मृत्युदण्डको कानुन ल्याउन माग

मधुसूदन रायमाझी, काठमाडौं।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र भ्रष्टाचारीलाई मृत्युदण्डको व्यवस्था हुने गरी कानुन बनाउनुपर्ने माग उठेको छ। जारी केन्द्रीय समितिको बैठकमा देशमा दिनप्रतिदिन भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएकाले मृत्युदण्डको व्यवस्था हुनुपर्ने माग उठेको हो।

बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरूले पार्टीका नेताहरू पारदर्शी हुनुपर्ने आवाज उठाएका छन्। समूह नम्बर ५ का टोली नेता ठाकुर गैरेले आफ्नो समूहमा भ्रष्टाचारीलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्ने माग उठेको बताउँदै भन्नुभयो– ‘अहिले मृत्युदण्डको कानुन नभएकाले सरकारले यस्तो कानुन बनाउनुपर्ने माग उठेको छ। भ्रष्टाचार संस्थागतरूपमा अगाडि बढेको छ।

सार्वजनिक पदमा बसेकाहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्छ। मृत्युदण्डको व्यवस्थाले मात्र भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन्छ।’उनीहरूले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी), यती होल्डिङ्स प्रालिको जग्गा भाडालगायतका विभिन्न विषयमा गम्भीर छानबिन गर्न आयोग गठन हुनुपर्नेसमेतका माग उठाएका छन्।

बैठकमा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को राजनीतिक प्रतिवेदन र महासचिव विष्णु पौडेलको विधान संशोधनको प्रस्तावमाथि समूहगत धारणा राख्ने काम सम्पन्न भएको छ।शुक्रबार र शनिबारसम्म १५ समूहका नेताहरूले बैठकमा रिपोर्टिङ पेस गरेका छन्।

त्यसक्रममा केन्द्रीय सदस्यहरूले सरकारले प्रभावकारीरूपमा काम गर्न नसकेको, सरकारका मन्त्रीहरू, पार्टीका नेताहरू विभिन्न काण्डमा मुछिन थालेकाले छानबिन गरी सत्यतथ्य बाहिर ल्याउनुपर्नेजस्ता माग गरेका थिए।

सोही क्रममा शनिबार समूहगत धारणा राख्दै समूह नम्बर १५ का टोलीनेता हिमाल शर्माले पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा प्रकरणमा पार्टीले नै छानबिन गर्नुपर्ने विचार राख्नुभएको थियो।

कतिपय केन्द्रीय सदस्यहरूले एमसीसी पास गर्न नहुने विचार राखेका थिए। समूह नम्बर १० मा समूह नेता युवराज चौलागाईंले बालुवाटार जग्गा प्रकरण, एनसेल लाभकर, यती होल्डिङ्स जग्गा विवादबारे पार्टीको दृष्टिकोण प्रस्ट हुनुपर्ने माग गर्दै दोषीमाथि कारबाही हुनुपर्ने रिपोर्टिङ गर्नुभयो।

केन्द्रीय सदस्य धर्मशीला चापागाईंले भ्रष्टाचारका कारण राजनीतिप्रति नै सर्वसाधारणको वितृष्णा बढ्न र सार्वजनिक पदमा पुग्नेहरू भ्रष्टाचारमा उद्यत हुन थालेकाले भ्रष्टाचारीलाई मृत्युदण्डको सजाय हुनुपर्ने माग गर्नुभयो।

उहाँले भन्नुभयो– ‘कम्युनिस्टहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण नै परिवर्तन हुने अवस्था आएको छ, अब नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्छ।’
समूहगत रिपोर्टिङ गर्ने क्रम सकिएको बताउँदै पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले भन्नुभयो– ‘आइतबार सचिवालय बैठक बसी एमसीसीदेखि केन्द्रीय सदस्यहरूले उठाएका प्रश्नहरूबारे निर्णय लिइन्छ।’

अध्यक्षद्वय र महासचिवले आइतबार नै प्रश्नको जवाफ दिएसँगै बैठक सम्पन्न हुनेछ। यही माघ १५ गतेदेखि शुरू भएको उक्त बैठक आज सकिने भएको छ।

भीम रावलको १० बुँदे फरक मत

नेकपाको जारी केन्द्रीय कमिटी बैठकमा भीम रावलले १० बुँदे फरक मत पेस गर्नुभएको छ। पार्टीको स्थायी कमिटी सदस्यसमेत रहनुभएका रावलले गत पुसमा बसेको स्थायी कमिटी बैठकमै पेस गरेको फरक मतलाई केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पनि लिखितरूपमा पेस गर्नुभएको हो।

उहाँले फरक मतमा नेपालको सबै भूभाग समेटेर देशको नक्सा जारी गर्नुपर्ने, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)को अनुदान सहायता सम्झौतामा विभिन्न बुँदा सच्याउनुपर्ने माग गर्नुभएको छ।

अमेरिकाको स्टेट डिपार्टमेन्टका दक्षिण एसियाका लागि निमित्त उपसहायक मन्त्री (सेक्रेटरी) डेभिड जे रान्जले नेपालका लागि एमसीसी कार्यक्रम इन्डो–पेसिफिक रणनीतिको अत्यन्त महत्वपूर्ण थालनी अभिव्यक्ति दिएको र अमेरिकी विदेश सहायक राज्यमन्त्री एलिस वेल्सले नेपाललाई प्रदान गरिने ५०० मिलियन डलरको अनुदान समग्र हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको भाग भनेकाले अमेरिकाले एमसीसी हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको अंग नभएको औपचारिक रूपमा जानकारी दिनुपर्ने माग गर्नुभयो।

परियोजनामा नेपाल सरकारले राज्यका कुनै निकायलाई संलग्न गराउनुपरेमा एमसीसीको स्वकिृति लिनुपर्ने कुरा हटाउनुपर्ने माग गर्दै नेता राबलले सरकारले कुनै पनि निकायको आवश्यकता परेमा खटाउनसक्ने राज्यको अधिकारलाई सुरक्षित राख्नुपर्नेमा जोड दिदुभयो।

नेपालको संविधान र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको विधानले निर्देशित गरेको समानुपातिक र सामाजिक न्यायको सिद्धान्त पनि अवलम्बन नगरेको उल्लेख गर्दै फरक मतमा सक्षम र योग्य व्यक्ति हुँदाहुँदै महिला समुदाय, सुदूरपश्चिम तथा कर्णाली प्रदेशजस्ता क्षेत्रहरूप्रति पूरै बेवास्ता गरिएको आरोप छ।

उहाँले वाइडबडी विमान खरिद प्रकरण, एनसेल कर प्रकरण, बालुवाटार सरकारी जग्गा प्रकरण तथा गोकर्ण रिसोर्टसमेतका नेपाल ट्रस्टअन्तर्गतका सम्पत्तिको हिनामिनासम्बन्धी भ्रष्टाचारजन्य कार्यलगायतको बारेमा यथार्थ छानबिन गरी दोषीउपर कानूनी कारबाही गर्न माग गर्नुभएको छ।