बाँझो जमिनमा खेती गर्ने किसानलाई अनुदान

दुर्गाप्रसाद शर्मा, पर्वत । 

कोरोना महामारीपछि धेरै मानिस गाउँघर फर्किए । लकडाउनको सदुपयोग गरेर बाँझो जमिनमा खेती लगाउने अभियान नै चल्यो । लकडाउनको सदुपयोग गर्दै बाँझो जमिनमा खेती गर्नेलाई प्रोत्साहन गर्न पर्वतको फलेवास नगरपालिकाले साढे १० लाख अनुदान दिएको छ ।

पर्वतको फलेवास नगरपालिकाले बाँझो जमिन सदुपयोग गरी खेती गर्ने ९७ जना कृषकलाई १० लाख ५१ हजार अनुदान रकम वितरण गरेको हो । बाँझो जमिनमा खेती गरेका कृषकलाई प्रतिरोपनी २ हजारका दरले क्षेत्रफलका आधरमा अनुदान प्रदान गरिएको कृषि शाखा प्रमुख सन्तोष सुवेदीले जानकारी दिनुभयो । नगरपालिकाका सवै वडामा गरी कुल ५ सय २५ दशलव ५ रोपनी क्षेत्रफल विगत २ वर्ष पहिलेदेखि बाँझो रहेको खेतबारीमा खेती गरी ८५ मेट्रिक टन धान र ५ मेट्रिक टन कोदो उत्पादन भएको छ ।

फलेबास नगरपालिकाले कृषकमैत्री कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको र बाँझो जमिनलाई हराभरा बनाएर आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने सोचका साथ अनुदान दिने कार्यक्रम अगाडि बढाएको नगरप्रमुख पदमपाणी शर्माले बताउनुभयो । श्रमिक कल्याणकारी कोष, कृषि ऋणमा ब्याज अनुदान जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको उहाँले बताउनुयो । ‘उत्पादनमा जोड दिन कृषकलाई प्रोत्साहन र सम्मानका कार्यबाट कृषिमा आत्मनिर्भर हुन तथा गाउँघरमै केही गर्न सकिन्छ भनेर युवालाई जागरुक बनाउने विश्वास लिएका छौं ।’ –उहाँले भन्नुभयो ।

सिँचाइको राम्रो सुविधा भएको, उन्नत बीउ, मल–जल राम्रो भएको र क्लिन फलेवास ग्रिन फलेवास महाअभियानअनुसार अनुत्पादक रुख काटछाँट गरेको स्थानमा राम्रो उत्पादन भएको पाइएको नगरपालिकाको कृषि शाखाले जनाएको छ । अझै ओसेपिलो र अनुत्पादक रुख काँटछाँट नगरिएको स्थानमा उत्पादन कम पाइएको छ । मौसमी अनुकूलता, अनुत्पादक रुख काँटछाँट गरी खेती गर्नाले नगरपालिकाको समग्र धान उत्पादन १२ प्रतिशत र उत्पादकत्व ९ दशलव ८५ प्रतिशतले बढेको छ ।

कोभिड–१९ को प्रकोप विश्वव्यापीरूपमा फैलिरहेको अवस्थामा हुन सक्ने सम्भावित खाद्य संकटलाई मध्यनजर गरी फलेवास नगरपालिका नगर कार्यपालिकाले खाद्य सुरक्षाका लागि बाँझो जमिनमा खाद्यान्न उत्पादनका लागि प्रोत्साहन कार्यक्रम तयार गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मुक्तिराम रिजालले बताउनुभयो । गैरीखेत टारी, टारीखेत बारी अनि बारी खरबारी र झाडी बन्दै गरेको अवस्थामा बाँझो जमिनलाई हराभरा बनाउन नगरपालिकामा विगत २ वर्ष पहिलेदेखि बाँझो रहेको जमिनमा खेती गर्न प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले जेठमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेको थियो ।