सरकारले जनताका डाक्टर एवम् नागरिक अभियन्ता प्रा.डा. गोविन्द केसीसँग भएको सम्झौता र विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले सिफारिस गरेबमोजिम एमबीबीएसको शुल्क निर्धारण गरेको थियो । तर, निजी मेडिकल कलेजहरुले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अवज्ञा गर्दै विभिन्न शीर्षकमा चर्को शुल्क असुलेर विद्यार्थीमाथि अन्याय गरिरहेका छन् । निजी मेडिकल कलेजको दादागिरी यतिसम्म बढेको छ कि विद्यार्थीको अनुहार हेरेर मनलाग्दीरुपमा अवैध शुल्क उठाएको विरोधमा विद्यार्थीहरु नै सडकमा उत्रिन बाध्य भएका छन् ।
सरकारले एमबीबीएसका लागि काठमाडौँ उपत्यकाभित्र ३८ लाख ५० हजार र उपत्यकाबाहिर ४२ लाख ५० हजार रुपियाँ शुल्क निर्धारण गरेको छ । तर, चितवन मेडिकल कलेजले व्यक्ति हेरी ६५ लाख रुपियाँसम्म शुल्क लिएको एमबीबीएस अध्ययनरत विद्यार्थीहरुले दाबी गरेका छन् । विद्यार्थीहरुको उक्त दाबी सत्य होइन भने कलेज प्रशासनले त्यसको खण्डन गर्न सक्नुपर्छ । होइन भने चर्को शुल्क असुलेर रसिदसम्म नदिने प्रवृत्ति खुलेआम लुट हो । यस्तो लुट संघीय गणतन्त्र नेपालका लागि सह्य हुन सक्दैन । विद्यार्थी र अभिभावकलाई पेलेर लुट मच्चाइरहेकै कारण विद्यार्थी आन्दोलित बन्न बाध्य भएका छन् ।
मेडिकल कलेजले विद्यार्थीलाई कतिसम्म त्रासमा राखेको छ भने आन्दोलित विद्यार्थीहरु आफ्नो नामसमेत खुलाउन हिच्किचाइरहेका छन् । सरकारले तोकेको ४२ लाख ५० हजार रुपियाँ शुल्क तीन चरणमा बुझाइसक्नुपर्ने भए पनि एकैपटक बुझाउनुपर्ने, नबुझाए भर्ना नै नलिने, भर्ना लिए पनि परीक्षासमेत रोकिदिनेजस्ता हर्कत गर्दै आएको विद्यार्थीहरुको गुनासो छ ।
चितवन मेडिकल कलेजजस्तै त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गतका गण्डकी, युनिभर्सल, नेसनल, किस्टलगायतका मेडिकल कलेजहरुले विद्यार्थीसँग विभिन्न शीर्षकमा अतिरिक्त शुल्क असुल गरिरहेका छन् । चिकित्सा विज्ञानका स्नातक तह (एमबीबीएस र बीडीएस)का कार्यक्रमका निर्धारित शुल्क कार्यान्वयन गर्न प्रतिनिधिसभा, शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले सरकारलाई निर्देश गरेको थियो ।
वि.सं. २०७५ असोज २८ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले चिकित्सा शिक्षाअन्तर्गत एमबीबीएस तहका कार्यक्रमका लागि काठमाडौँ उपत्यकाभित्र ३८ लाख ५० हजार रुपियाँ र उपत्यकाबाहिर ४२ लाख ४५ हजार तथा बीडीएसतर्फ १९ लाख ३२ हजार ६१२ रुपियाँ निर्धारण गरेको थियो । सो निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याउन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गत चैत ७ गते विश्वविद्यालय एवम् शैक्षिक प्रतिष्ठानलाई निर्देशन दिएको थियो । तर, उक्त निर्णय अझै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
वि.सं. २०७५ फागुन ८ गतेको शिक्षा मन्त्रालयस्तरीय बैठकले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपतिलाई शुल्कका विषयमा छानबिन गरी आवश्यक कारबाहीका लागि निर्देशन दिएको थियो । यसै गरी, वि.सं. २०७५ चैत ४ गते बसेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठकले समेत शुल्क निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याउन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । चिकित्सा शिक्षाअन्तर्गतका कार्यक्रमका शुल्क सरकारले तोक्ने तर मेडिकल कलेजले अवज्ञा गर्ने प्रवृत्ति बढे पनि सरकारले अनुगमन गर्नेतर्फ कत्ति ध्यान दिएको छैन ।
मेडिकल कलेजका चर्को शुल्क वृद्धिको मारमा परेका अभिभावक र विद्यार्थीमा थप आर्थिक तथा मानसिक भार परेको विषयमा न कुनै विद्यार्थी संगठनले आवाज उठाएको छ, न प्रशासनले खबरदारी नै । अति भएपछि खती हुने नेपाली उखानै छ । अहिले विद्यार्थीहरुले अवैध शुल्कविरुद्ध आवाज उठाएका छन् । कलेज प्रशासनले बेलैमा सरकारले निर्धारण गरेभन्दा बढी शुल्क असुल्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्छ ।
मेडिकल कलेजहरुका लुटतन्त्र मौलाइरहे चरणबद्ध आन्दोलन थेग्न कठिन हुन सक्छ । तसर्थ, मेडिकल कलेजले अस्वाभाविक र अवैधानिक शुल्क असुल्ने कार्य तत्काल बन्द गर्नुपर्छ । शिक्षा आर्जन गर्ने विद्यार्थीहरु आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुनु कसैका लागि पनि हितकर हुँदैन भन्ने कुरामा कलेज प्रशासनको ध्यानाकर्षण हुनु अति जरुरी छ ।
– नरेन्द्र बस्नेत, काठमाडौं ।
सतर्कता सधैँ अपनाऔं
हरेक वर्ष प्राकृतिक विपत्तिका कारण पहाडमा पहिरो र तराईमा डुबानको चक्र चल्दै आएको छ । बाढीपहिरो र डुबानले सयौँ मानिसको ज्यान जाने र अर्बौं रुपियाँ बराबरको भौतिक क्षति भइरहे पनि न राज्य जिम्मेवार छ, न त जनता नै गम्भीर । पछिल्लो समय मानवसिर्जित प्राकृतिक विपत्तिका कारण जनधनको क्षति भइरहेको छ ।
लगातारको मनसुनी वर्षाले राजधानीका सडकसमेत डुबानमा परे । काठमाडौँ र ललितपुरमा मानवीय क्षतिसँगै भौतिक संरचनासमेत ध्वस्त हुन पुगे । विकासका नाममा अव्यवस्थितरुपमा निर्माण गरिएका भौतिक संरचना र खोलानाला अतिक्रमणका शृङ्खलाले बस्तीमा बाढी पसेर क्षति पुग्न गयो । प्राकृतिक विपत्तिको सामना गर्न सकिँदैन । तर, वन विनाश तथा नदीनालाको अतिक्रमण रोक्न सके पक्कै पनि प्राकृतिक विपत्तिबाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ।
बर्सेनि प्रकृतिमाथिको दोहनले उत्पन्न विपत्तिबारे सिकेर सम्भावित जोखिमको समाधानका लागि दीर्घकालीन योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । विगत एक हप्तायता बाढीपहिरो र डुबानका कारण ६५ जनाको मृत्यु भयो भने ३० जना बेपत्ता भए । सुरक्षा निकायले १ हजार ४४६ जनाको उद्धार ग¥यो । विपत्तिपछि गरिने त उद्धार र राहतमात्र हो । समयमै पूर्वतयारी र सचेतनाले मात्र जनधनको क्षति कम गर्न सकिन्छ ।
प्राकृतिक विपत्तिका कारण बर्सेनि जनताले ज्यान गुमाउनुपर्ने नियति दुःखद मात्र होइन विडम्बना हो । विपत्तिबाट हुने विनाशले आर्थिक क्षति अर्को दुर्भाग्य हो । जसका कारण मुलुकको विकास प्रभावित मात्र हुँदैन, नवनिर्माणमा समेत असर पु¥याउँछ । सीमित स्रोत र साधन भएको हाम्रो मुलुुकका लागि हरेक वर्ष प्राकृतिक विपत्तिपछिको पुनर्निर्माणमा ठूलो आर्थिक व्ययभार थपिनु थप चिन्ताको विषय हो ।
हरेक वर्ष आर्थिक समृद्धिका नाममा अव्यवस्थित विकासमा बजेटको ठूलो हिस्सा खर्च गर्दै जाने र प्राकृतिक विपत्तिका कारण विकास विनाशमा परिणत हुने शृङ्खलाले मुलुक उँभो लाग्न सक्दैन । राज्यले आधुनिक विकास निर्माणमा जोड दिँदै प्रकृतिको दोहन रोक्नै पर्छ । सडक विस्तारका नाममा पहाडका डाँडामा जथाभावी डोजर÷स्काभेटर चलाउने प्रवृत्ति पनि अनत्य हुनुपर्छ । भौगर्भिक अध्ययन÷अनुसन्धानविना नै जथाभावीरुपमा बाटो खन्ने, चुरेको दोहन गर्ने कार्यले पहाडमा पहिरो र तराईमा डुबानको समस्या खेप्नुपरेको हो । बजेट सक्न अव्यवस्थितरुपमा प्रकृतिमाथिको अतिक्रमणले पहाड सुख्खा र उजाड बन्दै गएको छ । जसको असरका रुपमा वर्षायाममा विपत्ति बनेर आउने गरेको छ ।
भारतीय पक्षबाट एकलौटीरुपमा बाँधिएका बाँधका कारण तराई–मधेसमा बाढीको मार भोग्नुपरिरहेको छ । वर्षौंदेखि तराईवासीले भोग्नुपरेको तीतो यथार्थबाट सरकार अनभिज्ञ छैन । तथापि सरकारले कूटनीतिकरुपमा सीमामा बाँधिएका अवैध बाँध भत्काउन गम्भीर देखिएको छैन । बर्सेनि बाढीपहिरो र डुबानको समस्या भोग्नुपरे पनि विपद् व्यवस्थापनको पूर्वतयारी पनि आशलाग्दो छैन ।
जनताले सरकारी निकायबाट विपद् पूर्वतयारीको प्रभावकारी गृहकार्यको अनुभूति गर्न सकेका छैनन् । अव्यवस्थित शहरमा ढल निकास नहुँदा राजधानी नै डुबानमा प¥यो । नदीखोलामा तटबन्ध नगरिँदा हजारौँ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन बगरमा परिणत भयो । हामी प्रकृतिमैत्री नभएसम्म प्राकृतिक विपत्तिको सामना गर्न सम्भव छैन । यस विपत्तिबाट पाठ सिक्दै सरकारी निकायले मानवसिर्जित वन विनाश तथा नदीनालाको अतिक्रमण रोकेर विपत्तिको जोखिम न्यूनीकरणमा ध्यान दिनु जरुरी देखिन्छ ।
– राजीव गौतम, हाल पुल्चोक ।