काठमाडौं ।
निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता पालना भएको वा नभएको निगरानी राख्न बनाइएको अनुगमन संयन्त्रलाई सक्रिय बनाएको छ ।
आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले मंगलबार आचारसंहिता अनुगमन गर्न केन्द्र, जिल्ला, निर्वाचन क्षेत्रदेखि स्थानीय तहसम्म अनुगमन संयन्त्र खडा गरेको आयोगले आचारसंहिताको पालनामा कडाइ गर्न संयन्त्रलाई सक्रिय तुल्याएको जानकारी दिनुभएको हो ।
उहाँका अनुसार चारवटै संयन्त्रले आचारसंहिता पालनाको अनुगमन र कारबाही गर्न सक्नेछ । वैशाख लागेपछि मात्रै मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृत नियुक्त हुने भएकाले आयोगले अहिले त्यो अधिकार हरेक जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई प्रत्यायोजन गरेको छ ।
आयोगले आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीको संयोजकत्वमा केन्द्रीयस्तरमा अनुगमन संयन्त्र खडा गरेको छ । सो समितिमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, कानुन, गृह र सञ्चार मन्त्रालयका सचिवहरू सदस्य रहेका छन् । आयोगको कानून तथा राजनीतिक दल व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख सदस्य सचिव रहेको समितिमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष पनि सदस्य रहेका छन् । आयोगले आचारसंहिता पालनाको अनुगमन गर्न सहसचिवस्तरको कर्मचारीको नेतृत्वमा अनुगमन टोली पनि खटाउनेछ ।
हरेक जिल्लामा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको नेतृत्वमा जिल्लास्तरीय आचारसंहिता अनुगमन समिति बनेको आयोगले जनाएको छ । समितिमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, निर्वाचन अधिकृतहरु अनि प्रहरी कार्यालयका प्रमुख सदस्यको रुपमा रहनेछन् भने जिल्ला निर्वाचन कार्यालयको प्रमुखलाई सदस्य सचिव तोकिएको छ । निर्वाचन अधिकृतको संयोजकत्वमा बन्ने निर्वाचन क्षेत्र स्तरीय समिति भने अहिले सक्रिय भइसकेको छैन ।निर्वाचन अधिकृतको संयोजकत्वमा गठन हुने समितिमा स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रहरी प्रमुख सदस्यको रुपमा तोकिएको छ । सहायक निर्वाचन अधिकृत सदस्य हुनेछन् । स्थानीय तह स्तरमा आउने गुनासो र उजुरीहरुलाई त्यहींबाट सम्बोधन गर्न आवश्यक देखेर त्यही स्तरको समिति बनाइएको प्रवक्ता पौडेलले बताउनुभयो ।
यस्तै २६ चैतमा काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा भएको सभामा निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन भएको भनेर उजुरी आएको भन्दै आयोगले के कसो भएको हो तीन दिनभित्र आधार प्रमाणसहित चित्तबुझ्दो जवाफ दिन एकीकृत समाजवादी पार्टीलाई स्पष्टिकरण सोधेको छ ।यसैबीच निर्वाचन आचारसंहिता, २०७८ मा भएका विभिन्न प्रावधान इमान्दारीका साथ पालना गर्न गराउन १३ वटा संघसंस्थाले प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
यसरी प्रतिबद्धता जनाउने संघ संस्थाहरूमा नेपाल नगरपालिका संघ, गैरसरकारी संस्था महासंघ, नेपाल पत्रकार महासंघ, नेपाल शिक्षक महासंघ, नेपाल प्राध्यापक संघ, नेपाल यातायात राष्ट्रिय महासंघ, निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल, राष्ट्रिय सहकारी बैंक लिमिटेड, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ, उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपाल, नेपाल विज्ञापन संघ र नेपाल बार एसोसिएसन रहेका छन् ।