कानुनको अभावमा पुस्तकालय

विजय शर्मा । 

कानुन मानिसलाई नैतिकतामा बाँध्नका तयार गरिएको आचारहरूको सङ्ग्रह हो । जसले समाज तथा राज्यलाई नियमित, नियन्त्रित र निर्देशित गर्ने कार्य गर्दछ । मानवीय व्यवहार, आचरण र कार्यहरूलाई व्यवस्थित गर्ने औपचारिक संयन्त्रको रूपमा कानुनलाई लिइन्छ ।

बृहत् नेपाली शब्दकोशले कानुनलाई जनतद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिहरू भएको व्यवस्थापिका सभाले राष्ट्रको आवश्यकता अनुसार बनाएको नियमावलीहरूको संग्रह भनेको छ । व्यवस्थापिकाले राज्यको आवश्यकता अनुरूप कानुन बनाउने, संसोधन गर्ने तथा खारेज गर्ने काम गर्दछ । कानुनद्वारा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक आदि अधिकारहरूको सुनिश्चित गर्ने कार्य गरिन्छ ।

प्राचिन समयमा धर्म र कानुन विच नजिकको सम्बन्ध रहेको पाइन्छ । त्यसवेला देवताको घोषणा नै कानुन हो भन्ने मान्यता स्थापित थियो । समाजको विकाससँगै मानवीय इच्छा आकांक्षाहरू पनि असिमित रूपमा बढदै गए । समाजमा धर्म र नैतिकता कमजोर हुदै गयो । त्यसैले राष्ट्र सञ्चालनका लागि लिखित कानुनको आवश्यकता महशुस हुन थाल्यो । मानिसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि नियमावलीहरूको संग्रह संविधान, ऐन, नियम, विनियम तथा आदेशहरू आदि बन्न थाले ।

संविधानलाई देशको मूल कानुन मानिन्छ । यसैको मातहतमा रहेर अन्य कानुनहरू बन्दछन् । कुनै पनि कानुन संविधानसँग बाझिएमा बाझिएको हदसम्म स्वतः अमान्य हुन्छ । नेपालमा पनि सवै तह र तप्काका जनताको हक, अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि संविधान सभाबाट सम्वत् २०७२ सालमा नेपालको संविधान जारी भएको हो । नयाँ संविधानमा निरंकुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्यव्यवस्थाको अन्त्य गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने उद्घोष गरियो । शासन व्यवस्थाअनुसार राज्यमा मौजुदा कानुनहरू परिवर्तन हुदै गए । कति संविधानको मर्मलाई आत्मसात् गर्दै नयाँ पनि बने । सोहीअनुरूप समग्र पुस्तकालयको विकास र विस्तारका लागि नयाँ कानुनहरू बन्ने विश्वासमा पुस्तकालय क्षेत्र रहनु अन्यथा भएन ।

सम्वत् १८६९ सालमा राजा गीर्वाणयुद्ध विक्रम शाहले बसन्तपुर दरबारमा पुस्तक चिताइ तहविलको स्थापना र सञ्चालन गर्नका लागि लालमोहोर जारी गरेर नेपालमा पुस्तकालयसम्बन्धी कानुनको सुरुवात भएको थियो । त्यो नै पहिलो पुस्तकालयसम्बन्धी प्रमाणित कानुन बन्न पुग्यो । त्यो वाहेक न त नेपालको पहिलो प्रमाणीत कानुनी दस्तावेज मुलुकी ऐनले संवोधन गर्न सक्यो । न त प्रजातन्त्र स्थापनापछि जारी भएको नेपाल अधिकारज्यको संविधानमा नै पुस्तकालयले स्थान पायो ।

देशमा प्रजातन्त्रको स्थापना भइसकेपछि शिक्षाको समग्र विकास गर्नका लागि शिक्षा आयोगहरू गठन भए । ती आयोगका प्रतिवेदनहरूमा पुस्तकालय सम्बन्धी छुट्टै कानुनको आवश्यकता दर्शाएको पाइदैन । तथापी देशमा समग्र शिक्षाको विकास, सम्वद्र्धन र प्रवद्र्धन गर्नका लागि पुस्तकालयलाई समाजको अभिन्न अंगको रूपमा भने स्वीकार गरेको देखिन्छ । आयोगका प्रतिवेदनहरूमा महत्वपूर्ण आयाम रूपमा आएता पनि पुस्तकालयप्रति उदासिन सरकारी रवैयाले प्रतिवेदनमा सिफारिस गरिएका बुँदाहरुको कार्यान्वयनलाई कर्मकाण्डी कुरामा मात्र समिति गरायो ।

शिक्षा ऐन, २०२५ मा पहिलो पटक पुस्तकालय खोल्नका लागि अनुमति दिने व्यवस्था गरियो । सोही ऐनअन्तर्गत बनेको शिक्षा नियमावली, २०२७ ले सार्वजनिक वा सामुदायिक पुस्तकालयको स्थापना र सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था गरेको थियो । सो को स्वीकृती र रद्ध गर्ने अधिकार जिल्ला शिक्षा अधिकारीको सिफारिसमा अञ्चल शिक्षा अधिकारीलाई दिइएको देखिन्छ । शिक्षा नियमावली, २०४९ भने जिल्ला शिक्षा अधिकारीलाई जिल्लाका सामुदायिक तथा सार्वजनिक पुस्तकालयका लागि स्वीकृति, रद्ध, निरीक्षण आदि अधिकार दिएको थियो । तर नियमावलीको पाँचौ संसोधनपछि संस्था दर्ता ऐन, २०३४ अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता गर्ने व्यवस्था गरियो । जसले गर्दा जिल्लामा कति सामुदायिक तथा सार्वजनिक पुस्तकालयहरू जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा र कति जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका छन् । यस्ता दोधारे नीतिले गर्दा पुस्तकालयहरू सञ्चालनमा अन्योलको वातावरण बनी रहेको देखियो ।

नेपालको संविधान जारी भइसकेपछि बनेको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले सार्वजनिक तथा सामुदायिक पुस्तकालयहरुको दर्ता तथा नियमन गर्ने अधिकार स्थानीय निकायलाई नै दिएको भएपनि सो को अभ्यास विरलै मात्र भएको देखिन्छ ।

अर्कातिर नेपालमा पुस्तकालय सम्बन्धी स्पष्ट नीति नियम नभएको अवस्थामा पुस्तकालय तथा सूचना सेवा राष्ट्रिय नीति सम्वत् २०६४ साल देखि लागु गरियो । उक्त नीतिले पुस्तकालय तथा सूचना केन्द्रको माध्यमबाट समाजको सशक्तिकरण र सुदृढीकरण गरी सुसंस्कृत, आधुनिक एवम् प्रतिस्पर्धात्मक समुन्नत समाजको निर्माण गर्ने दीर्घकालीन अवधारणा लियो । साथै सम्पूर्ण पुस्तकालय सूचना केन्द्र प्रणालीको सुसञ्चालन, व्यवस्थापन, अनुगमन तथा मुल्याङ्कन गर्न पुस्तकालय तथा सूचना प्रणाली सम्बन्धित हुदै ऐनको व्यवस्था रणनीति पनि समावेश हुन पुग्यो । त्यतिमात्र होइन पुस्तकालय तथा सूचना प्रणालीको प्रभावकारी रूपमा अनुगमन र मुल्याङ्कन गरी आवश्यक सहयोग प्रदान गर्न विकास वोर्डको गठन गर्ने कार्यनीति पनि लिइएको पाइन्छ । यो नीति देशको समग्र पुस्तकालय क्षेत्रको विकासका लागि कोसेढुङ्गा सावित हुने विश्वास गरियो । तर त्यो विश्वास हालसम्म विश्वासमा नै समिति भएको छ । पुस्तकालयप्रति सङ्कीर्ण नेतृत्वले रणनीति तथा कार्यनीतिमा उल्लेखित बुदाँहरूलाई कागजका पानामा मात्र सिमित गराइदियो ।

नीतिको उद्देश्य अनुरूप सम्वत् २०६९ सालमा पुस्तकालय तथा सूचना व्यवस्थापन निर्देशिका जारी गर्न पनि सरकारपछि परेन । निर्देशिकाले राज्यभित्र सञ्चालन पुस्तकालयको नीतिनिर्माण, रेखदेख, व्यवस्थापन, समन्वय, अनुगमान एवम् निरीक्षणको आवश्यकता महसुुुस गर्‍यो । जसका लागि शिक्षा सचिवको अध्यक्षतामा केन्द्रीय स्तरको र जिल्ला विकास सभापतिको संयोजकत्वमा जिल्ला स्तरको समिति गठन गर्ने व्यवस्था गरियो । देशमा आएको राजनीतिक पुनःसंरचना अनुसार जिल्ला शिक्षा कार्यालय तथा जिल्ला विकास समिति विघटन भई सकेको छ । तर सोही अनुरूप निर्देशिका परिर्वतन भएका छैनन । जसले गर्दा जिल्लामा पुस्तकालय स्थापना मात्र होइन अनुगमन तथा निरीक्षण नै अन्योल देखिएको छ । त्यसकारण देशमा आएको राजनीतिक परिर्वतन अनुसार निर्देशिकामा आवश्यक संसोधन तत्काल गर्नु पर्ने देखिन्छ । यसबाट जिल्लाका सामुदायिक, सार्वजनिक पुस्तकालयका लागि स्थानीय सरकारलाई स्वामित्व ग्रहण तथा दिशानिर्देश गर्न सजिलो पर्दछ ।

जव देशमा नयाँ संविधान जारी भयो पुस्तकालयका क्षेत्रमा पनि पुनः नयाँ आशाका पालुवाहरू पलाउन थाले । संविधानमा नागरिकको व्यक्तित्व विकासका लागि सामुदायिक सूचना केन्द्र र पुस्तकालयको स्थापना र प्रवर्धन गर्ने उल्लेख गरियो । त्यतिमात्र होइन संघको अधिकारको सूचीमा केन्द्रीय पुस्तकालय र प्रदेशको अधिकारको सूचीमा पनि प्रदेश केन्द्रीय पुस्तकालयहरू रहने व्यवस्था गरियो ।

संविधानमा पहिलो पटक पुस्तकालयले स्थान पाएकोमा समग्र पुस्तकालय क्षेत्र नै हार्षित थियो । तर नयाँ संविधान जारी भईसकेको यति समयसम्म पनि शिक्षाक्षेत्रको समग्र विकास र विस्तार गर्ने गरी कुनै पनि कानुनहरू बन्न सकेनन् । शिक्षा ऐन, २०२८ लाई विस्थापन गर्नका लागि तयार गरिएको शिक्षा ऐनको मस्यौदामा सार्वजनिक तथा सामुदायिक पुस्तकालयको स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था समेत थप गरिएको छ । बिडम्बना शिक्षा ऐन, २०२८ लाई विस्थापन गर्न वनेको मस्यौदाले हालसम्म स्वीकृती पाएर ऐनको रुप लिन सकेको छैन । जसको असर पुस्तकालय क्षेत्रमा पनि परेको छ । पुस्तकालय सम्बन्धी अन्य आवश्यक कानुन तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न सकिएको छैन ।

नेपालमा पुस्तक लेखनदेखि सो को उपयोग संग संलग्न स्रष्टा वा लेखकदेखि अन्तिम उपभोक्ता वा पाठक लगायतका आम सरोकारवालाको भूमिकालाई नियमन गर्नका लागि राष्ट्रिय पुस्तक नीतिकोे मस्यौदा २०७३ मा सार्वजनिक गरियो । लामो समयको प्रयास पछि २०७७ साल असोजमा स्वीकृतीका लागि मन्त्रीपरिषद्मा पेश गरिएको थियो । हालसम्म सो नीति मन्त्रीपरिषद्बाट पारित भएको छैन । त्यसैगरी पुस्तकालयलाई आधुनिक प्रविधिमैत्री बनाउन सहजीकरण गर्नका लागि पुस्तकालय गुरूयोजना र पुस्तकालय स्वचाकिरण योजनाको स्यौदा ततकालीन शिक्षा मन्त्री श्री डि. आर पौडेल समक्ष पेश गरियो । पुस्तकालय स्वचाकिरण योजना र पुस्तकालय गुरुयोजना कार्यान्वयन हुनु भन्दा अगाडि राष्ट्रिय पुस्तक नीति कार्यान्वयनमा आउनु आवश्यक छ । तर हालसम्म पनि यो स्वीकृत हुन सकेको छैन ।

कामकुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर भन्ने उखानजस्तै बुर्जुवा शिक्षाको विरोध गर्दै लामो समयसम्म सशस्त्र आदोलन गरेर आएको तथा अर्को बहुदलीय जनवादको वकालत गर्ने पार्टीले नै अहिले सरकार सञ्चालन गरेको छ । सशस्त्र आन्दोलन र बहुदलीय जनवादको मर्म अनुसार वैज्ञानिक शिक्षा प्रणाली कहिलेबाट लागू हुने हो ? यसमा पुस्तकालयको स्थान कुन ठाउँमा रहने हो ? सम्बन्धित नेतालाई पनि थाहा होला भन्ने लाग्दैन । थाहा भएको भए शिक्षा क्षेत्र यति चौपट नहुनु पर्ने हो । धेरै मेहेनत गरेर तयार गरेको राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन गैरसरकारी संस्थाबाट भरखरै सार्वजनिक हुनु, राष्ट्रिय पुस्तक नीति पारित नहुनु, शिक्षा ऐन पारित नहुुनुले यही कुराको संकेत गर्दछन् ।

नेपालमा हालसम्म पुस्तकालय तथा सूचना सेवा राष्ट्रिय नीति, २०६४ र सोही अनुसार पुस्तकालय तथा सूचना व्यवस्थापन निर्देशिका, २०६९ बाहेक पुस्तकालय सम्बन्धी ठोस कानुन छैनन् । नीतिले आत्मसात् गरेको जस्तै पुस्तकालय सम्बन्धी छुट्टै ऐन, विधागत केन्द्रीय पुस्तकालयको स्थापना र विकास वोर्ड मात्र गठन भएता पनि पुस्तकालयको क्षेत्र सकारात्मक बाटोमा दिशानिर्देश हुने देखिन्छ । त्यसैगरी निर्देशिकामा व्यवस्था भए अनुसार नै राज्यको पुनः संरचना अनुसार निर्माण भएका प्रदेश सरकार, तथा स्थानीय निकायहरूलाई सामुदायिक तथा सार्वजनिक पुस्तकालयहरूको रेखदेख र व्यवस्थापनका लागि सक्रिय बनाउनु पर्दछ । जसले गर्दा स्थानीय निकायमा सार्वजनिक/सामुदायिक पुस्तकालयहरूको दर्ता प्रक्रियामा नै देखिएको अन्योल अन्त हुन सक्छ ।

पुस्तकालय शिक्षित समाज निमार्ण गर्ने महत्वपूर्ण आधार हो । त्यसैले समाजका सवै वर्ग र उमेर समूहका व्यक्तिहरूलाई पुस्तकालयको पहुँचमा जोड्न सक्नु पर्दछ । जसका लागि समाजको टोलटोलमा सामुदायिक पुस्तकालयहरूको स्थापना र विकास हुनुपर्दछ । पुस्तकालय नाम मात्रका होइनन् आधुनिक प्रविधियुक्त बनाउदै लैजानु पर्दछ । प्रारम्भिक तहदेखि नै बालबालिकाहरूलाई पुस्तकालय गई अध्ययन गर्ने संस्कृतिको विकास गराउनु पर्छ । तबमात्र देशमा अध्ययन, अनुसन्धान, खोज तथा अन्वेषणको वातावरण सिर्जना हुन्छ । समाजका हरेक टोलटोलबाट समृद्ध राष्ट्र निमार्णका अवयवहरू बाहिर निस्कन सक्दछन् । अनि मात्र देश समृद्धिको बाटोतिर लाग्छ । त्यसैले कानुनी व्यवस्थासहित पुस्तकालयको स्थापना, विकास, विस्तार र आधुनिकीकरण हुनसक्छ ।