सो जिम्मेवारीभन्दा पनि आफूअनुकूलको काम गर्न उद्यत देखिने रोग छ ।’
सुशासन ऐनले प्रशासनिक कार्यसम्पादन गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधिसमेत स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ तर सो कार्यविधिको समेत पालना हुन सकेको छैन। सुशासन ऐनले निर्णय गर्दा पारदर्शीता कायम गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ तर राजनीतिक र प्रशासनिक दुवै पक्षमाथि चरम अपारदर्शी रहेको आरोप लाग्दै आइरहेको छ।
यसै गरी सुशासन ऐनले कुनै स्वार्थ बाझिएमा निर्णय गर्न नहुने प्रावधान राखे पनि व्यवहारमा ती प्रावधानको उल्लंघन हुने गरेको छ। यसै गरी सो ऐनले प्रशासकहरूले आफ्नो जिम्मेवारी पन्छाउन नहुने व्यवस्था गरे पनि प्रशासकहरूमा जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्ति बढ्दो देखिएको छ।
ऐनमा प्रत्येक मन्त्रालयमा शासकीय सुधार इकाईको गठन गर्नुपर्ने प्रावधान राखिए पनि अधिकांश मन्त्रालयले त्यस्तो इकाई गठन गरेर प्रभावकारी कार्य गर्न सकेका छैनन्।
प्रशासनविद् काशीराज दाहालले सुशासन ऐनको कार्यान्वयन हुन सके मुलुकमा धेरै हदसम्म सुशासन कायम हुने तथा विकास र समृद्धिले गति लिने जिकिर गर्दै भन्नुभयो–‘सुशासन ऐनको कार्यान्वयन गर्न राजनीतिक र प्रशासनिक दुवै नेतृत्व गम्भीर र संवेदनशील बन्नुपर्छ ।’