मुगु, (नेस)
जनताका जनप्रतिनिधि सांसदले नै ठेक्का लिएको कर्णाली राजमार्गको नाग्म–गमगढी राजमार्ग निर्माण कार्य लामो समयदेखि अलपत्र परेको छ । सांसद बहादुर सिंह लामा र नन्दलाल श्रेष्ठको हिमदुङ एन्ड थोकर र हीरा एन्ड नमिता जेभीले पाँच वर्षअघि नै सो सडक निर्माण ठेक्का लिएको थियो । नुवाकोटका लामाले लिएको सडक निर्माण ठेक्का हालसम्म निर्माण नभएपछि कालोसूचीमा राख्र्ने तयारी भएको छ ।
कर्णाली राजमार्गको ९३ किलो मिटरमध्ये पहिलो खण्डमा रहेको १३ किलोमिटरमा लामाकै निर्माण फर्मबाट काम थालिएको थियो । तर, ठेक्कासम्झौता भएको लामो समयसम्म काम नहुँदा सडक निर्माण अलपत्र परेको छ ।
सहजैरूपमा सडकको सुविधा लिने आशामा रहेका कर्णालीबासी सडक निर्माण नहुँदा सास्ती भोगिरहेका छन् । ठेक्का लिएको खण्डको केही भागमा मात्र काम भएको छ अन्य भागमा काम नहुँदा गारो भएकोे स्थानीयबासीले बताएका छन् ।
सांसद लामाको फर्मले १३ किलोमिटर सडकमा सडक चौडा, ग्राभेल, कल्भर्ट, कजवे, ग्याबिन, मेसिनरी टेवा पर्खालको काम गर्ने गरी ठेक्का लिएको थियो तर अहिलेसम्म ६ किलो मिटर सडक अलपत्र अवस्थामै रहेको सडक कार्यालय जुम्लाका कार्यालय प्रमुख एवं डिभिजनल इन्जिनियर लीलाबहादुर भण्डारीले जानकारी दिनुभयो । तिहारअगावै काम सम्पन्न नगरे लामाको फर्मलाई कालोसूचीमा राख्ने चेतावनी दिइएको उहाँले बताउनुभयो ।
पाँच वर्ष अघिदेखि नै काम थाले जस्तो गरे पनि सडक तयार नभएपछि स्थानीयसहित जुम्लाका प्रतिनिधिसभाका सांसद गजेन्द्रबहादुर महतको टोलीले सिञ्जा राजमार्गमा काम ढिलाइ हुनुको कारण र चुनौतीबारे सडक डिभिजन कार्यालयमा पुगेर जानकारी लिएका छन् । सडक डिभिजन कार्यालयले सांसदले नै ठेक्का लिएकाले काम गराउन कठिन भएको जवाफ दिएको थियो ।
यो सडक बनाउने गरी ठेक्का नम्बर १२ अन्तर्गत पर्ने सो खण्डको ठेक्का सम्झौता २०७२ माघ ८ गते भएको थियो । निर्माण अवधि २०७५ पुस ७ गतेसम्मका लागि तोकिएको थियो । दोस्रोपटक २०७६ साउन १० गते सम्झौता भएर २०७७ जेठ ३० गतेसम्म निर्माण अवधि थपिए पनि काम अहिलेसम्म थोरै मात्र भएको देखिन्छ ।
सडक निर्माणका लागि लामाको फर्ममा सम्झौता भएको रकम १० करोड १३ लाख ८ हजार १ सय ३० रुपियाँमध्ये ७ करोड ९६ लाख १२ हजार २ सय ७६ रुपियाँ भुक्तानी लिइसकेको डिभिजन सडक कार्यालय जुम्लाले जनाएको छ ।
नेकपाका प्रदेश कमिटी सदस्य पूर्णप्रसाद धितालले सडक बनाउने जिम्मा लिएको फर्मले अहिलेसम्म काम नगरेकाले यस्ता काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने बताउनुभएको छ । उहाँले राजमार्ग निर्माणमा तीव्रता दिन कार्यालयलाई पटक–पटक अनुरोध गरेको पनि बताउनुभएको छ ।
प्रतिक्रिया