सुनील महर्जन, काठमाडौं
स्थानीय तहले छिमेकी मुलुकसँग भगिनी सम्बन्ध कायम गरेको विषयमा संंघीय सरकारले विवरण माग गरेको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ११ को उपदफा ८ मा स्थानीय तहले प्रदेश सरकारको परामर्शमा नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति लिई विदेशका कुनै स्थानीय तहसँग भगिनी सम्बन्ध कायम गर्न सक्ने प्रावधान रहेको छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले देशभरका स्थानीय तहलाई पत्राचार गरी सोसम्बन्धी विवरण माग गरेको हो ।
स्थानीय तहलाई विवरण पेस गर्न सहज होस् भनेर तोकिएको ढाँचा बनाई पत्राचार गरिएको मन्त्रालयको विकास सहायता समन्वय शाखाले जनाएको छ । त्यस्तो विवरण स्थानीय तहले मन्त्रालयमा १० दिनभित्र पेस गर्नुपर्ने भएको छ ।
मन्त्रालयले तोकेको ढाँचाअनुसार स्थानीय तहले भगिनी सम्बन्ध स्थापना गरेको देश र स्थानीय तह, सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त गरेको मिति, भगिनी सम्बन्धमा हस्ताक्षर भएको मिति र भगिनी सम्बन्धको अवधि उल्लेख गर्नुपर्नेछ ।
स्थानीय तहले आफूखुसी विदेशका स्थानीय तहसँग भगिनी सम्बन्ध कायम गर्ने गरेको भन्दै मन्त्रालयले यसअघि संंघीय सरकारको स्वीकृति लिएर मात्र त्यस्तो सम्बन्ध राख्न पत्राचार गरेको थियो ।
स्थानीय तहले विदेशका स्थानीय तहसँग कायम गर्ने सम्बन्धमा एकरूपता र व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले सो जानकारी माग गरिएको शाखाका अधिकृत सुदर्शन दाहालले जानकारी दिनुभयो ।
सरकारले केन्द्र सरकारको पूर्वस्वीकृतिविना विभिन्न देशका शहरहरुसँग भगिनी सम्बन्ध कायम नगर्न देशभरका स्थानीय तहलाई आग्रह गरेको थियो ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु मिलाएर विदेश भ्रमण गर्ने, विभिन्न सहयोगको अपेक्षाले भगिनी सम्बन्ध कायम गर्न थालेको मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीको भनाइ रहेको छ ।
यही क्रममा तीव्रता पाएपछि यसअघि मन्त्रालयले सरकारको स्वीकृति नलिईकन जनप्रतिनिधिलाई विदेश भ्रमणमा रोक लगाएको थियो । मन्त्रालयले त्यसका लागि विदेश भ्रमणसम्बन्धी नियमावली तयार पारेको छ ।
संविधानले स्थानीय तहलाई स्वायत्त सरकारका रुपमा स्थापित गरेको भन्दै पछिल्लो समय आफूखुसी वैदेशिक सम्बन्ध कायम गर्न खोजेको मन्त्रालयको आरोप रहेको छ ।
त्यसैगरी स्थानीय तहका पदाधिकारीको विदेश भ्रमण बाक्लिएको थियो । त्यस्तो प्रवृत्तिका कारण जनप्रतिनिधिप्रति जनविश्वास घट्ने र विकृति मौलाउने देखिएपछि केन्द्र सरकारले अंकुश लगाएको थियो ।
प्रतिक्रिया