शिक्षामन्त्रीलाई खुलापत्र

माननीय शिक्षामन्त्रीज्यू,

सर्वप्रथम त शिक्षामन्त्री बन्नुभएकामा हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु । मुलुकले तपाईंजस्तै नयाँ सोच र परिवर्तनकामी शिक्षामन्त्रीको खाँचो लामो समयदेखि महसुस गरेको थियो, जुन अहिले पाएको छ । पुरातनवादी सोच, नयाँ जनवादी शिक्षाको बाटो बिराएको अवैज्ञानिक चिन्तन र अग्रगामी शैक्षिक परिवर्तनको खाँचो देख्ने र केही गर्न नसक्ने सकसपूर्ण सोचको फ्यूजन हुने संघारमा शिक्षामन्त्री बन्नुभएको छ । यो अवसर हो । चुनौती पनि उत्तिकै छन् । जुन केही समयको अनुभवबाट महसुस गरिसक्नुभयो होला । यहाँनेर तपाईंले गरिरहेका राम्रा भनिएका काम र मेरो ३० बर्से शिक्षण तथा शैक्षिक प्रशासनको मोफसले तथा सुगमे कार्य अनुभव सँगालेर सुझाव भनौं वा तपाईंमा आइपर्ने चुनौती, उल्लेख गर्न चाहन्छु । यी पूरा हुने आशाभन्दा सुधारका खुड्किला बन्नेछन् भन्ने अपेक्षा भने गरेको छु ।

१. ऐन, कानुन त्यसै निर्माण हुँदैन । यसमा लामो छलफल, बहस र पैरवी गरिएको हुन्छ । यसको अनुभवी सांसद तपाईं आफैं हुनुहुन्छ । शिक्षा ऐनले शिक्षकलाई सेवाबाट बर्खास्त गर्न सक्ने प्रस्ट आधार दिएको छ । त्यो मध्ये एक हो, कुनै पनि राजनीतिक दलको कार्यकारिणी समितिको सदस्य भएमा । मैले सही पढेको र सुनेको भए तपाईंले शिक्षकले कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्यता लिएमा नै बर्खास्त गर्ने कुरा उठाउनुभयो । राजनीतिक दलको साधारण सदस्य लिँदा पदबाट हटाउने तपाईंको निर्णय सुनियो । ऐनभन्दा मन्त्री पद ठूलो भन्ने हुन्न । यो सरासर ऐनसँग बाझिएको छ र यसरी बाझिएका विषय बाझिएको हदसम्म स्वतः खारेजभागी हुन्छन् । यस विषयमा हतारमा निर्णय वा सोच बनाउनुभयो कि ? मन्त्री पद भनेको व्यक्ति होइन, राज्य हो । शिक्षा राजनीतिको एक उपप्रणाली हो (एजुकेसन इज् द सब् सिस्टम् अफ् पोलिटिक्स) । विश्वमा जहाँसुकै पनि शिक्षामा राजनीति हुन्छ र हुनुपर्छ । जुन तपाईं आफँै मन्त्री भएपछि आफ्नो धारणा राख्ने सोच राख्नुभयो । यो पनि एक राजनीति नै हो । सकारात्मक परिवर्तनका लागि शिक्षामा राजनीति रोक्नुहुन्न, रोकिन्न । यदि शिक्षामा राजनीति नभएको भए समय–समयका राजनीतिक परिवर्तन सम्भव थिएनन् । पञ्चायती व्यवस्था जोगाउनका लागि २०१९ सालमा ल्याइएको पहिलो शिक्षा ऐन होस् वा विभिन्न समयमा गठन भएका शिक्षा आयोगका प्रतिवेदन । ती सबै राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्नका लागि ल्याइएका थिए । तर ती सबैलाई चिरा पार्दै ठूला–ठूला राजनीतिक परिवर्तन भएर अहिले तपाईं शिक्षामन्त्री बन्नुभएको हो । यी कुरा कुर्सीमा बसेर बिर्सनुहुन्न । शिक्षामा राजनीतिक चिन्तन ल्याउनुहोस् तर शिक्षकमा राजनीति भयो भने सामुदायिक विद्यालयको हाल सुधारोन्मुख रहेको शिक्षा प्रणाली फेरि ओरालो लाग्न सक्छ । यसमा निकै गम्भीर बन्नु उपयुक्त हुन्छ कि ।

२. विश्वविद्यालयले लिइने स्नातक र स्नातकोत्तर तहको परीक्षाको प्रश्नपत्र नेपाली भाषामा समेत हुने व्यवस्थाको वकालत गर्नुभयो । यो धेरै पुरानो अभ्यास हो । भइसकेका निर्णय कार्यान्वयका लागि निर्देशन दिने हो । नयाँ निर्णयका रपमा ल्याउनुहुन्न । शिक्षाका सल्लाहकार र कर्मचारीतन्त्रलाई थाहा नभए अरु विज्ञसँग छलफल गर्नुहोस् । पुराना कुरा कोट्याउनेभन्दा नयाँ सोचबाट परीक्षा प्रणालीमा सुधार ल्याउने कुरा गरौं । कक्षा एकदेखि अंग्रेजी भाषा पठनपाठन गराए र स्नातक तहमा पुग्दासम्म अंग्रेजीमा प्रश्न नबुझ्ने कस्तो शिक्षा प्रणाली विकास गरिएछ, सोचौं । लोकसेवा आयोगबाट २०८० सालमा लिएको विद्यालय निरीक्षकको परीक्षामा सबै वैकल्पिक प्रश्न अंग्रेजीमा सोधियो । ऐन, नियम नेपालीमा पठनपाठन हुने तर अंग्रेजीमा प्रश्न सोधिने गरिँदा परीक्षार्थीलाई मर्का भएका विषयमा कोही पनि बोलेन । विश्वविद्यालयमा परीक्षा सुधारका लागि अनलाइन परीक्षा प्रणाली, नियमित मूल्यांकन, प्रोजेक्ट वर्कजस्ता विषयमा नयाँ सोच र धारणा विकास गरौं । कार्यान्वयन गरौं । नेपालीमा पनि प्रश्न सोध्नेजस्ता निर्णयमा समय खेर नफालौं । नवनियुक्त उपकुलपतिज्यूले समेत यसमा मनन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

३. नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको माध्यमिक तहसम्मको निःशुल्क शिक्षा सुन्दर सपना हो । अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन २०७५ तथा नियमावली २०७७ धेरै स्थानीय तहले सयौंपटक पढेका छन् । कानुनको अनभिज्ञता कसैलाई पनि क्षम्य हुँदैन । ऐनमा भएका व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नका लागि परिपत्रको जरुरी हुँदैन । विद्यालयमा शिक्षक दरबन्दी पर्याप्त छैन । नेपाली भाषा र अंग्रेजी भाषाका विद्यालय सञ्चालनमा छन् । ठूला र राम्रा मानिएका विद्यालयमा दुवै माध्यमबाट शिक्षा दिइएको छ। निजीस्तरबाट खर्च हुने गरी शिक्षक नियुक्ति गरेर विद्यालय सञ्चालन गरिएका छन् । यसका लागि राज्यले कुनै लगानी गरेको छैन, माध्यमिक शिक्षा कक्षा १२ सम्म निःशुल्क शिक्षा दिने राज्यको क्षमता भए आवश्यक दरबन्दीको व्यवस्था गरिदिनुहोस् । यसका लागि कति रकम लाग्छ, सबै शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइबाट तथ्यांक लिनुहोस् । विद्यालयको वार्षिक बिजुली बत्ती, टेलिफोन, इन्टरनेट, खानेपानी र सरसफाइमा कति खर्च लाग्छ र कति रकम दिएका छौं, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रबाट सूचना लिनुहोस् । किन विद्यालयले हुनेखाने विद्यार्थी÷अभिभावकबाट पैसा लिए र हुँदा खानेका लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरे । घामजस्तै छर्लंग छ । मुलुक अहिले आर्थिक वर्ष २०८१।८२ को बजेट तयारीको अवस्थामा छ । माध्यमिक तहसम्मको वास्तविक गुणस्तरीय निःशुल्क शिक्षाका लागि तत्काल लाग्ने करिब एक खर्ब रकम थप गरौं शिक्षा क्षेत्रमा । यति भए विद्यालयले विद्यार्थी वा अभिभावकसँग एक रुपैयाँ होइन, आठाना पनि लिने छैनन् । त्यो लिए भने हामी स्थानीय तहबाट नियन्त्रण गर्छौं । यसमा ढुक्न हुनुहोस् ।

४. गरिमामय मन्त्री पदमा रहँदा कुनै पनि विद्यालयको विज्ञापन गर्नु पदीय दृष्टकोणले उपयुक्त होइन कि । शिक्षा ऐन २०२८ ले दुई प्रकारका विद्यालयको व्यवस्था गरेको छ : सामुदायिक र संस्थागत। बुढानीलकण्ठ विद्यालय आफैंमा सबैले चिनेजानेको निजी विद्यालय हो । सार्वजनिक राम्रा विद्यालयको प्रचारप्रसार हुन सकेमा महँगा संस्थागत विद्यालयमा विद्यार्थी पढाउने प्रवृत्ति घट्ने थियो तर संसार नै परिवर्तन गर्न लागेजस्तै गरी संस्थागत विद्यालयको भर्नाको विज्ञापन शिक्षामन्त्रीबाट हुनु सामाजिक सञ्जालका लागि उपयुक्त होला तर आम जनताका लागि स्वीकार्य भएन कि ।

५. सामुदायिक विद्यालयको भौतिक सुधारको पाटोमा ध्यान दिऊँ । तराईको गर्मीमा जस्ताको छानामुनि पठनपाठन भइरहेको देखिन्छ । कहीँ–कहीँ पंखाको व्यवस्था पनि हुन सकेको छैन । हिमाल, पहाड र तराईमा एकै खालको भवन बनाउन सहयोग गर्ने दातृ निकायहरुले समेत कस्तो परामर्शमा यस्ता भवन बनाए भन्ने प्रस्ट नै छ । राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमले केही हदसम्म विद्यालयको भौतिक पक्षमा सुधारका लागि सहयोग पुगेको थियो । प्रविधिमैत्री शिक्षालाई प्रोत्साहन गरेको थियो । तर अहिले आएर यस वर्षका कार्यक्रम सञ्चालन नहुने भन्ने समाचारले मन अमिलो बनाएको छ । राष्ट्रपतिको नामसँग जोडिएकाले यसो भएको हो वा अर्थ मन्त्रालयको बजेट कटौतीको प्रेसर शिक्षा मन्त्रालयले थाम्न नसकेको हो ? जे भए पनि तपाईं शिक्षामन्त्री भएर आएपछि यसरी कार्यक्रम स्थगित हुनु मोफसलबाट हेर्दा शुभ संकेत मान्न सकिन्न । शिक्षामा गरेको खर्च हैन, लगानी हो भनेर प्रस्ट गर्न सकिएन कि । बजेट कटौतीका कारण हो भने शिक्षामा लगानी गरेर सुधार गर्छु भन्ने कुरालाई कहाँनेर सहयोग पुग्ला र ।

६. जनगणना २०७८ को तथ्यांकलाई हेर्दा जन्मदर निकै निराशाजनक छ । यसबाट कक्षा १२ उत्तीर्ण गरेको जनशक्ति दैनिक हजारौंको संख्यामा विदेशी रहँदा भोलिका दिनमा के असर गर्ला । अर्थतन्त्र त निकै कमजोर हुन्छ नै, मावनविहीन बस्ती पनि बढ्नेछन् । कम्तीमा स्नातक उत्तीर्ण नभई वैदेशिक अध्ययनका लागि अनुमति पत्र दिइने छैन भन्ने धारणाको अपेक्षा थियो । तर अनलाइन आवेदन दिनेलाई सकेसम्म चाँडो सेवा उपलब्ध गराई नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट दिने व्यवस्थातर्फ ध्यान दिइयो । सेवाग्राहीलाई समयमा नै सेवा उपलब्ध हुनु सराहनीय कार्य हो तर आशा लाग्दो जनशक्तिलाई देशमा नै टिकाउने नीति ल्याउन पाए राम्रो हुने थियो कि ।

७. चिकित्सा शिक्षा विधामा अध्ययन गर्नका लागि विद्यमान चिकित्सा शिक्षा ऐनमा सुधार÷संशोधन जरुरी छ । नेपालमा विदेशी विद्यार्थी आकर्षणको एकमात्र विधा चिकित्सा हो । यसलाई सहज र सरल एवं पहुँचयोग्य बनाउन पहल गर्नुहोस् । प्राविधिक जनशक्ति विकासमा जोड दिऊँ । विद्यालय शिक्षा ऐन पुनर्लेखन गर्नुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो समितिको बैठकमा । पद बहाली भएपछि कति भयो पुनर्लेखन । समय–समयमा जानकारी दिँदै गरौं । सरोकारवालासँगको बहस र पैरवीलाई आधार बनाऔं । सबैको अभिष्ट पूरा गरेर ऐन जारी हुन्छ भन्ने सम्भावना नै देखिन्न कि ।

यी र यस्ता भोगाइका धेरै कुरा क्रमशः प्रेषित गर्नेछु । शिक्षक दरबन्दी मिलान, पाठ्यपुस्तक, शिक्षक सरुवा, प्रधानाध्यापक व्यवस्थापन, भौतिक सुधार, चालू कार्यक्रम तथा नीतिजस्ता विषय पुनः लेख्नेछु । यसपत्रमा यत्ति ।
भवदीय
सीताराम कोइराला
(शिक्षा निर्देशक)
हेटौंडा उपमहानगरपालिका