नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं
कर्जा प्रवाह गर्दा सरकारीहरूले जथाभावीरूपमा अतिरिक्त शुल्क लिन थालेपछि सहकारी विभागले अतिरिक्त शूल्कमा लगाम लगाएको छ । विभागले माघ १ गतेदेखि लागू हुने गरी कर्जा लगानीमा अधिकतम् एक प्रतिशतसम्म अतिरिक्त शुल्क लिन पाउने निर्णय गरेको हो ।
विभागले सहकारी ऐन, २०७४ को परिच्छेद–७ को दफा ५० (३) र नियमावलीको दफा ७६ (१) (झ) बमोजिम सेवा शुल्क तोक्ने निर्णय गरेको तोकेको जनाएको छ । विभागको यस निर्णयपछि सहकारीले कर्जामा ब्याज रकमबाहेक अतिरिक्त एक प्रतिशसम्म शुल्क लिन पाउनेछन् ।
त्यस्तै सहकारीले सामूहिक जमानीमा (लघुवित्त) कर्जा लगानीको हकमा अधिकतम १ दशमलव ५ प्रतिशतसम्म शुल्क लिन पाउने छन् । यसअघि विभागले कात्तिकदेखि लागू हुने गरी ऋणमा १४ दशमलव ७५ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने व्यवस्था गरेको थियो ।