नेपालीहरूको महान चाड शुरू हुन केही दिनमात्र बांँकी छ । चाडबाडको चहलपहल शुरू भइसकेको छ । अहिले बजारमा सामान किन्नेहरूको भीड ह्वात्तै बढेको देखिन्छ ।
कोरोना संक्रमणले बितेको दुई वर्ष नेपालीले राम्रोसँग चाडहरू मनाउन पाएका छैनन् । यसपटक कोरोना संक्रमणको अवस्था पातलिँदो छ । यस वर्षको चाडबाड राम्रोसंँग मनाउने तयारीमा लागेका नेपालीहरू बढ्दो महँंगीको मारमा पर्न थालेका छन् । चाडबाड नजिकिन थालेसंँगै व्यापारीले सामानको मूल्य एक्कासी बढाउन थालेकाले उपभोक्ताहरू मारमा पर्न थालेका छन् ।
अनुगमन प्रणाली फितलो हुँदा व्यापारीले आफूखुशी सामानको मूल्य बढाउन थाल्दासमेत सरकारले अनुगमनलाई तीव्र बनाउन नसक्नुले सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ । नाम मात्रको अनुगमनले आम उपभोक्ताहरू मारमा परेका छन् भने व्यापारीहरू मौका छोपेर जनतामाथि महंँगीको भार बोकाउन उद्यत रहेको देखिन्छ । कोरोनाले थिलथिलो पारेको अर्थतन्त्रबाट गुज्रिएका नेपालीहरू चाडबाड मनाउन लागिरहेको बेला व्यापारीले हरेक सामानमा मूल्यवृद्धि गरेर आम जनतालाई निराश पार्ने काम गर्दासमेत सरकार मूकदर्शक बन्नुले राज्यको चरित्र छर्लंग भएको छ ।
जनतामारा व्यापारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुको सट्टा राज्यले महंँगी नियन्त्रण गर्नेतर्फ नलाग्नुले पनि कतै व्यापारीसंँग राज्य मिलेको त होइन भन्ने प्रश्न उठेको छ । सरकार अस्थिर भएको मौका छोपेर व्यापारीले मूल्यवृद्धि गरेको भन्दै आम उपभोक्ताले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको भए पनि राज्य भने जनताको गुनासो नसुकेको जस्तो गरेर बसेको छ । जनताले गरेको गुनासोलाई राज्यले कार्यान्वयनमा ल्याउनु उसको दायित्व हो । तर, राज्य किन मौन छ जनता आश्र्चयमा परेका छन् । राज्य भनेको जनताको अभिभावक पनि हो । व्यापारीहरूमा सेवा भावको पूर्णतः अभाव देखिन्छ । हिजो धार्मिक आस्था वा भगवानको डरले पनि व्यापारीमा बढी मुनाफा लिनुुहुन्न भन्ने मानसिकताको विकास भएका देखिन्थ्यो ।
तर, आज त्यस प्रकारको आस्थामा ह्रास आएको छ । नियन्त्रण केवल सक्ताको डण्डा र सामाजिक बहिष्करणको मात्र छ । कानुनले समाउने हो कि भन्ने डर भने देखिन्छ । यही डरलाई व्यापक बनाउन सरकारले पहल गर्नुपर्छ भने नागरिक समाज पनि सचेत भएर बढी मुनाफाखोरी गर्नेहरूविरुद्ध उजुरीमा पनि आउनुपर्छ ।अभिभावकले निभाउनुपर्ने भूमिकाबाट राज्य च्युत हुन मिल्दैन । तर, यहांँ राज्य आफ्नो कर्तव्यबाट विमुख हुँदैगएको देखिन्छ ।
सरकार जनताको आर्तनादलाई सुन जथाभावी मूल्यवृद्धि गर्ने व्यापारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएर जनताको दुखेको मनमा मल्हम लगाउने काम तत्कालै गर । अबको केही समयपछि विभिन्न चरणका सरकार वा जनप्रतिको निर्वाचन आउँदैै छ । जनता निराश बने भने त्यसको असर निर्वाचनमा अवश्य देखिने छ । जनताले विकल्प खोजे भने जनतामाथि शासन गर्छु भन्नेहरूको इच्छामा ठेस लाग्न सक्छ । त्यसतर्फ पनि अहिले राज्यको बागडोर समालेकाहरूको ध्यान जानुपर्ने हो, त्यो हुन सकेको देखिँदैन मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्नेतर्फ सरकार अग्रसर नहुने हो भने त्यो सरकारका लागि महँंगो पर्नसक्छ । त्यसैले राज्य आफ्नो भूमिकाबाट च्युत हुन मिल्दैन । समय बिग्रिसकेको छैन बेलैमा ध्यान दिनसके जनताले राहतको महसुस गर्ने थिए ।