एमसीसी, संसद् र स्थानीय निर्वाचन

• बालकृष्ण मैनाली

पहिलोमा निर्वाचन आयोग, जनजनका प्रतिनिधि भन्दै धक्कु लगाएर सत्तामा पुगेका सांसदहरु, विगतका निर्वाचनमा नेतृत्व कब्जा गर्न नपाएर झोक्किँदै मौका पर्खी बसेका दलका सदस्यहरु, अन्य राजनीतिक व्यवसायीहरुलगायत बेलाबेलामा विश्वलाई हल्लाइरहने सामथ्र्य बनाएको देश अमेरिका, जसले आफ्नो कथित सहयोग दिनको निमित्त उसले भनेका कुरा सबै मान्नेछु भनी हाम्रा प्रतिनिधि भनिएका दुई तिहाइ सांसदहरुबाट ताली ठोक्दै ल अब हाम्रो देशको संविधान र कानुनभन्दा तिम्रो नीति माथि भयो भनी एमसीसी पास गराएर सुम्पिनुपर्ने विषयका बारेमा समेत गतहप्ता खबरबजारमा थुप्रै चर्चा चले ।

अनि दोस्रोमा स्थानीय निर्वाचनको मिति कहिले तोक्ने भन्नेमा आ‐आफ्ना लफडाबाजी र आपूmलाई चाहिएको बेलामा जुनसुकै बेला पनि बिउँतिने, नचाहिएको बेला जुनै बेला पनि निद्रा लाग्ने औषधि क्वाप्प खाएर झुलिरहने सांसदलगायत सँगसँगै जसले जे गरे पनि थुक्क दल, थुक्क सरकार, कामै नलाग्ने जनप्रतिनिधि भन्दै ठाडो हात लगाउँदै सराप्ने तर मत हाल्ने बेलामा आफूले पटक–पटक सरापेका व्यक्ति, समूह र दलहरुलाई त्यही हातले मतपत्रमा छाप लगाएर मत खसाल्ने हाम्रा बारेमा पनि गएको हप्ता खबरबजारहरुमा थुप्रै चर्चा–परिचर्चा चले ।

हामीले मत दिएर पठाएका हाम्रा सांसदहरु कतिसम्म निम्छरो बन्न पुगेछन् भने, सामान्यतया स्थानीय निर्वाचनको मिति तोक्न माथापच्ची नै गर्नुपर्ने अवस्था आयो । बल्ल–बल्ल आगामी जेठ ४ गतेका दिन स्थानीय निर्वाचन गर्ने/गराउने कुरामा निर्वाचन आयोग र सरकारबीच छलफल भएको अनि करिब–करिब त्यही मितिलाई टुंगो लगाउने कुरामा सहमति भएको समाचार बाहिरिएको छ । तथापि जनजन निर्वाचनको मितिलाई लिएर अझैं ढुक्क हुन भने सकेका छैनन् । त्यो अरु कुनै कारणबाट नभएर दल र सरकारले प्रत्येकपल्ट जनजनलाई धोका दिँदै आइरहेको परिणाम हो त्यो अविश्वास । अविश्वासको अर्को कारण के हो भने, जेठ ४ मा स्थानीय निर्वाचन हुने समाचार बाहिरिनुअघिसम्म काइते तर्कहरुमार्पmत निर्वाचनलाई केही महिना वा भ्याए वर्षै दिन पनि धकेल्ने प्रयास जारी थियो । यो आलेख तयार पार्दासम्म निर्वाचन आयोग र सरकारबीच भएको सहमति अनुसारको स्थानीय निर्वाचन हुने मिति घोषणा भएको छैन ।

स्थानीय निकायको निर्वाचन भएको पाँच वर्ष पूरा हुन केही महिना मात्र बाँकी छ । प्रदेशलगायत अन्य स्थानहरुमा निर्वाचन सम्पन्न भएको पनि पाँच वर्ष पुग्ने मिति नजिक आइपुगिसकेको छ । झन्डै २० वर्षपछि भएको पहिलो गणतान्त्रिक निर्वाचनपश्चात् आजको अवधिसम्म आइपुग्दा राजनीतिक दलका व्यवसायीहरुले पटक–पटक फलाक्ने गरेका भाषण र भनाइलाई यदि अभिलेखीकरण गरिन्थ्यो भने थामी नसक्नु गरी डोकाहरुमा तिनीहरुका भाषण र भनाइहरुले भरिइसकेका हुन्थे । राजनीतिक दलका व्यवसायीहरुले विभिन्न समयमा छद्मभेषी रुपमै प्रतिबद्धता जनाएको भए तापनि कम्तीमा २५ प्रतिशत मात्रै आफ्नो प्रतिबद्धतालाई पूरा गरेका हुन्थे भने राजनीतिक व्यवसायीहरु जनताको नजरमा यसरी कसिँगरको रुपमा देखा पर्ने नै थिएनन्, न त सरकारले भन्ने र गर्ने कुनै पनि कामकुराहरुमा शंका गर्थे ।

संसद् विघटन, संसद् पुनस्र्थापना, ताजा जनादेशको इच्छा र मागको निरन्तरता, सरकार परिवर्तन, मन्त्रिपरिषद्को गठनमा चलेका उथापोहलगायत राजनीतिक अंशियारहरुको एक–आपसमा भएका र भइरहेका मौखिक तथा कानुनी कारबाहीहरुको निरन्तरता अहिले पनि सुस्ताएको छैन । पूर्ववर्ती ओली सरकारमार्फत गराइएको दुई‐दुईपटकको संसद् विघटन परमादेशमार्फत जीवन्त भए पनि पौष्टिक आहार नपुगेका बालबालिकाको जस्तो नियति संसद्ले भोगिरहनुपरेको छ । संसद्मा कुनै ऊर्जा छैन । सरकारलाई चाहिएको बखत बिउँतिने र नचाहिएको बखत निदाउने बानी परेको छ । यस्तै कार्यमा योभन्दा अघिको सरकार अहिलेको प्रतिपक्षी भन्ने दल पनि मरिमेटेर लागेको छ । सांसदहरुको यस्तो निम्नकोटीको स्तर देखेर प्रत्येक जन यस्ता निकम्मा शासकहरुलाई शासन सत्ताको साँचो सुम्पेकोमा आफूले आफैँलाई धिक्कार्न बाध्य भएका छन् ।

एमसीसीको प्रसंगलाई पुनः रफ्तारमा ल्याउन प्रयास थालिएको छ । विश्वशक्ति मानिएको अमेरिकालाई प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्षरुपमा स्वार्थपे्ररित भई एमसीसीलाई संसद्बाट पारित गराइछाड्न दिएको वचनले सरकार पक्ष र प्रतिपक्ष दुवै छट्पटाहटमा परेका छन् ।

जनजनले सरकारलाई धिक्कार्दै प्रश्न गर्न थालेका छन् कि यो कस्तो सरकार हो, जो एउटा परियोजना सम्पन्न गराउने सवालमा संसद्बाट अनुमोदन गराउँछु भनेर कुनै पनि दस्तावेजमा पढ्दै नपढी वा पढेर, थाहा पाएर पनि आफ्नो र केही गुटको स्वार्थको लागि सही गर्छ ? अनि यो कस्तो प्रतिपक्ष हो, आफ्नो स्वार्थ मिल्ने अवस्था आए पारित गर्न सहयोग पुर्याउँछु भन्छ । अहिले आएर वर्तमान सरकारको सदस्यले त्यो बेलामा आफूले सही गरेको कारणबाट देश अधोगतितिर जान लागेको छ भन्ने कुराको जनजनमा छताछुल्ल भएपछि उर्लेको विद्रोहलाई साम्य पार्न सकिन्छ कि भनेर अझैं आफूले सही गरेको कुरा जायज छ र यसलाई लागू गर्नुपर्छ भन्दै कुर्लिएको कुर्लियै गर्छ । वास्तवमै यो विषयलाई लिएर आत्तिएका छन् शासक र प्रतिपक्षमा बसेकाहरु । एमसीसीको विषयमा चित्त नबुझेको कुरा जनतामा प्रवाह गर्दा र सम्बन्धित व्यक्तिसमक्ष विद्रोह गर्दा विद्रोहीलाई हत्कडीसमेत लगाएर घुमाउने कार्यसमेत गरिसकेका छन् शासकहरुले ।

देश अब सबै चरणको निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा पुगिसकेको छ । जनजनले विभिन्न थरीका राजनीतिक अभिनयकर्ताहरुले गरेका एक–एक हिसाबकिताब गरिराखेका छन् । अब एक–एक हिसाबकिताबको खोजी गर्ने बेलाको उचित समय नजिकिँदै छ । सत्ता नपाएर औडाहाले छट्पटाइरहेको अवस्थामा ओली मार्काको गलत शासन रबैयाका कारण प्रधानमन्त्री पद टप्काउन पुगेका देउवा आफ्नो क्षणिक राजनीतिक स्वार्थपूर्तिको लागि मिल्ने÷नमिल्ने अनेक खाले हतकण्डा अपनाउँदै, विधि र विधानलाई लत्याउँदै, देशको संविधान र कानुनभन्दा पनि माथि रहने खालको एमसीसी नामक दस्तावेजलाई विभिन्न बहानामा संसद्बाट अनुमोदन गराउन मरिहत्ते गरेर लागिपरिरहेका छन् ।

वास्तवमा एमसीसीको बारेमा त्यो कस्तो दस्तावेज हो ? र, त्यस दस्तावेजले के भनेको छ ? सामान्य परियोजना सञ्चालनको लागि के कारणले हाम्रो देशको संसद्ले अनुमोदन गर्नुपर्ने ? त्यसबाट हुने लाभ–हानिबारे देशको प्रत्येक नागरिकलाई यथेष्टरुपमा सुसूचित गराउनु सरकारको दायित्व र कर्तव्य थियो । त्यही कुरा अहिले पनि जनजन दोहोर्याई, तेहर्याई कराएका करायै छन् । अरु त अरु, वर्तमानमा प्रतिपक्षमा रहन पुगेका आफ्नै सहोदर राजनीतिक अंशियारका सदस्यहरुको समितिले समेत एमसीसी जस्ताको त्यस्तै पारित गरिनुहुन्न भन्ने प्रतिवेदनलाई त्यो बेलाका ओली सरकारले लुकाएको लुकायै राख्यो भने वर्तमान सरकारले त त्यो प्रतिवेदनको प मात्र पनि लागू गर्न खोज्यो भने आफ्नो सरकारको खैरियत छैन भन्ने कुरा बुझेकोले त्यो अगाडि ल्याउने कुरै भएन । एमसीसीको विषय मात्र होइन, विदेशीको जुनसुकै सहयोग राशीमा धेरै वा थोरै शक्तिराष्ट्रहरुका चलखेल आ–आफ्ना होलान् मात्र होइन, हुन्छन् नै भन्ने कुरामा प्रत्येक जनजन जानकार छन् । पंगु बनेका र बनाइएका हामी र हाम्रो देश कुनै बेला कुशल नेतृत्वको हातमा सौभाग्यवश पुगेछ भने पनि केही वर्ष भिख नमागी देशलाई स्तरोन्नतिमा घचेट्न सम्भव छँदै छैन । शक्तिराष्ट्रहरुले यो वा त्यो नामबाट फालेका बहुअर्थ लाग्ने खालका कुराहरुमा फस्नु र अलमलिनु हुन्न भन्ने जनजनको मतलाई सबै दल र सत्तामा पुगेका शासकहरुले कदर गरिदिएको भए कम्तीमा देशले आज यस्तो अवस्था भोग्नुपर्ने थिएन ।

वास्तवमा कुनै पनि लोभलालच वा स्वार्थमा नफसेको कुनै पनि प्रधानमन्त्री हुन्थ्यो भने यो विषयलाई उहिल्यै टुंग्याइसकेको हुन्थ्यो । पहिला त त्यो दस्तावेजमा सही गर्नुअघि त्यो प्रतिलाई देशका मुर्धन्य विद्वान्हरु वा विदेशैबाट भए पनि जो निष्पक्ष र स्वतन्त्र कहलिएका विशेषज्ञहरुलाई बोलाई राय–सुझाव र सल्लाह लिन सक्थ्यो । त्यो मामिलामा प्रथम दृष्टिमै तत्कालीन सरकार असफल हुन पुग्यो । यदि वर्तमान सरकार पनि सम्भावित लोभ र मोहबाट माथि उठ्न सकेको भए जनजनले आगामी निर्वाचनमा यो सरकारसँग सम्बन्धित दललाई पुनर्विचार गर्ने अवस्था रहन सक्थ्यो, तर विडम्बना यसलाई सच्याउनभन्दा पनि कसरी हुन्छ पारित गराइछाड्ने मनस्थितिमा रहेको कुरा प्रधानमन्त्रीका पछिल्ला भनाइहरुले प्रमाणित गरेका छन् । जनताको सार्थक आक्रोशविना यो विषय अब त्यत्तिकै टुंगिने छाँट देखिँदैन ।

आशा गरौँ, स्थानीय निर्वाचनको मिति आगामी जेठ ४ गते भनेर चाँडै घोषणा हुनेछ । स्थानीय निर्वाचनको मिति तोकिसकेपछि सही रूपमा मतदाताहरूको काँधमा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी आइपुग्नेछ ।

अर्थात् एकदम सजग र सतर्क भएर आफ्नो स्थानीय प्रतिनिधि छान्ने आउँदो अवसरलाई आम मतदाताले पंगु प्रतिनिधि छानेर आफ्नो मतको अपमान गर्ने छैनन् । यस अर्थमा पनि स्थानीय निर्वाचनमा विगतमा आफूले छानेका प्रतिनिधिहरूले के–कस्तो भूमिका खेले भन्ने कुरालाई अबको निर्वाचनमा पनि मतदाताहरूले पुनः मूल्यांकन गर्न सकेनन् भने हामी मतदातालगायत हाम्रा सन्ततिले अप्ठेरो अवस्थाको सामना गर्नुपर्ने विषयमा अब दुई मत छैन ।

कतिपय अवस्थामा विगतको स्थानीय निर्वाचनमा जनताले विजयी बनाएका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले पनि जनताको भावनासँग खेलबाड गरेका कुराहरू बारम्बार सार्वजनिक भइरहेका छन् । के सोचेर मत दिई विजयी गराएका थियौँ र विजयीपश्चात् बेकारमा यस्ता जनप्रतिनिधि निर्वाचित गराएँछु भन्ने थकथकी आज आएर अन्ततः धेरैलाई लाग्न पुग्यो । यस अवस्थामा चाँडै हुन गइरहेको स्थानीय निर्वाचन मात्र होइन, अब हुने सबै तहको निर्वाचनमा यी कुराहरूलाई मनन गर्दै उम्मेदवार कुन दलको चिह्न लिएर उठेको सो मात्र नहेरी उम्मेदवारकै विषयमा व्यापक सोधखोज र अनुसन्धान गरेर मात्र जनताको समस्यालाई सम्बोधन गर्न सक्ने क्षमता भएका उम्मेदवारहरूलाई मत प्रदान गर्न चुक्नुहुँदैन ।
(लेखक मैनाली अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)