२०७२ को संविधानको सम्मान गर्दै जनताको पक्षमा सर्वोच्च अदालतको निर्णय

भगवती तिमल्सिना,काठमाडौं ।

२०७२ को संविधानले नै सुनिश्चित गरेको जनस्वास्थ्यको बिषय र स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क रुपमा पाउने नागरिकको नैसर्गीक अधिकारका बिषयमा सर्वोच्च अदालतले कोरोना संक्रमणको परीक्षण तथा उपचार निःशुल्क गर्न भनी दिएको आदेशविरुद्ध पुनरावलोकनको माग राख्दै व्यापारीका पक्षमा निर्णय गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले दिएको निवेदन सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले विहिवार खारेज गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, सपना मल्ल प्रधान र पुरुषोत्तम भण्डारीको पूर्ण इजलासले उक्त निवेदन खारेज गरि जनस्वास्थ्यको रक्षाका लागि महत्वपूर्ण निर्णय गरेको हो । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मण अर्यालले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत कोरोना परीक्षण निःशुल्क गर्नुपर्ने सर्वोच्चको आदेश गलत भएको भन्दै त्यसलाई सच्याउन माग गर्दै पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिनुभएको थियो ।

यो फैसलासँगै सर्वसाधारण जनताबाट सरकार, नीजि क्षेत्र लगायतले कोरोना परिक्षण तथा उपचारका नाममा असुल गर्दै आएको शुल्क निर्णय भएकै दिनबाट लिन नपाउँने बताईएको छ । सरकारले कोरोना परीक्षण तथा उपचारमा शुल्क लिने निर्णय गरे लगतै अधिवक्ता लोकेन्द्र ओली र केशरजंग केसीले सर्वोच्च अदालतमा सरकारको निर्णय संविधान विपरीत भएको भन्दै निर्णय खारेजको माग गर्दै रिट निवेदन दायर गरिसक्नुभएको थियो ।

सोही रिट उपर बृहत छलफल गरि सर्वोच्च अदालतले कोरोना लगायतका सम्पूर्ण सरुवा रोगको परीक्षण र उपचार सरकारले निशुल्क गर्न परमादेश जारी गरेको थियो । उक्त निर्णय बिरुद्ध नेपाल सरकार तथा मन्त्री परिषद्को अशोज १९ गतेको निर्णयमा कोरोना परिक्षण र उपचारका लागि सरकारी तथा नीजि क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थाले शुल्क लिने निर्णय गरेको कुरा एकसाता पछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले दशै अघि सार्वजनिक गरेको थियो ।

सरकारले कानूनलाई मिचेर सर्वसाधारण जनताको स्वास्थ्यमाथी खेलबाड गरेको बिषयमा सर्वोच्चको यो निर्णयपछि अब कोरोना परिक्षण तथा उपचार उपचारका नाममा शुल्क लिन पाउने छैन । सरकारले यो या त्यो बहाना गरेर जनस्वास्थ्य माथी खेलबाड गर्न नमिल्ने सर्वोच्चको निर्णयले प्रष्ट पारेको छ ।

साथै सर्वोच्च अदालतको परामादेशविरुद्ध नेपाल सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालयले शुल्क लिईरहेको भन्दै अधिवक्ताद्वय ओली र केसीले स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल विरुद्ध अदालतको अवहेलनाको मुद्दासमेत दायर गर्नुभएको छ ।