न्युज अफ नेपाल,हेटौंडा ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन भएको करिब २ वर्षपछि मकवानपुरको इन्द्रसरोवर गाउँपालिकामा न्यायिक समितिको इजलास शुरु गरेको छ । इजलास अभावमा यसअघि न्यायिक समिति संयोजक गाउँपालिका उपाध्यक्ष उमाकुमारी लामाको कार्यकक्षबाट न्यायसम्पादन हुने गरेको थियो ।
स्थानीय तहको पुनर्संरचनापश्चात् स्थानीय तहमा नै मेलमिलाप र न्यायिक कार्य सुरु गर्दै आएको गाउँपालिकाले स्थानीय तह सञ्चालन भएको २ वर्षपछिमात्र इजलास पाएको हो । अब इजलासबाट गाउँपालिकामा आउने मुद्धा किनारा लगाउन सहज हुने न्यायिक समिति संयोजक उपाध्यक्ष लामाले बताउनुभयो ।
स्थानीय सरकार आएपछि गाउँपालिकाले उपाध्यक्ष लामाको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय न्यायिक समिति गठन गरेको थियो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनबमोजिम स्थानीय तहले विभिन्न १५ प्रकृतिका मुद्धा किनारा लगाउन सक्नेछ ।
गाउँपालिकाको न्यायिक समितिबाट किनारा लगाउन नसकेको मुद्धा अदालती प्रक्रियाका लागि समितिले पठाउन सक्छ । इजलास अभावका कारण मुद्धा छलफल तथा निरुपण गर्दा गोपनीयता हुने नगरेको अबस्था थियो । धेरै छलफल गोप्य हुन सकिरहेका थिएनन् । मानिसहरु भीडभाडका कारण समस्या झेल्नु परिरहेको थियो ।
गाउँपालिका अध्यक्ष जीवन लामाले इजलास शुरु गर्नुभयो । इजलास कक्ष उद्घाटनमा समिति संयोजक लामा, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दानबहादुर ऐडी, न्यायिक समिति सदस्यहरु, वडा अध्यक्षहरु तथा कर्मचारीको सहभागिता थियो ।
हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले भने इजलास स्थापना गरी सेवाप्रवाह गरिरहेको र न्यायिक सम्पादन धेरै सहज भएको नगर उपप्रमुख मीना लामाले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो–हामीले पनि पहिला धेरै समस्या भोग्यौं । हाल छलफल गोप्यढंगले चलाउन सहज भएको छ ।
ज्याला मजदुरी नदिएको, अर्काको बाली नोक्सानी गरेको, ज्येष्ठ नागरिकको हेरचाह तथा पालनपोषण नगरेकोलगायत मुद्धा निरुपण गर्ने अधिकार स्थानीय न्यायिक समितिलाई छ । पति पत्नीबीच सम्बन्ध बिच्छेद, गाली बेइज्जती, लुटपाटलगायत मुद्धा मलमिलापबाट निरुपण गर्ने अधिकार स्थानीय न्यायिक समितिलाई दिइएको छ ।
प्रतिक्रिया