हेटौंडा ।
बालबालिका तथा किशोर किशोरी (१८ वर्षमुनिका) लाई चुनावको कुनै पनि प्रक्रिया (प्रचारप्रसार गर्ने, भोट माग्ने, र्याली वा विजय जुलुसमा संलग्न हुने) मा समावेश नगर्न आग्रह गरिएको छ । निर्वाचन आयोगद्वारा जारी ‘निर्वाचन आचारसंहिता, २०७८’ को पूर्ण पालना सुनिश्चित गरिनुपर्ने माग गरिएको हो ।
नेपाल सरकारले विभिन्न समयमा नीति, रणनीति, गुरुयोजना, योजना, कार्यक्रम आदिमार्फत जारी गरेका बालबालिका सम्बन्धी प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा दलको प्राथमिकता घोषणापत्रमा समावेश गरिनुपर्ने, सडकमा आश्रित, अभिभावकविहीन, हिंसा, दुर्व्यवहार, शोषण (शारीरिक, मानसिक तथा यौन र श्रम शोषण), बेचबिखन, बालविवाह, मानसिक समस्या आदि लगायतका कारण जोखिम अवस्थामा रहेका बालबालिकाको उचित संरक्षण, पुनर्स्थापना, विकास, सिप, शिक्षा र परिवारको जीविकोपार्जनका विषयमा निश्चित योजना र कार्यक्रम बनाउने प्रतिबद्धता घोषणापत्रमा उल्लेख गरिनुपर्नेमा सिविनले जोड दिएको छ ।
दलको घोषणापत्रमा बालबालिका संरक्षण, विकास र सशक्तीकरणका लागि कम्तीमा १५ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरी बाल क्लब तथा किशोरी क्लब गठन एवम् सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता रहनुपर्ने, सरकारद्वारा जारी बालमैत्री स्थानीय शासनलाई आत्मसात् गरी उक्त अवधारणा कार्यान्वयनमार्फत हरेक विद्यालय, टोल, नगर, सेवा प्रदायक सङ्घसंस्था, हरेक व्यवसाय, सार्वजनिक पूर्वाधार र व्यवहार एवम् कार्यशैलीलाई बालमैत्री बनाउने अठोट गरिनुपर्ने माग सिविनले बुझाएको पत्रमा उल्लेख छ ।
आसन्न स्थानीय निर्वाचनको सन्दर्भमा बाल अधिकारका विषय र बाल अधिकार संरक्षण एवम् प्रवर्द्धनको सवाललाई राष्ट्रिय गौरवको योजना बनाइनुपर्ने सवाललाई मध्यनजर गरी मकवानपुरका ७ राजनीतिक दललाई ज्ञापन पत्र बुझाइएको हो ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) जिल्ला अध्यक्ष एकलाल श्रेष्ठ, नेपाली कांग्रेस जिल्ला सभापति बुद्ध लामा, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र जिल्ला अध्यक्ष सर्केश घलान, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एस) जिल्ला अध्यक्ष श्रीधर पोखरेल, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जिल्ला अध्यक्ष शिवराम थापा, जनता समाजवादी जिल्ला संयोजक सुबिन मोक्तान, जनमोर्चा नेपाल जिल्ला सचिव दिनेश बिष्टलाई पत्र हस्तान्तरण गरिएको सिविन बालहेल्पलाइन मकवानपुर प्रबन्धक झबीन्द्र ज्ञवालीले जानकारी दिनुभयो । सबै पार्टीका प्रमुख एवम् प्रतिनिधिले बाल अधिकारका विषयलाई घोषणापत्रमा समावेश गर्ने प्रतिबद्धता गर्नुभएको छ ।
नेपाल सरकारले स्थानीय तह निर्वाचनको मिति वैशाख ३० गतेका लागि घोषणा गरेसँगै देश स्थानीय तहको निर्वाचनको अभियानमा जुटेको छ । निर्वाचनबाट बालबालिकाले लोकतान्त्रिक अभ्यास र शासन सञ्चालनमा नागरिक अधिकार प्रयोगबारे जानकारी लिने अवसर प्राप्त गर्ने भए पनि यस क्रममा बालबालिकालाई विभिन्न तरिकाले राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न गराउने र त्यसबाट बालबालिकाको शारीरिक एवम् मनोवैज्ञानिक हानि पुग्नेतर्फ सिविन नेपालले विगतदेखि सरोकार राख्दै आएको छ ।
निर्वाचनमा बालबालिका प्रयोगको विषयलाई लिएर सिविन नेपाललगायत नागरिक समाजका सङ्घसंस्था, नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकाय एवम् स्वयम् राजनीतिक दलको प्रतिवद्धतास्वरुप बालबालिकाको संरक्षणको सवालमा क्रमशः सुधार हुँदै आएको दाबी गरिएको छ ।
नेपाल सरकार, निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दलहरू र आम सरोकारवालाले आगामी स्थानीय निर्वाचनलक्षित आआफ्ना तयारी अगाडि बढाइरहेको परिप्रेक्षकमा सिविन नेपालद्वारा मुलुकका सातै प्रदेशका विभिन्न स्थान र अवस्थामा रहेका बालबालिका तथा किशोर किशोरीका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेको छ ।
बालबालिकाले स्थानीय चुनावलाई कसरी लिएका छन्, दलका घोषणापत्रमा बालबालिकाका कस्ता विषय समावेश गरिनुपर्ला, मताधिकार, लोकतान्त्रिक अधिकार र अभ्यासका सम्बन्धमा उनीहरूको कस्तो धारणा छ जस्ता विषयमा केन्द्रित छलफलमा बालबालिका तथा किशोर किशोरीबाट व्यक्त विचार तथा भावना समेटी ध्यानाकर्षण पत्र तयार पारिएको छ । यसरी तयार पारिएको ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लिखित बालबालिका तथा किशोर किशोरीका भावनालाई राजनीतिक पार्टीले आफ्नो निर्वाचन घोषणापत्र एवम् प्रतिवद्धतापत्रमा छुट्टै शीर्षकअन्तर्गत सम्बोधन गर्न र कार्यान्वयन गरी व्यवहारतः पुष्टि गर्न सिविन नेपालले अपिल गरेको छ ।