फितलो बन्दै निर्मला बलात्कार काण्ड

भगवती तिमल्सिना, काठमाडौं

बलात्कारपछि हत्या गरिएकी निर्मला पन्त घटनाको छानविन र न्यायको कुरा त परै जाओस् बलात्कारको मुद्दा दायर गर्ने हदम्याद समेत गुज्रिएको छ । २०७५ साउन १० गते १३ वर्षीया पन्तको बलात्कारपछि हत्या गरिएको थियो ।

महिला र कानुन मञ्चका कार्यकारी निर्देशक तथा अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले निर्मलको बलात्कारको हदम्याद गुज्रिएको बताउनुभएको छ । ‘बलात्कार र कर्तव्य ज्यानको दुवै मुद्दा चलेको भए पनि सजाय जुन बढी छ त्यही कायम हुन्थ्यो । तर यो घटनामा बलात्कारको विषयमा मुद्दा नै दर्ता नभएपछि बलात्कारको न्याय नपाउने भयो’ –उहाँले भन्नुभयो ।

‘अहिलेसम्म बलात्कारको मुद्दा नचलेका कारण हिंसा भएको देखिन्छ अभियुक्त पत्ता लाग्दैन’, उहाँले भन्नुभयो– ‘यस्तो अवस्थामा आर्थिक अवस्था पनि अत्यन्तै कमजोर हुन्छ । यही कारणले संविधानमै पीडितले क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।’

अपराधपीडित संरक्षण ऐन २०७५ को दफा ३० अनुसार अभियुक्त नै पत्ता नलागेको हकमा पनि सरकारले पीडितलाई मनासिव क्षतिपूर्ति दिने र अभियुक्त पत्ता लागेपछि मुद्दाको किनारा लागेको ३५ दिनभित्र अभियुक्तबाटै पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराई सरकारले उपलब्ध गराएको रकम कोषमा फिर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ । निर्मला बलात्कारको अभियुक्त पत्ता नलागे पनि जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको भए बलात्कारको मुद्दामा पीडित परिवारले सरकारबाट क्षतिपूर्ति पाउने थियो ।

पीडित परिवार संविधानको मौलिक अधिकारमै व्यवस्था भएको क्षतिपूर्ति पाउनबाट समेत वञ्चित भएको उहाँको भनाइ थियो । बलात्कारको मुद्दा नहालेका कारण कारबाही र न्याय पाउने कुरै नभएको उहाँले बताउनुभयो ।
निर्मलाको लाश भेटिने वित्तिकै प्रहरीले छानविन गर्ने, घटनास्थल सुरक्षित राख्ने कार्य गर्नुको सट्टा बलात्कारपछि हत्या भएको घटनामा घटनास्थल पुगेको प्रहरी टोलीले निर्मलाको भित्री अंगसहित सुरुवाल समेत पखालेर लगाइदिएको र प्रहरीले नै लाश जबरजस्ती उठाएर लगी प्रमाण नष्ट गरेको भन्दै स्थानीय बासिन्दाले हत्याकाण्डमा प्रहरीको हात रहेको आशंका गरी छानविन माग गरेका थिए ।

घटनाले रुप बदल्दै जानु र प्रहरी प्रशासनले तत्काल उजुरी नलिनु, लिएर पनि सरकारी वकिलले समेत अदालतमा बलात्कारको मुद्दा दर्ता समेत नगरी ज्यान मुद्दामा मात्र दर्ता गरी पीडितलाई न्याय दिनुको सट्टा थप पीडा दिएको कानुनविद्हरुको ठहर छ ।

मुलुकी ऐन (बाह्रौं संशोधन) मा १० देखि १४ वर्षसम्म उमेरकी बालिकामाथि जबरजस्ती करणी गरेमा ८ देखि १२ वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था छ । सामूहिक बलात्कार भएमा थप पाँच वर्ष कैद हुने व्यवस्था रहेको छ ।

तर निर्मलाको बलात्कारपछि हतया भए पनि बलात्कार सावित हुने विषयमा कानुनविद्हरुले शंकाको दृष्टिले हेरेका छन् । यो मुद्दामा पीडितलाई अलमल्याएर प्रहरी र सरकारी वकिलको तजविजमा दर्ता भएको आशंका उब्जिएको छ । यस्तो घटनामा अदालतले नै पीडितलाई न्याय दिनुपर्ने समेत सवाल उठेको छ ।