कोरोनाको जोस सूर्तिमा

सर्नेभन्दा नसर्ने रोगले बढी मृत्यु गराएको विश्व स्वास्थ्य संगठनले औंल्याएको छ– कुल मृत्युको कारणमा ६० प्रतिशत यसकै हात छ । नसर्ने रोगको मूल स्रोतका रुपमा सूर्तिजन्य पदार्थ सेवनकर्ताको संख्या उच्च रहेको छ । पछिल्लो समय कोरोना संक्रमणमा जसरी विश्व जुरमुरायो त्यसरी नै नसर्ने रोग नियन्त्रणका लागि सूर्तिजन्य पदार्थ नियन्त्रणतर्फ पनि जुट्ने हो भने हरेक नागरिकका लागि गरिने स्वास्थ्य उपचार खर्च देशको विकासमा लगाउन उपयोगी हुने विश्लेषकको धारणा छ । नसर्ने रोगबाट विश्वका धनी मुलुकसँगै नेपालजस्ता परनिर्भर मुलुकका जनतासमेत निकै ठूलो चपेटामा छन् । यस समस्याको न्यूनीकरणका लागि सरकारले सूर्तिजन्य पदार्थमा लगाउने गरेको करको दायरा बढाउनु आवश्यक रहेको विश्लेषकहरुको सुझाव छ ।

अहिले सरकारले सूर्तिजन्य पदार्थमा २७ प्रतिशत कर लिइरहेको छ । यो करको दायरा दक्षिण एशियाली देशहरुको तुलनामा सबैभन्दा कम हो । विश्व स्वास्थ्य संगठनले क्यान्सर, मुटु, मिर्गौलाजस्ता नसर्ने रोगहरुको प्रमुख कारक सूर्तिजन्य पदार्थको सेवन भएकाले यसमा कम्तीमा पनि ७० प्रतिशत कर लगाउनुपर्ने सुझाव दिँदै आइरहेको छ । तर नेपालमा सूर्ति व्यापारीको प्रभावमा परेर अर्थ र उद्योग मन्त्रालयका अधिकारीले यसमा लाग्ने करको दायरा तोकेअनुरुप बढाउन मानेका छैनन् । हरेक वर्ष बजेटमा सूर्तिजन्य पदार्थको कर त बढ्छ तर थोरै मात्र । त्यसैले सूर्तिजन्य पदार्थको लतबाट युवा पुस्तालाई जोगाउनका लागि सरकारले करको दायरा बढाउनुपर्छ । नेपालमा हरेक वर्ष सूर्तिजन्य पदार्थ सेवनका कारण हुने रोगहरुमध्ये हर्टयाट्याक, मुटु, क्यान्सर, दम, खोकीको समस्याका कारण डरलाग्दो परिमाणमा नागरिकले ज्यान गुमाइरहेका छन् । सूर्ति नियन्त्रण ऐन २०६८ को पूर्णरुपमा पालना गर्नुपर्ने निकाय नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालय र उद्योग मन्त्रालयले नै जनस्वास्थ्यमाथि खेलबाड गरिरहेको छ । देशले जनताको विषयमा सोचे मात्र जनताले देशका लागि सहयोग गर्न सक्छन् र विकसित नेपालको परिकल्पना सफल हुन्छ । विडम्बना युवा पुस्तालाई सूर्तिजन्य पदार्थको कुलतमा फसाएर व्यापार व्यवसायका नाममा रोगी जनता र गरिब मुलुकका रुपमा पहिचान गराइरहन सरकार स्वयंले सूर्ति उद्योगमा सघाइरहेको विज्ञहरुको विश्लेषण छ ।

हुन पनि दक्षिण एशियाकै मुलुक भूटानले सूर्तिजन्य पदार्थको उत्पादनमै रोक लगाएको छ । यसो गर्दा भुटानमा राजस्व घटेको छैन । त्यसरी नै सिंगापुरलगायतका मुलुक पनि जनस्वास्थ्यमा उत्तिकै चनाखो देखिन्छन् । तर नेपालमा भने सूर्ति नियन्त्रण ऐन बनेको यतिका वर्ष भइसक्दा पनि सरकारले कार्यान्वयनमा ध्यान नदिँदा खुलेआम सूर्तिजन्य पदार्थले नागरिकलाई रोगी बनाइरहेको छ ।राज्यले यस सम्बन्धमा कुनै पनि प्रयास गरेको छैन भन्न खोजिएको होइन । सूर्तिजन्य पदार्थको नियन्त्रणका लागि कानुन छ । रोग लागेका व्यक्तिको उपचारका लागि सरकारले अनुदान पनि दिनेगर्छ, तर प्रश्न उठ्छ– कहिलेसम्म? यसरी उपचारमा अनुदान दिनुभन्दा रोग नै लाग्न नदिनका लागि सरकारले समयमै उचित कदम चालेको खण्डमा आम नागरिक स्वस्थ हुन्छन् । देशका नागरिकको स्वास्थ्य अवस्था राम्रो हुनुले देशको आर्थिक अवस्थालाई मजबुत बनाउनुका साथै हरेक खालका विकास–निमार्णका काममा सहयोग पुग्छ । यस दिशामा ध्यान दिन ढिला भइसकेको छ ।