एमालेमा नियतको समस्या

नेपालमा सबै वामपन्थीहरू एउटै राजनीतिक दलका रूपमा एकीकृत बनेर राजनीतिक मैदानमा उभिनुपर्छ, बलियो सरकार बनाउनुपर्छ र लोकतान्त्रिक संविधानको मर्मअनुसार शासन चलाउनुपर्छ भन्ने जनचाहना एमाले, माओवादी केन्द्रलगायतका दलका नेताहरूले पूरा गर्न सकेनन् । जनचाहना पूरा हुन नदिने कार्यमा सर्वाधिक दोषी प्रधानमन्त्री केपी ओली नै देखिएका छन्, तर पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाललगायतका नेताहरू पनि वामपन्थी एकता धराशयी बनाउने कार्यका लागि धेरथोर दोषी छन् । दुर्भाग्य के छ भने, दोषको अनुभूति कम दोषी मानिएका पक्षले गरे पनि सर्वाधिक दोषी देखिएका प्रधानमन्त्री ओलीबाट अभिमानको आगोबाहेक मित्रताको मन कत्ति पनि प्रकट भएको छैन । वामन्थी एकता दूरदराजको विषय भए पनि एमालेको एकताका लागि ओली र नेपाल समूह मिल्ने सम्भावना पनि अब टर्दै गएको छ । संस्थापन पक्षका रूपमा रहेका ओलीले सफा नियत नदेखाएका कारण एकताको सम्भावना टरेको धारणा असन्तुष्ट नेपाल पक्षको देखिन्छ ।

नेकपा एमालेले १०औं महाधिवेशन आयोजक कमिटी खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ, तर यस निर्णयले मात्र पनि नेपाल पक्षलाई सहमतिमा ल्याउन सक्ने देखिन्न । एमालेले महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई केन्द्रीय कमिटीमा रूपान्तरण गर्ने निर्णय गरे पनि समस्या जहाँको त्यहीं अड्किएको छ । सर्वोच्च अदालतले गत जेठ २७ मा महाधिवेशन कमिटीलाई वैधता नदिने गरी फैसला गरेपछि एमालेले फेरि केन्द्रीय कमिटीलाई ब्युँताउन बाध्य भएको हो । यससँगै वैशाख १२ गते र जेठ १० गते नेपालसहितका नेताहरूलाई गरेको कारबाही निष्प्रभावी भने भएको छ । बैठकले स्थायी समितिमा पूर्व माओवादीसहित आठ जना नेतालाई थप्ने निर्णय गरेको छ । पूर्वमाओवादीबाट एमाले प्रवेश गरेका रामबहादुर थापा बादल, लेखराज भट्ट, टोपबहादुर रायमाझी, मणि थापाका साथै रघुवीर महासेठ, रघु पन्त, विष्णु रिमाल र वेदुराम भुसाललाई मनोनीत गर्ने निर्णय गरेको छ । पार्टीभित्र सर्वोच्च अदालतको फैसालाबमोजिम वरिष्ठ नेता नेपालको समूहले पार्टीलाई २०७५ साल जेठ दुईअघिको संरचनामा फर्काउन माग गरेको थियो । तर, पार्टीका प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष ओलीले २०७७ फागुनभन्दा पछाडि फर्कन तयार नभई आयोजक कमिटीलाई नै केन्द्रीय कमिटीमा रूपान्तरण गरिदिए । उता, पूर्वमाओवादीका २० जनालाई केन्द्रीय कमिटीमा राख्ने निर्णय गरे । अन्ततः एमालेले २०७७ फागुन २८ मा बनेको संरचनालाई नै निरन्तरता दियो । एमालेको २०७५ जेठ दुईको केन्द्रीय कमिटी दुई सय ४१ सदस्यीय थियो । बैठकले पूर्व माओवादीसहितका नेताहरूलाई केन्द्रीय कमिटीमा थप्ने निर्णयसँगै एमालेको केन्द्रीय कमिटीको संख्या दुई सय ६१ सदस्यीय पुगेको छ ।

संस्थापन पक्षले आयोजक कमिटीलाई नै केन्द्रीय कमिटीमा रूपान्तरण गर्ने निर्णयलाई नेपाल समूहले आपत्ति जनाएको छ । कसलाई स्थायी कमिटीमा राख्ने र कसलाई केन्द्रीय कमिटीमा राख्ने भन्ने निर्णय महाधिवेशन आयोजक कमिटीले गर्न नसक्ने यस समूहको भनाइ छ । पूर्वमाओवादीका नेताहरूलाई कमिटीमा राख्ने वा नराख्ने निर्णय जेठ दुईअघिको केन्द्रीय कमिटीबाट गर्नुपर्ने बताउँदै नेपाल पक्ष विरोधमै खडा छ । अन्ततः अध्यक्ष ओलीले सबैलाई समेटेर अघि बढ्नुको साटो आफू खुशी गतिविधिलाई मात्र अघि बढाउने काम गरेका कारण उनको नियतमाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक भएको छ ।