युरिया मल कारखानाका लागि अध्ययन सम्झौता

हेटौंडा ।

देशभर रासायनिक मलको अभाव चुलिँदै गएको अवस्थामा वागमती प्रदेश सरकारले प्रदेशमा युरिया मल कारखाना स्थापनाका लागि अध्ययन सम्झौता गरेको छ ।

कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री बसुन्धरा हुमागाइ र काठमाडौं विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राडा भोला थापाबीच युरिया मल उत्पादनसम्बन्धी सम्भाव्यता अध्ययन र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनका लागि बुधबार हेटौंडामा सम्झौता भएको हो ।
प्रदेश सरकारले काठमाडौं विश्वविद्यालयको प्राविधिक सहकार्यमा मल कारखानाका लागि अध्ययन अघि बढाएको मन्त्री हुमागाईंले बताउनुभयो ।

विश्वविद्यालयको मानवस्रोत, प्रविधि र ज्ञानलाई सदुपयोग गरी नीति कार्यक्रममा रहेका योजना कार्यान्वयनका लागि अध्ययन विस्तृत गर्न लागिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।६ महिनाभित्र अध्ययन सकिने र आवश्यक कार्य अघि बढाइने उहाँको भनाइ छ । संघीय सरकारसँगको पनि सहकार्यमा कारखाना सञ्चालन गर्नसके देशका विभिन्न जिल्लालाई सहज वातावरण सिर्जना हुने मन्त्री हुमागार्इंले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । सरकार युरिया मल कारखाना स्थापनामा दृढतासाथ लागेको उहाँको दाबी छ ।
ग्रिन हाइड्रोजन उपयोग गर्दै रासायनिक युरिया मल उत्पादन गरिने उपकुलपति प्राडा थापाले बताउनुभयो । ‘काम गरी मलको अभाव पूर्ति गर्न हामी लाग्नेछौं’ – उहाँले प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो । विश्वविद्यालयले मलको अभाव भइरहेको अवस्थामा ३ वटा हावालाई मिश्रण गरेर रासायनिक मल उत्पादन गरिने बताएको छ ।

उक्त कारखाना सञ्चालन गर्नसके प्रतिवर्ष २ लाख मेट्रिकटन मल उत्पादन हुने जनाइएको छ । उक्त कारखाना निर्माण गर्न ६० देखि ८० अर्ब खर्च अनुमान गरिएको छ । अध्ययन साझेदारीपत्र सम्झौता कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव डा. शरणकुमार पाण्डे, विश्वविद्यालयका डिन प्राडा बालचन्द्र लुइर्टल, इन्जिनियरहरू, मन्त्रालयका कर्मचारीको उपस्थिति थियो ।वागमती प्रदेश सरकारले प्रदेशका विभिन्न स्थानमा रासायनिक मलका ३ वटा कारखाना स्थापना गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । थाइल्यान्डको एक कम्पनीसँग सहकार्य गरेर रासायनिक मल कारखाना खोल्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको हो । यस विषयमा कम्पनीसँग छलफल भइरहेको जानकारी दिँदै त्यसका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग पनि छलफल गरिने सरकारले बताएको छ ।

संघीय कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका अनुसार रासायनिक मलमा नेपाल पूर्णरूपमा परनिर्भर छ । देशको कुल खेतीयोग्य जमिनमा वार्षिक ७ लाख मेट्रिकटन कम्तीमा युरिया मल आवश्यक हुने मन्त्रालयको अनुमान छ । यसका अतिरिक्त हरेक वर्ष मलको माग बढ्दै गएको छ । तर, सरकारले वार्षिक ३ लाख मेट्रिकटन हाराहारीमात्र मल खरिद गर्छ ।
नेपाल रासायनिक मलका लागि भारतको एउटा महत्वपूर्ण बजार हो ।

नेपालमा मल कारखाना खोल्न सम्भव छ÷छैन भन्ने सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने जिम्मा सरकारले भारतीय कम्पनीलाई नै दिएको छ र उसले ‘सम्भव छैन’ भनिदीएको छ । कृषि मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७२÷०७३ मा ३ लाख २७ हजार ५ सय २० मेट्रकटन मल आयात भएको थियो । आव २०७३-०७४ मा ३ लाख २८ हजार २ सय १७ मेट्रिकटन आयात हुँदा आव २०७४-०७५ मा ३ लाख ४८ हजार ७ सय ३४ मेट्रिकटन मल भित्रियो । आव २०७५÷०७६ मा ३ लाख ४४ हजार मेट्रिकटन मल नेपालमा भित्रिएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७३-०७४ को बजेटमा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले नेपालमै रासायनिक मल कारखाना खोल्ने घोषणा गर्नुभएको थियो । कृषि मन्त्रालयले मल कारखानाबारे अध्ययन गर्न लगानी बोर्डलाई जिम्मा दिएको थियो । भारतको डेभलपमेन्ट कर्पोरेसन अफ कर्नाटकमार्फत् गराइएको सम्भाव्यता अध्ययनले नेपालमा प्राकृतिक ग्यासबाहेक अन्य ऊर्जा प्रयोग गरेर तत्काल मल कारखाना सञ्चालन सम्भव नभएको प्रतिवेदन दिएको थियो ।

लगानी बोर्डले गराएको अध्ययनमा नेपालमा रासायनिक मल कारखाना खोल्न ७६ अर्ब नेपाली रुपियाँ (६५० मिलियन डलर) लाग्ने अनुमान गरिएको थियो । शुरू गरेको ३ वर्षमा कारखाना बनाउन सकिने र यसका लागि ४ सय हेक्टर जमिन चाहिने भनिएको थियो ।