काठमाडौं ।
राष्ट्रिय सूचना आयोगले विभिन्न राजनीतिक दलसहित सार्वजनिक निकायलाई सूचनाको हक कार्यान्वयन गर्न आदेश दिएको छ । आयोगले बुधबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सूचनाको हक कार्यान्वयन गर्न आदेश जारी गरेको हो ।
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा २ (क) को बुँदा ५ मा प्रचलित कानुनबमोजिम दर्ता भएका राजनीतिक दल तथा संगठनलाई ‘सार्वजनिक निकाय’ का रूपमा परिभाषित गरिएको बताउँदै आयोगले भनेको छ–‘सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) मा प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई यस ऐनको अधीनमा रही सूचनाको हक हुनेछ भनिएको छ साथै उपदफा २ मा प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई सार्वजनिक निकायमा रहेको सूचनामा पहुँच हुनेछ भनिएको छ ।’ आयोगले कानुनबमोजिम दर्ता भएका राजनीतिक दलको वेबसाइट अध्ययन गर्दा अधिकांश राजनीतिक दलले सूचनाको हक पालना नगरेको देखिएको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
कानुनमा व्यवस्था भएअनुसार सार्वजनिक निकायले हरेक तीन÷तीन महिनामा निकायमा हुने गतिविधिको अद्यावधिक गरी प्रकाशित गर्नुपर्ने जिकिर गर्दै आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङले विज्ञप्तिमा भन्नुभएको छ– ‘तर राजनीतिक दलदेखि विभिन्न सार्वजनिक निकायले सूचनाको हकको पालना गरेकोे नदेखिएकाले उक्त आदेश जारी गरिएको हो ।’
वि.सं. २०६२ को जनआन्दोलनपश्चात् बनेको लोकतान्त्रिक र गणतान्त्रिक संसद्ले नागरिकलाई बलियो बनाउन र सार्वजनिक निकायलाई पारदर्शी, जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउन २०६४ सालमा सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन निर्माण गरेको थियो । राजनीतिक दलका प्रतिनिधि नै सहभागी भएर निर्माण गरिएको कानुन पालनामा तथा यस हकको कार्यान्वयनमा दलको भूमिका झनै सशक्त हुनुपर्नेमा जोड दिँदै आयोगले सूचनाको हक कार्यान्वयनमा राजनीतिक दलको अहम र अग्रणी भूमिका रहनेसमेत उल्लेख गरेको छ ।
विगतमा भएको आदेशको स्मरण गराउँदै आयोगले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ६ को उपदफा (१) र सूचनाको हकसम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम २४(क) बमोजिम सूचना अधिकारी तोक्ने र त्यस्तो सूचना अधिकारीको नाम, पद, सम्पर्क नम्बर इमेल, कोठा नं. सार्वजनिक गर्न दलहरूलाई आग्रह गरेको छ । साथै सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ को उपदफा (४) बमोजिम उपदफा (३) को सूचना प्रत्येक तीन महिनामा अद्यावधिक गरी प्रकाशन गर्नसमेत भनेको छ ।
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा (४) बमोजिमको दायित्व निर्वाह गर्ने, सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिम कुनै पनि नेपाली नागरिक सूचना माग गर्न आएमा सहज र सरल रूपमा स्पष्ट बुझिने गरी तोकिएको समयभित्र सूचना उपलब्ध गराउन आयोगले आदेश दिएको छ । आयोगले केही सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक निकायका वेबसाइटबाट सूचना अधिकारीको नम्बर नै गायव शीर्षकमा आएको समाचारमाथि ध्यानाकर्षण भएको जिकिर गर्दै यसो नगर्न पनि भनेको छ ।