सर्वोच्च अदालत न्यायाधीशहरूले संघीय सचिवालयले पठाएको पत्रमा केही विषय स्पष्ट पार्न संघीय सचिवालयमा पत्र पठाएको छ ।
संसद् सचिवालयले पत्र पठाएपछि बसेको सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूको पूर्ण बैठकले थप स्पष्ट पार्न आग्रह गर्दै सचिवालयलाई चार वटा प्रश्न सोधेको हो ।
सर्वोच्चको पहिलो प्रश्न रहेको छ– ‘२०७८ फागुन १ मा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्तावका सम्बन्धमा महाअभियोग सिफारिस समितिबाट प्रतिनिधिसभामा पेस भएको भनिएको प्रतिवेदन उपरको कारबाहीको निरन्तरता अहिले कायम छ वा छैन ?’
दोस्रो प्रश्न रहेको छ– ‘नयाँ प्रतिनिधिसभामा सो प्रस्ताव पेस हुन्छ वा हुन्न ?’ ‘महाअभियोग प्रस्ताव तत्कालीन प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल समाप्त भएको मितिले निष्प्रभावी भएको हो ? वा निर्वाचनको मितिले ? अथवा प्रधानन्याधीश राणाको निवेदन दिएको मितिले ?’ भन्ने तेस्रो प्रश्न रहेको छ ।
चौथोमा सोधिएको छ– ‘नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभाले कार्य प्रारम्भ नगर्दैको अवस्थामा कुन संवैधानिक वा कानुनी व्यवस्थाको आधारमा महासचिवले महाअभियोग निष्प्रभावी भएको भनी उल्लेख गर्नुभएको हो ?’