स्थानीय तहको निर्वाचन आउन अब ४० दिन मात्र बाँकी छ । निर्वाचनको मिति जति नजिकिंदै छ राजनीतिक दल र त्यसका नेता प्रचार–प्रसार गर्दै मतदाताको घरघर पुगेर मत माग्ने क्रम पनि बढ्न थालेको छ । यो स्वाभाविक प्रक्रिया पनि हो । लोकतन्त्रको मेरुदण्ड मानिएको निर्वाचन वा मतदान प्रक्रिया यसरी नै अघिबढ्छ । संघीय निर्वाचनमा भन्दा स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार मतदाताको घरैसम्म पुगेर भोट माग्न सम्भव पनि हुन्छ । केन्द्रको निर्वाचन नीति र सिद्धान्तमा केन्द्रित हुन्छ भने स्थानीय तह बढी व्यावहारिक र विकास–निर्माणमा केन्द्रित हुन्छ । जनताका दैनिक समस्या बुझ्न घर–घर पुग्नु आवश्यक पनि छ । तर, प्रश्न उठ्छ– उम्मेदवारहरू जनताको मायाले नै यसरी घरदैलो गरिरहेका छन् त ?
यहींनिर मतदाता सजक हुनुपर्छ । विगत पाँच वर्षसम्म आफ्नो दलले गरेको काम र आगामी पाँच वर्षसम्म गर्ने कामको फेहरिस्त लिएर मत मागिरहेका नेताहरूको मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने छ । अघिल्लो कार्यकालमा कति ढाँटछल गरे भन्ने कुरा औल्याउन मतदाताहरूका लागि यो समय अति नै निर्णायक छ । राजनीतिलाई सेवाभन्दा पनि कमाइखाने पेशाको रुपमा अघि बढाइरहेका नेताहरूको इमानदारी जाँच्ने बेला पनि यही हो । चुनाव अघि ढाँटछल गरेर भोट लिने र सत्तामा पुगेपछि देश र जनतालाई बेवास्ता गर्दै आफ्नो र आफ्नो दलको स्वार्थमात्र पूरा गर्ने नेताहरू अझै सुध्रिएका छैनन् । राजनीतिमा इमान्दारी पटक्कै देखिएको छैन । दलहरूमा जसरी पनि सत्तामा पुग्ने रणनीति हाबी भएको छ । जसरी पनि सत्तामा पुग्नको लागि सिद्धान्त, दर्शन, विचार, नीति, कार्यक्रम केही नमिले पनि चुनाव जित्नकै लागि दलहरू गठबन्धन तालमेल गरी निर्वाचनमा जाने रणनीति बनाएका छन् । नेताहरू चुनाव जित्नको लागि मनी, माइण्ड र मसलको भरपुर प्रयोग गर्ने रणनीतिमा देखिन्छन् । हरेक निर्वाचनमा निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचार संहिताको धज्जी उडाइरहेका नेताहरूले यस पटक पनि आचारसंहिता उलंघनको घटना दोहोर्याउने प्रायः निश्चित छ । सम्बन्धित निकायहरू यी नै दलहरूको प्रभाव र दबाबमा छन् जसको कारण प्रभावकारी कार्वाही हुनेगरेको पाइँदैन । पाँच वर्षसम्म दल र नेताहरूले गर्ने बेइमानीलाई मतदाताहरूको एक दिनको विवेकले जित्नुपर्ने छ ।
पालिकाभित्र वडा मात्र हैन टोल तहसम्म दलहरूले आफ्नो सम्पूर्ण संगठन र संरचना परिचालन गरी जसरी सक्रियाताका साथ चुनाव जित्ने रणनीति बनाइरहेका छन् मतदाताहरूले पनि त्यसैगरी गम्भीर मूल्याङ्कन गर्न आवश्यक देखिन्छ । मतदाताका लागि मतपत्रमा ‘नो भोट’ को व्यवस्था नभएको कारण कुनै न कुनै दललाई छाप लगाउनै पर्ने कम लोकतन्त्रमा हामी बाँधिएका छौं । सकेसम्म राम्रो विकल्प छान्ने, त्यो नभए भएकामध्ये राम्रो छान्ने यही विकल्प हो मतदातालाई । यसरी हेर्दा अधिक खराब भन्दा कम खराब छानेर गुजारा चलाउने अवस्था देखिन्छ । कुन दलभन्दा पनि कुन व्यक्ति छान्ने भन्ने अवस्थामा हामी छौं । सैद्धान्तिक भिन्नतामा रहेका भनिएका दलहरू पनि मिलेर सत्तामा जान खोजिरहेका बेला मतदाताले मात्र दलीय व्यवस्था कसरी कायम गर्नसक्छन् र ?