कोरोना नियन्त्रणको प्रयास खोइ ?



काठमाडौँलगायत उपत्यकाभन्दा बाहिरा जिल्लामा केही दिनअघिदेखि कोरोना संक्रमणका बिरामी ह्वात्तै बढेका छन् । तर सरकारले छिमेकी देशबाट नेपाल भित्रिने नाकामा अहिलेसम्म कडाइ गरेको छैन । नेपालमा विभिन्न मुलुकबाट हवाईजहाजबाट आउने यात्रुको कोरोना जाँच सरकारले नगर्ने भएकाले पछिल्लो समय नेपालमा कोरोनाका बिरामी बढेको पाइन्छ । त्यस्तै लामो रोडमा चल्ने सवारीसाधनमा यात्रा गर्ने यात्रुहरुको पनि सरकारले कोरोना जाँच गर्ने गर्दैन ।

मठमन्दिरहरुमा श्रावणको अवसरमा पूर्जा गर्नका लागि उत्तिकै भीड लागेको छ तर पनि त्यहाँ कोरोना जाँच हुने गर्दैन । अहिले पनि पार्टी प्यालेसहरुमा मानिसको भीड त्यत्तिकै रहेको पाइन्छ । त्यस्तै गरीे फलफूल तथा तरकारी बजारहरुमा पनि भीडभाड रहेको छ । अहिले पनि सार्वजनिक सवारीसाधनहरुले सिटभन्दा बढी यात्रु राखेर चलाइरहेको पाइन्छ । मानिसहरु मास्क नलगाई हिँडिरहेका छन् । कोरोना नियन्त्रण गर्न सरकारले बनाएका मापदण्डहरु व्यापार व्यवसाय गर्नेहरु कसैले पनि पालना गरेका छैनन् ।

उपत्यकावासीहरुको अहिलेको सरकारसँग एउटै माग रहेको छ । उनीहरुका अनुसार सरकारले अब प्लेन, लामो रुटमा चल्ने गाडी र उपत्यका भित्रिने नाका आदि सबैमा कडाइ गर्ने वा बन्द गर्नुपर्दछ भन्ने हो । त्यस्तै सरकारले नाकामा कोरोना चेकजाँच गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ भन्ने नै अहिले उपत्यकावासीहरुको माग रहेको छ ।

कोरोना लागेको मानिसलाई त्यहीँबाट अस्पताल लैजाने र कोरोना नलागेका मानिसलाई घर पठाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । अहिले पनि गाउँबाट आफन्त भेट्न आएका मानिसहरुलाई उपत्यकाका घरधनीहरुले घरभित्र छिराउन गाह्रो मानेका छन् । त्यसैले स्वास्थ्य मन्त्रालयले लकडाउन गर्ने भनेर प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजानुपर्छ । यदि स्वास्थ्यमन्त्रीले लकडाउन गर्नका लागि प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा नलैजाने हो र जनताको ज्यान बचाउन नसक्ने हो भने किन स्वास्थ्यमन्त्री भइरहनु ? काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरका मेयरहरु मिटिङ बसेर उपत्यका भित्रिने नाकाहरु बन्द गर्नुपर्छ वा उपत्यका भित्रिने नाकामा कडाइ गर्नुपर्दछ ।

यदि सरकार र मेयरहरुले पनि यो निर्णय नगर्ने हो भनी उपत्यकाभित्र कोरोना संक्रमण भुसमा आगो लागेको जसरी लाग्नेछ । सिडियो कार्यालयदेखि लिएर यातायात कार्यालय तथा मालपोत कार्यालयहरुमा पनि त्यस्तै भीड रहेको छ । बैंक, फाइनान्स र सहकारी डुब्यो भनेर आफ्नो पैसा निकाल्ने मानिसहरुको भीड उतिकै रहेको छ । तर सरकारको कुनै पनि मापदण्ड यी कुनै पनि व्यापार व्यवसाय गर्नेहरुले पालना गरेका छैनन् । सरकारी कार्यालयमा त सरकारको नीति तथा मापदण्ड पालना भएको छैन भने अरुको कुरै छोडिदिऊँ । त्यस्तै यता राजनीतिक दलहरुले पनि सरकारको मापदण्ड नै पालना नगरी जनता भेला पार्दै कोरोना फैलाउने काम गरिरहेका छन् भने संसद्हरु पनि मुखमा मास्क नै नलगाई भाषण दिन व्यस्त रहेका छन् ।

राजनीतिक दलहरु मन्त्रीदेखि लिएर प्रधानमन्त्रीसम्म भेला पार्दै विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन् र कोरोना संक्रमण फैलाउँदै हिँडिरहेका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयले अब पनि भीडभाड हुने ठाउँ बन्द गर्ने भनेर निर्णय नगरेमा कोरोनाले भव्य रुप लिनेछ । यसप्रति सरकारको ध्यान छिटोभन्दा छिटो जान निकै जरुरी छ । सरकारले कोरोना नियन्त्रण गर्न यस्तो भीडभाड हुने ठाउँहरु तुरुन्तै बन्द गर्ने हो भने कोरोना नियन्त्रण गर्न सजिलो हुनेछ । त्यस्तै गरी सरकारले मास्क नलगाई हिँड्ने मानिसलाई जरिबाना तथा कैद गर्ने भनेर निर्णय गर्ने हो भने कोरोना फैलन कम हुनेछ ।

अहिले जनताको माग भनेको नै कोरोना जाँच गराउने व्यवस्था सरकारले मिलाउनुपर्ने रहेको छ । तर पनि स्वास्थ्य मन्त्रालय, मेयर तथा वडाध्यक्षहरुले यस विषयमा कुनै चासो देखाउँदैनन् । विदेशबाट आएका मानिसहरु पनि कोरोना जाँच नगरी सीधै आफ्नो घरमा गइरहेका छन् । राजधानीमा कोठा लिएर बसेका मानिसहरु पनि गाउँमा गइरहेका छन्, जसले गर्दा उनीहरुले गाउँमा पनि कोरोना फैलाउँदै हिँडिरहेका छन् ।

उद्योग व्यवसायी, यातायात व्यवसायी, प्लेन व्यवसायीहरु भित्रभित्र स्वास्थ्यमन्त्रीमा प्रलोभन पार्ने काम गरिरहेका छन् । उनीहरु लकडाउन भयो भने आफ्नो व्यवसायमा कमी आउँछ भनेर लकडाउन हुन दिइरहेका छैनन् । स्वास्थ्यमन्त्रीले व्यापारीहरुसँग पैसा खाएर लकडाउन गर्न पनि नसक्ने र कोरोना नियन्त्रण पनि गर्न सकेका छैनन् । कति नेपाली कोरोना लागेर अस्पतालको बेडमा बसिरहेका छन् । उनीहरु कहिले आफ्नो मृत्यु हुन्छ होला भनेर मृत्यु कुरेर बसिरहेका छन् ।

के स्वास्थ्यमन्त्रीलाई जनताको अलिकति पनि माया छैन ? अहिले पनि कोरोना लागेका मानिसहरु उपचार गर्ने पैसा नभएर घरमै मर्नु कि हाँस्नु बनेर बसिरहेका छन् । कोरोना लागेका मानिसहरुलाई सरकारले निःशुल्क उपचार गर्नुपर्छ । कोरोनाले मरेका मानिसलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ । सरकार र व्यापारी मिलेर १२ हजार निर्दाेष नेपाली जनतालाई मारिसकेका छन् । अब पनि यी दुई मिलेर कति निर्दाेष नेपाली जनता मार्छन् ? केही ठेगान छैन ।
२०७२ सालमा बनेको संविधानमा नेपाली जनताको बाँच्ने अधिकार स्पष्टरुपमा लेखिएको छ । तर अहिले व्यापारीहरुलाई घाटा लाग्छ र राज्यलाई कर आउँदैन भनेर यसरी कोरोना फैलाउँदा सरकार किन मौन बस्छ ? किन अब पनि कान ठाडा लगाउँदैन ? के जनताको ज्यानभन्दा ठूलो कर हो र सरकार ? यत्रो दैनिक कोरोना फैलँदा पनि सरकारले कोरोना नियन्त्रण गर्नुपर्दछ भनेर कुनै पनि मापदण्ड बनाएको छैन ।

कुनै सांसदहरु पनि सदनमा कोरोना नियन्त्रण गर्नुपर्छ भनेर बोलेका छैनन् । त्यस्तै राजनीतिक दलहरुले पनि कोरोना नियन्त्रण गर्न लकडाउन गर्नुपर्छ भनेर कुनै कार्यक्रम बोलेको सुनिएको छैन । अब स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोना नियन्त्रण गर्न कडा मापदण्ड तयार गर्नुपर्छ, कि त हामी सक्दैनौँ भनेर हात उठाउनुपर्छ ।अहिले सरकारले कोरोना नियन्त्रण गर्न न त जनचेतना नै फैलाउने काम गरेको छ, न त लकडाउन नै गर्छ । त्यस्तै अहिले पनि विभिन्न राजनीतिक दलका संठनहरुले केही न केही आन्दोलन गरिरहेका छन्, कोरोना फैलाइरहेका छन् । नेपालमा कोरोना पहिलोपटक देखिनेबित्तिकै सरकारले लकडाउन गरेको थियो र कोरोना नियन्त्रण भई मानिसहरु मृत्युको मुखबाट बचेका थिए ।

पछिल्लो समयमा सरकारले खोप लगाएर कोरोना हट्छ भनेर विभिन्न प्रचारप्रसार ग¥यो तर त्यस खोपले केही काम गरेन । अहिले त प्रायजसो त्यही खोप लगाएका मानिसहरु कोरोनाको स्रक्रमित हुन पुगेका छन् । के काम ग¥यो त सरकारको त्यो खोपले ? जनताले तिरेको करबाट सरकारले विदेशीसँग खोप किन्यो । खोप किन्दा पनि स्वास्थ्य मन्त्रालय र त्यहाँका कर्मचारी मिलेर कमिसन पनि खाए भनी कोरोना फैलाएर जनता पनि मारे । जनताको बाँच्ने अधिकार सुरक्षा गर्न त सक्नुप¥यो नि सरकारले ।

कोरोना फेरि पनि बढेर जनता मर्ने दिन आयो भने त्यो समयमा कसले जिम्मा लिने ? के स्वास्थ्यमन्त्री र प्रधानमन्त्रीले आफूमाथि यसको जिम्मा लिन सक्छन् । यदि जिम्मा लिन नसक्ने हो भने समयमै कोरोना नियन्त्रण गरी जनता बचाउन सक्नुपर्छ । सरकारले यसतर्फ ध्यान पु¥याउन सकेन भने कोरोनाले भव्य रुप लिई जनता मर्नेछन् । भन्न त देश सरकारले चलाएको भनिन्छ तर यहाँ त सरकारले होइन व्यापारीले देश चलाएको देखिन्छ । यसरी देशमा रहेका जनता मार्ने अधिकार न त सरकारलाई नै रहेको छ, न त व्यापारीलाई नै रहेको छ । त्यसकारण अब सरकारले कोरोना नियन्त्रण गर्नका लागि छिटोभन्दा छिटो कडा मापदण्डहरु बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।
– अनुषा थापा ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्