संसद् छिर्यो ‘गाँजा विधेयक’

काठमाडौं, (नेस)

गाँजाखेतीलाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न खुकुलो बनाउने उद्देश्यले संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभामा विधेयक दर्ता भएको छ।

सत्तारूढ दल नेकपाका नेता तथा पूर्वकानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले सोमबार गैरसरकारी विधेयकका रूपमा उक्त विधेयक दर्ता गराउनुभएको हो। ‘औषधि निर्माण, वैज्ञानिक अनुसन्धान तथा खाद्य, व्यावसायिक तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि समेत गुणस्तरीय गाँजा उपलब्ध गराउँदै कृषकको आर्थिकस्तर बढाउनका लागि नेपालमा गाँजाखेतीलाई खुला गर्न’ विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ।

विधेयकको दफा ३ को उपदफा १ मा अनुमतिपत्र नलिई गाँजाखेती गर्न, ओसार–पसार गर्न, गाँजाको बिक्री–वितरण गर्न वा निकासी गर्न कसैले नपाउने व्यवस्था छ। अनुमतिपत्र दफा ६ बमोजिम सम्बन्धित कृषि ज्ञान केन्द्रको प्रमुख वा कार्यकारी निर्देशकले कृषकले दिएको निवेदनउपर आवश्यक जाँचबुझ गरी दिइनेछ।

तर, केही प्रयोजनका लागि भने अनुमति लिन नपर्ने दफा २ को (क) र (ख) मा व्यवस्था गरिएको छ। सोही दफाको खण्ड (क) मा ‘एक घर–परिवारमा घरायशी प्रयोजनका लागि बढीमा ६ वटासम्म गाँजाको बोट उमार्न’ अनुमति लिनु नपर्ने उल्लेख छ।

यस्तै सोही दफाको खण्ड (ख) मा कपडा बनाउने वा यस्तै अन्य औद्योगिक प्रयोजनका लागि रेशा उत्पादन गर्ने वा खाद्य पदार्थका रूपमा प्रयोग हुने दाना, मह, तेल, पिना उत्पादन तथा बिक्री–वितरण गर्न डेल्टा शून्य दशमलब २ प्रतिशत वा सोभन्दा कम प्रतिशत भएको गाँजा प्रजातिको भांगको खेती गर्न’ अनुमति लिन पर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी गाँजा खेती गर्न अनुमति दिन सक्ने स्थानीय तह वा जिल्ला तोक्नुपर्ने बिधेयकमा उल्लेख छ। बिधेयकमा खेती गर्ने र उपभोग गर्ने उमेरसमेत खुलाएको छ। बिधेयकको दफा ७ को उपदफा १ को खण्ड (ख)मा उक्त खेती गर्न १८ वर्षभन्दा कम उमेरका व्यक्तिको संलग्नता हुन नहुने उल्लेख छ।

यस्तै दफा १२ को उपदफा २ मा खुलाइएको छ– ‘एक्काइस वर्ष उमेर पूरा नभएका वा गर्भवती महिलालाई बिक्री वितरण गर्न वा निःशुल्क उपलब्ध गराउन पाइनेछैन।’

गाँजाको उत्पादन तथा बिक्री वितरण गर्दा लेबुल, ¥यापर्स तथा प्याकिङ गर्नुपर्ने बिधेयकको दफा १० मा उल्लेख छ। यसमा अनुमतिपत्र नम्बर, उत्पादन गरिएको वर्ष र महिना, गाँजा उत्पादन गरिएको स्थानीय तह र जिल्ला, गाँजाको परिणाम, चेतनामूलक सन्देश प्याकिङमा उल्लेख हुनुपर्ने खुलाइएको छ।

गाँजा खेती तथा यसको बिक्री वितरणको अनुगमन तथा नियमन गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको सचिवको अध्यक्षतामा १४ सदस्यीय बोर्डको प्रस्ताव गरिनुका साथै यसको नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न जिल्ला समन्वय प्रमुखको अध्यक्षतामा १० सदस्यीय समितिको परिकल्पना गरिएको छ।

गाँजालाई प्रचलित कानून लागूऔषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ ले लागूऔषधको रूपमा परिभाषा गर्दै यसको उत्पादन, बिक्री वितरण, ओसारपसारमा संलग्नलाई कडा कसूरको व्यवस्था गरेको थियो। जसमा ‘दश किलोग्रामदेखि माथि जतिसुकै गाँजा भए पनि दुई वर्षदेखि दश वर्षसम्म कैद र पन्ध्र हजार रूपियाँदेखि एक लाख रुपियाँसम्म जरिवाना’ सोही ऐनको दफा १४ को उपदफा १ को खण्ड (घ) ५ मा उल्लेख गरिएको छ।

तर प्रस्तावित विधेयकको दफा २५ को उपदफा २ को खण्ड (क)मा उल्लेख छ– ‘अनुमति नलिई उत्पादन बिक्रीवितरण गरेमा १ वर्षसम्म कैद र एक लाख रुपियाँसम्म जरिवाना गर्ने।’