सबै राजनीतिक दलका नेताहरू उत्तिकै खराब छन् ? यो गम्भीर प्रश्न रहेको छ । नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, एमाले माधव नेपाल पक्ष, जसपा उपेन्द्र यादव समूह र राष्ट्रिय जनमोर्चा यतिखेर प्रधानमन्त्री केपी ओली सरकारविरुद्ध आन्दोलनमा छन् र उनीहरूलाई ‘तिमीहरू पनि ओलीजस्तै त हौ नि’ भन्ने टिप्पणी प्राप्त भइरहेको छ ।
पाँच दलको गठबन्धन कति सफल हुन्छ, अहिले नै भनिहाल्न सकिदैन । तर, सात सालको राजनीतिक परिवर्तनदेखि बैसठ्ठी–त्रिसठ्ठीको आन्दोलनसम्म, राणा शासन ढाल्दा होस् वा पञ्चायती व्यवस्था फाल्दा होस्, राजतन्त्रलाई विदाइ गर्दा पनि प्रजातन्त्रवादी र वामपन्थी शक्तिहरू मिलेर लडेको इतिहासलाई हेर्दा यसको सफलताप्रति आशावादी हुनसकिन्छ । तर, आम जनताले विश्वास गर्नेगरी पाँच दलका नेताहरूबाट प्रधानमन्त्री ओलीको समूहभन्दा भिन्न व्यवहार देखाउने संकेत दिन नसकेका कारण सफलताको सुनिश्चितता भने गर्नसकिन्न । आम जनताका लागि प्रधानमन्त्री ओली र पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू देउवा वा प्रचण्ड उस्तै–उस्तै छन्, अदालतदेखि संवैधानिक निकाय र प्रशासनसम्म आफ्ना कार्यकर्ता भर्ने व्यवहारका लागि पदमा पुगेका कार्यकारी प्रमुखहरू कोभन्दा को कमको अवस्थामा छन् । तर पनि सबै नेतालाई गाली गरेर पनि बहुदलीय व्यवस्था र लोकतन्त्रलाई सफल बनाउन भने सकिन्न ।
पछिल्लो राजनीतिक घटना क्रम हेर्दा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले एकपछि अर्को स्वेच्छाचारी कदम चालेको देखिन्छ, अध्यादेशमार्फत नागरिकतासम्बन्धी ऐन ल्याउने र कामचलाउ भएका प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्नेसम्मको काम गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओली बाह्य इशारामा चल्ने, राजतन्त्र पुनर्जीवित गर्ने र नेपाललाई हिन्दु राज्यतर्फ फर्काउने योजनका लागि कारक बनेको आरोप खेपिरहेका छन् । विश्वमा एउटै संसद्लाई दुई–दुई पटक विघटन गर्ने र विश्वासको मत गुमाउँदा पनि राजीनामा नदिने प्रधानमन्त्रीमा पनि ओलीले नै नाम लेखाएर दुनियाँ हँसाएको टिप्पणी पनि गरिएको छ । बारम्बार असंवैधानिक काम गर्ने, त्यसलाई सर्वोच्च अदालतले प्रमाणित गरिदिए पनि बेवास्ता गर्दै पदमै टाँसिइरहने ओली प्रतिगमनका दूत भएको विपक्षी दलको आलोचनामा सत्यता छैन भन्न पनि सकिन्न । यद्यपि, ओली सच्चिएर आउँछन् भने स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने धारणा पनि पाँच दलभित्रबाटै आएको छ ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष प्रतिनिधिसभाका एक सय ४९ सदस्यको हस्ताक्षरसहित नयाँ सरकार निर्माणका लागि दाबी पेश गरेका र एक सय ४६ सदस्यसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेश गरेका देउवाको सरकार बनिहाले तापनि जनताले ठूलै उपलब्धि पाउने सम्भावना चाहिं देखिन्न ।किनभने सबैलाई नेपाली जनताले परीक्षण गरिसकेकै हुन् ।तेस्रो विश्वका मुलुकलाई असफल बनाउँन सबै राजनीतिक दल र नेताहरूलाई तीव्र आलोचना गर्ने र जनताबाट उनीहरूलाई अलग्याउने रणनीति खेल्नेगरिन्छ, त्यसैले सबै नेतालाई एउटै डालोमा हाल्नुभन्दा वस्तुवादी बनेर कामलाग्ने नेता छान्नु आवश्यक छ । उदाहरण दिएरै भन्नुपर्दा कोही प्रधानमन्त्री हुँदा सानो विवाद उठेकै कारण राजीनामा दिएर सरकारबाट हट्ने र कोही राष्ट्रियता दाउमा लगाएर पनि पद जोगाउने प्रधानमन्त्री देखिएका छन् । हो, सबैमा कमजोरी छन् तर नेता एकै रातमा उमार्न सकिन्न, भएकालाई नै धोईपखाली गरेर काम चलाउनैपर्छ ।