सरकारले हरेक वर्ष विकास–निर्माणको कामलाई प्राथमिकता दिएर बजेट ल्याउने गरेको छ । विकासलाई प्राथमिकता दिएपनि कार्यान्वयन पक्ष भने निकै फितलो रहँदै आएको छ । सरकारले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार हरेक वर्ष जेठ १५ गते बजेट सार्वजनिक गर्नेगरेअनुसार यस पटक अध्यादेशबाट बजेट ल्याइए पनि त्यसले विकास–निर्माणमा सघाउन सकिरहेको छैन ।
बजेटमा नयाँ कार्यक्रमको साथै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई उच्च प्राथमिकता दिइएको छ । सरकारले बजेटको प्राथमिकता निर्धारण गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगको गठन गरेको त छ तर व्यावहारिक रुपमा आयोगको सुझाव बजेटमा कमै मात्र समावेश हुनेगरेको छ । बजेटमा देशको मूल समस्या समाधान गर्न केन्द्रित हुनुपर्नेमा सरकारमा सहभागी मन्त्रीमुखी बजेटले प्राथमिकता पाउँदै आएको छ । सरकारी नियम कानुन र प्रक्रियाको कारण जति अघिबाट सुरसार गरेपनि हरेक वर्षको असारमा मात्र काम गर्ने परिपाटीको अन्त्य अझै हुनसकेकोको छैन । असारमा बजेट ल्याउँदा बजेट कार्यान्वयनमा समस्या सृजना भएको भन्दै जेठमै बजेट ल्याउने व्यवस्था लागू भएपनि अपेक्षा पूरा हुनसकेको छैन । सरकारसँग बजेट नहुनु एउटा कुरा हो तर बजेट भएर पनि कार्यान्वयन गर्न नसक्नु चाहिं विडम्बना नै हो । यसले सरकारको काम गर्ने क्षमताको पनि मापन गरिरहेको छ ।
सही नेतृत्वले अघि सारेको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्छ भने गलत नेतृत्वले नारा र भाषण बढी गर्नेगर्छ । विकास बजेट किन अधिकतम खर्च हुन सक्दैन भन्ने विषयमा लामै बहस र छलफल पनि भइसकेको छ । समस्या पहिचान गरेर पनि त्यसको समाधान खोज्न भने लामो समयदेखि गाँजिदै आएको मानसिकताले काम गरेको छ । जेठमा बजेट ल्याए पनि कार्यान्वयन गर्नको लागि पाँच महिनापछि अर्थात मंसिरबाट मात्र बल्ल सुरसार हुनेगर्छ । सार्वजनिक खरिद प्रणालीको झन्झट अझै पनि रहँदै आएको छ । निश्चित समयसीमाभित्र नै सम्पन्न गर्न सकिने कामलाई सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाले पनि लम्ब्याउँदै आएको छ । कर्मचारी तन्त्रमा रहँदै आएको ढिलासुस्ती र बहानाबाजी पनि विकास बजेट खर्च नहुनुको कारण बन्दै आएको छ । सरकारले तोकेका नीति नियम र कानुनअनुसार तीव्र गतिमा अघि बढ्नु पर्ने काम विभिन्न बहानाबाजीको कारण ढिलासुस्ती हुने पुरानो प्रचलनले प्रश्रय पाउँदै आएको छ ।
अहिले पनि विगतकावर्षहरुजस्तै असारको अन्तिममा टालटुले विकास गरेर बजेट सक्ने संस्कारको अन्त्य हुनसकेको छैन । त्यसको नमूना काठमाडौंका राम्रो रहेकै सडकमा थप कालोपत्रे गरेको देख्नसकिन्छ । कयौं सडक वर्षौंदेखि कालोपत्रे नहुँदा वर्षायाममा यातायात सञ्चालन गर्न कठिन भइरहेको बेला कालोपत्रे भएकै सडकमा धमाधम पुनः कालोपत्रे थप्ने कामले देशको विकास बजेट कसरी खर्च भइरहेको छ हर्न सकिन्छ । विकास बजेट लक्ष्य अनुसार खर्च हुन नसक्नुको कारण कर्मचारीतन्त्रमा देखिएको ढिलासुस्ती, सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाको उल्झन पनि हो । यसलाई नीतिगत रुपमा सुधार गरेर अघि बढ्न सरकारको संयन्त्रले अझै पनि जाँगर देखाउन नसक्नु विडम्बना हो ।