अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा रोक लगाउन अन्तरिम आदेश ‘अत्यावश्यक खाद्यान्नलगायतका चिजवस्तुको अभाव हुन नदिनू’

विकास भट्टराई, काठमाडौं । 

कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमण विश्वव्यापी हुन थालेपछि सर्वोच्च अदालतले अन्तर्राष्ट्रिय उडानका अवस्था र परिस्थितिको शूक्ष्म मूल्याङ्कन गरी केही दिन वा महिनाका लागि चीनलगायत देशका उडानमा रोक लगाउन सोमबार सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ।

न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको एकल इजलासले अन्तर्राष्ट्रिय उडानका अवस्था र परिस्थितिको शूक्ष्म मूल्याङ्कनका साथ आम जनताको स्वास्थ्यसम्बन्धी राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखी केही दिन वा महिनाका लागि चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, बहराइन, इरान आदि देशका उडानमा रोक लगाउन अन्तरिम आदेश दिएको हो।

कोरोना भाइरसको संक्रमण विश्वव्यापी हुँदै गएको भए पनि नेपालमा त्यसको रोकथामको कुनै पनि प्रक्रिया अवलम्बन नगरेको उल्लेख गर्दै अधिवक्ता पूर्ण राजवंशीले रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो।

नेपालको संविधानको धारा १६ (१), ३०, ३५, संक्रमण रोग ऐन–२०२० को दफा २, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन–२०४७ को दफा ५, ८ र ११, जनस्वास्थ्य ऐन–२०७५ को दफा ४८ र ४९ का आधारमा जनतालाई संरक्षण एवं रक्षा गर्नुपर्ने सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ।

सो रिट निवेदनको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि ती देशका अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा रोक लगाई उत्तर र अन्य सीमाको स्थलमार्गबाट प्रवेश गर्ने नेपाली तथा विदेशीको स्वास्थ्य जाँचका लागि प्रभावकारी उपकरणसहित दक्ष जनशक्तिको अनिवार्य व्यवस्था गर्न सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको छ।

आदेशमा उल्लेख गरिएको छ– ‘कोरोना भाइरस संक्रमणको भयावह कुनै एक भूगोलमा मात्र नरहेको विषय स्पष्ट छ। यसबाट जोगिन र संक्रमण देशमा भित्रिनै नदिन विपद्पूर्वको जोखिम व्यवस्थापन समयमै हुन अति आवश्यक छ।’

कोरोना भाइरसले भौगोलिक क्षेत्र विस्तार गरिरहेको उल्लेख गर्दै सर्वोच्चको आदेशमा नेपालमा पनि यो संक्रमणको प्रवेशको सम्भावनालाई कुनै अवस्थामा नजरअन्दाज गर्न नसकिने स्पष्ट गरिएको छ।

कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएका देशका नागरिकलाई स्वास्थ्य परीक्षणबिना प्रवेशमा रोक लगाउन सर्वोच्चले आदेश दिएको छ। शंकास्पद स्वदेशी तथा विदेशीलाई तत्कालै आइसोलेसन र क्वारेन्टाइनमा राखी छुट्टै व्यवस्था मिलाउन भन्दै सरकारको नाममा आदेश दिइएको छ।

बजारमा दैनिक उपभोगका अत्यावश्यक खाद्यान्नलगायतका चिजवस्तुहरूको अभाव हुन नदिन र त्यस सम्बन्धमा नियमित निगरानी राखिरहन सरकारका सम्बन्ध निकायलाई सर्वोच्चको आदेश छ।

यसका लागि आन्तरिक व्यवस्थापन गर्न पनि भनिएको छ। यस्ता अत्यावश्यक चिजवस्तुका बारेमा सूचना संकलन गरी त्यस बारेमा प्रवाह र सम्प्रेषण गर्ने कार्य तत्काल गर्न/गराउन सर्वोच्चबाट सरकारको नाममा आदेश दिइएको छ।

विपद् रोकथामसम्बन्धी पूर्वतयारीका अन्य काम गरी नसकेको भए तत्काल गरी र गर्न लगाई तथा संक्रमण फैलिए विपद् प्रतिकार्य र व्यवस्थापनका कार्यहरू प्रभावकारी ढंगले गर्न/गराउन पनि सरकारलाई आदेश दिइएको छ।

नेपालको संविधानको धारा १६(१), ३०, ३५, संक्रमण रोग ऐन, २०२० को दफा २, विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०४७ को दफा ५, ८ र ११, जनस्वास्थ्य ऐन, २०७५ को दफा ४८ र ४९ का आधारमा जनतालाई संरक्षण एवं रक्षा गर्नुपर्ने सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ।
सर्वोच्चले कोरोना भाइरस रोकथामका लागि के–कस्तो उपाय अपनाएको छ भन्नेबारे १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ।