प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर जबराले विगतका नजीर, परम्परा र विधिअनुरूप वरिष्ठताका क्रममा संवैधानिक इजलासको पुनर्गठन गर्नुभएपछि इजलासलाई लिएर विवाद नआउने आम चाहना थियो । निश्चित मापदण्डअनुरूप इजलास तोकिएकोले विवाद नजन्मने आम अपेक्षा विपरीत इजलासका दुई न्यायाधीशलाई लिएर सरकारी पक्षले पहिलोपटक प्रश्न उठायो । यसअघि, रिट निवेदनका पक्षबाट पनि यस्तै प्रश्न उठाइएको थियो । एकपछि अर्को गरी न्यायाधीशमाथि अन्त्यहीन प्रश्न उठाउने कार्यले अदालतप्रतिको जनआस्थामा प्रतिकूल असर पार्ने सम्भावना बढेको छ । यस्ता प्रश्नहरूले अदालतले निष्पक्ष न्याय दिनेछ भन्ने जनताको विश्वास कमजोर बनाउन सघाउने छ ।
गतवर्ष पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदा होस् वा यसैवर्ष जेठ ७ गते विघटन हुँदा होस्, विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेपछि अघिल्लो पटकजस्तै यसपटक पनि बहसका प्रारम्भिक दिनहरू इजलासका सदस्यहरू बारेको विवादमा रुमल्लिएका छन् । संवैधानिक इजलासमा चयन गरिएका न्यायाधीशहरूबारे मुद्दा हाल्ने पक्षका वकिलहरूले आपत्ति प्रकट गरेका छन् । अहिले वरिष्ठताका आधारमा न्यायाधीश तोक्दा पनि प्रश्नहरू उठ्नेक्रम रोकिएको छैन । रिट दिने पक्षका वकिलहरूले न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठले एमाले र माओवादी केन्द्र छुट्याउने फैसला गरेको अनि न्यायाधीश तेजबहादुर केसीले त्यसको पुनरावलोकन अस्वीकार गरेको भन्दै ती मुद्दासँग अहिलेको मुद्दाको निकट सम्बन्ध रहेकोले उनीहरू इजलासबाट हट्नुपर्ने माग गरेका थिए । दोस्रोपटक गरिएको विघटनको मुद्दामा पुनर्गठन हुनुअघिको संवैधानिक इजलासमा रहनुभएका दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईको आफ्नो राय प्रस्तुत गर्ने क्रममा प्रतिनिधिसभा विघटन र नेकपा विघटनको मुद्दा एक–आपसमा जोडिएका हुन् भनेर तर्क गरियो । न्यायाधीशको स्वार्थ बाझिएको सम्बन्धमा राय पेश गरिएको भए पनि यसले निष्पक्ष न्याय सम्पादनमा टेवा नपु¥याउने सरकारी वकिलको भनाइमा आंशिक सत्य नभएको भने होइन । यद्यपि, न्यायाधीश कार्की र भट्टराईको अडानले वरिष्ठता क्रममा आधारमा इजलास पुनर्गठन गरियो, तर पनि विवाद रोकिएन ।
आइतबारको इजलास शुरू हुनेबित्तिकै केही अधिवक्ताहरूले विघटनको मुद्दामा कुनै न कुनैरूपले ११ न्यायाधीशको स्वार्थ बाझिने भएकाले उनीहरू इजलासमा बस्न नमिल्ने भन्दै निवेदन पेस गर्न खोजेका थिए । तर, रोस्ट्रममा पुगेलगत्तै प्रधानन्यायाधीश जबराले निवेदन पेस गरेमा अदालतको अवहेलनामा कारबाही चल्नसक्ने भन्दै चेतावनी दिएपछि उनीहरू पछि हटे ।मुद्दाको छिनोफानो गर्ने न्यायाधीशको बाझिएको रुचिबारे प्रश्न नै गर्नुहुँदैन भन्ने होइन । प्रश्न कुन नियत राखेर, कहाँसम्म गर्ने भन्ने मुख्य कुरो हो । न्यायाधीशमाथि गरिएको एउटा प्रश्न टुंगोमा पुगेपछि अर्को पक्षले पनि बदलाभाव राखेर प्रश्न उठाउनुलाई सही ठह-याउन सकिँदैन । सरकारी पक्ष अझ जिम्मेवार हुनुपर्नेमा उल्टो विवाद उठाउनुले कार्यपालिकाद्वारा न्यायपालिकाको हुर्मत लिन खोजेको त होइन भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । त्यसैले, अन्त्यहीन प्रश्नहरूले कुनै पनि न्यायाधीशले मुद्दा हेर्नै नसक्ने अवस्था आउला भन्नेतर्फ सबै सजग र जिम्मेवार हुनुपर्दछ । त्यसैले प्रधानन्यायाधीशले वरिष्ठताका आधारमा इजलास गठन गरेर आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गरिसक्नुभएको अवस्थामा विवाद नगर्नु नै सम्यक समाधान देखिन्छ ।