निःशुल्क त के नै छ र आज नेपालमा ?

काठमाडौं ।

हामीकहाँ शुल्क शब्द चलनचल्तीमा आएको केही दशाब्दीअघिबाट नै हो । कति मानिस शुल्क भन्न नआएर शुक्ल भन्छन् । यो शब्द हाम्रो चलनचल्तीमा नयाँ हुनुको प्रतिफल हो यो। ज्याला, निमेक, मोल हाम्रा चलनचल्तीका रैथाने शब्दहरु हुन्। पारिश्रमिक शब्द पनि हाम्रो आकाशमा नयाँ हो । पारितोषिक त हामीले अझै भन्न जानेका छैनौँ । शब्दहरु त थिए, छन् । हामी भाषामा गरिब होइनौँ । प्रयोगमा केही अलमलिएका हौँ।

शुल्क र मूल्य समानार्थी शब्द हुन्, पर्यायवाची हुन्। तर पनि प्रयोगमा समानधर्र्मी छैनन् । हामी निःशुल्क शिक्षा निःशुल्क स्वास्थ्य भनिएको सुन्छौँ। निःशुल्क भोजन पनि यदाकदा सुन्छौँ। सँगै सशुल्क भोजन भनिएकोचाहिँ कतै सुन्दैनौँ । विनामूल्य शिक्षा, विनामूल्य स्वास्थ्य भनिएको पनि सुन्दैनौँ । लाग्छ, भाषामा कतै अलमल छ।

सामान्यतः परम्परागत लवजमा हामी सेवालाई सशुल्क र निःशुल्क भन्दैनौँँ, किनभने हामी सेवालाई वस्तु ठान्दैनौँ । सेवालाई त हामी सेवा मात्र ठान्छौँ। व्यापारीकरण हुनुअघि शिक्षालाई सेवा भनिन्थ्यो। स्वास्थ्यलाई सेवा भनिन्थ्यो। लेखापढी र कानुनी सरसल्लाहलाई पनि सेवा भनिन्थ्यो । व्यवसाय भनिन्थेन। सरकारी कर्मचारी भर्ना भएर गरिने कामलाई समेत पनि सेवा भनिन्थ्यो। कर्मचारीलाई देशसेवक भनिन्थ्यो। यसैले मेसो मिलाएर कर्मचारी छान्ने र सिफारिस गर्ने निकायलाई पनि लोक सेवा आयोग भनियो । सेवा हाम्रो रैथाने परम्परा हो। यसमा पूर्वीय संस्कृति र सभ्यताको संवेदनशीलता छ।

मुलुकमा प्रायः राजनीतिक नियत र धर्मपरिवर्तन लक्ष्यका विदेशी सोच–संस्कृतिका गैरसरकारी संस्थाहरु भित्रिएपछि सेवा शब्दबाट क्रमशः सेवाभाव खुइलियो। देशभक्ति नै खुइलिएपछि देशसेवक शब्दको अभिप्रायार्थ पनि खुइलियो। अब बोलीका सेवाहरु व्यवहारमा सेवा रहेनन्।

शिक्षा र स्वास्थ्य पनि अब सेवा रहेनन् । नयाँ प्रचलित परिप्रेक्ष्यबाट नियाल्दा शिक्षासेवी, स्वास्थ्यसेवीजस्ता शब्दहरु आडम्बरका आवरणजस्ता लाग्न थाले। बरु शिक्षा व्यवसायी, स्वास्थ्य व्यवसायी, कानुन व्यवसायीजस्ता शब्दसंयोजनहरु व्यवहारमा चरितानुकूल सुनिन थाले। अब त राजनीति पनि साँच्चिकै व्यवसायमा रुपान्तरित भइदियो । व्यवसाय भनेपछि मोलमोलाइ र नाफा–घाटाका कुरा त हुने नै भए । व्यवसाय नाफाका लागि गरिन्छ, घाटाका लागि होइन भनिनु र मानिनु पनि स्वाभाविकै भयो।

कुनै समय थियो । शिक्षा गुरुकुलमा उपलब्ध गर्न सकिन्थ्यो । गृहस्थ गुरुका पिँडीमा उपलब्ध गर्न सकिन्थ्यो शिक्षा । शिक्षा निःशुल्क थियो । र, पनि आजभन्दा ८० वर्षअघिको भारत वर्षमा भनिन्थ्यो ‘गुरुसुश्रूषया विद्या पुष्कलेन धनेन वा । अथवा विद्यया विद्या चतुर्थी नोपलभ्यते ।’ यो समय र संस्कृति कतै हाम्फालेको परिणाम थियो । नेपालमा गुरुका घरमा गएर पाठ लिने, पाठ बुझाउने परिपाटी आजभन्दा पचास–साठी वर्षअघिसम्म पनि चलनचल्तीमै थियो । पाठ लिनु र पाठ बुझाउनुको शुल्क लाग्थेन । गुरुहरु शिष्य आइदिएको र पढाउन पाइएकोमै खुशी थिए ।

एक समय थियो, सेवालाई जसकसैले पूरा गर्न नसकिने परम गहन धर्म मानिन्थ्यो । सेवा धर्मः परम गहनो योगिनामप्यगम्यः । सेवामा स्वार्थ परिकल्पना त थिएन भने शुल्क परिकल्पना हुने कुरै थिएन । सेवा निःस्वार्थ र निःशुल्क नै हुन्थ्यो । गाउँ, बस्ती र शहरमा पनि बाटो निर्माण, मर्मत, धारा, कुवा, पानी–पँधेरो, पौवापाटी, हिटी, धर्मशाला, चौतारा अदि निर्माण र व्यवस्थापन, मठ–मन्दिरहरुमा सदावर्त परिपाटी सबै सेवाभावका सृजन थिए । सेवामा सन्तोषको अनुभूति फल्थ्यो । आपूmले जानेको ज्ञान–सीप अरुलाई सिकाउँदा मानिसहरु सन्तुष्ट र आनन्दित हुन्थे । कुनै बिरामीको उपचार गरेर निको पारिदिन पाउँदा वैद्यहरु कृतकृत्य हुन्थे । मेरो ज्ञान मेरो अभ्यास आज यी रोगपीडितलाई रोगमुक्त हुनमा काम लाग्यो, म धन्य भएँ भन्थे । पढाकू शिष्य पाउँदा गुरुहरु त्यत्तिकै दङ्ग पर्थे ।

यी पौराणिक कुरा होइनन् । ६–७ दशकअघिसम्मको इतिहास हो हाम्रो नेपाली समाजको । अहिले नेपालमा त्यो पुस्ताको समाज छैन । नयाँ पुस्ताले पुराना पुस्ताको सेवामूलक संस्कृतिको सार्थकता बोध गरेको छैन । जानी नजानी अनुशरण गरेको पनि छैन । केही अपवादलाई पर्गेल्नतिर नलागी भन्ज्याङमा उभिएर अगाडि–पछाडि हेर्दा के देखिन्छ भने, अब जीवनको पुरानो मूल्यबोध समाजका मनमस्तिष्कका लेखन पाटीहरुमा छैनन् । ती मेटिइसकेका छन् र त्यहाँ नयाँ मूल्य कोरिएका छन् । लाग्छ, पूर्वीय जीवन दर्शन आज जीवन व्यवहारबाट पछाडि घचेटिएको छ र अटेसमटेस गर्दै पाश्चात्य जीवन दर्शन त्यहाँ ढिम्किन आइपुगेको छ । त्यहाँ त्याग, योग, परहित, पर उपकार, परार्थ, परमार्थ केही पनि छैन । स्वार्थ, केवल स्वार्थको दावानल चटचटाइरहेको छ । असीम वुभुक्षा छ । भष्मासुरी तृष्णा छ । जहाँ विवेक अनुपस्थित छ । यो नेपाली माटोको मौलिक उपज होइन र यही यस देशको इतिवृत्त पनि होइन ।

हो, वर्तमान भयावह छ। समाजमा जीवन दर्शनको लडाइँ छ। सभ्यताको लडाइँ छ। धेरै जटिलताहरु झाङ्गिएका छन्। विघटनमुखी हावाहुरी पनि चलेको छ। यति हुँदा पनि नेपालीहरुभित्र अन्तष्करणमा कतै परम्परागत सभ्यता र संस्कृतिको रेसमी धागो तरोताजा छ, हम्मेसि चुँडिने अवस्थामा छैन। नेपाली मन त्यहीँ उजिन्डिएर झुन्डिएको छ । साँच्चै नेपाली मन–मुटु विघटनमुखी छैन। भस्मासुर प्रवृत्ति त्यहाँ प्रवेश गर्न सक्दैन । नेपालको भाग्य भविष्य पलाउने उर्बर माटो त्यही हो । नेपाली मन आशावादी छ।

हो, आज हामी रैथाने नेपालीहरु संस्कृतिगत बिचल्लीमा छौँ । यो बिचल्ली बहुआयामिक छ । यसैले जताततै आमनेसामने भइन्छ। जति सचेत हुँदा पनि अल्झिन र लडिन सकिन्छ। व्यवहारका पाठ्यपुस्तकहरुमा आज मान्छेका मोलका पाठहरु पढ्न पाइन्छन्, मानवीय मूल्यबोधका पाठ्यहरु पढ्न पाइँदैनन्, छैनन् । सचेत, स्वप्नशील, देशभक्त नागरिकका लागि आज पाइला–पाइलामा अन्यौल छ।

आज चलनचल्तीको व्यवहारमा सेवाशुल्कको संस्कृति क्रियाशील छ । भनिन्छ सेवा तर लिइन्छ शुल्क । त्यो पनि सोझै ठगीको शैलीमा । यो त ठगीलाई वैधानिकता दिने संस्कृति भएन र ? होटल, ब्याङ्क वा कार्यालय कतैको पनि जागिरे कर्मचारीले आफ्नो कर्तव्यअन्तर्गतको काम गरेबापत ग्राहकहरुबाट पनि सेवाशुल्क लिनु नीतिगत ठगी होइन र ? बिचौलियाका मायाजाल, कर्मचारीका घूस र नेतागणका कमिसन कथाका अन्धकारपर्वहरु त अझ बेग्लै छन् ।

यो यस्तो व्यापक ठगाठगको परिवेशमा हालैका दिनमा कामपाले गरेको एक विज्ञापनले सचेत जनताको ध्यानाकर्षण भएको छ ।
गरीब, विपन्न, असहाय हो भन्ने स्थानीय सरकारको सिफारिस लिएर आएका अवस्थामा बिरामीलाई काठमाडौं महानगरपलिकाका अस्पतालहरुमा निःशुल्क उपचार सेवा दिइन्छ भन्ने विज्ञापन पढ्न पाउँदा रमाइलो लाग्यो । यसै बीच मनमा तर्कहरु उठे । उपचार निःशुल्क कसरी सम्भव हुन्छ हँ ? औषधि किन्नुपर्छ । सरसामान किन्नुपर्छ, ठाउँ किन्नुपर्छ । चिकित्सक र सेविकाहरुको समय किन्नुपर्छ । सेवा किन्नुपर्छ । सित्तै त केही नि पाइँदैन । अनि उपचार निःशुल्क कसरी हुन सक्छ ? यो शब्द संयोजन नै भ्रामक छ । यो त हाम्रा फटाहा नेताहरुले राजनीति गर्दा प्रयोग गर्ने लवजजस्तै भएन र ? उनीहरु आफू विदेशमा गएर उपचार गराउँछन् र सहयोग पाएको भन्छन् । निःशुल्क भन्छन् । जबकि तिनका उपचारबापत करोडौँ रुपियाँ नेपाल सरकारको ढुकुटीबाट जान्छ । ओलीजीको उपचारमा माात्र पटक–पटक गरी सोह्र–सत्र करोड रुपियाँ नेपाल सरकारको ढुकुटीबाट खर्च भएको सुनिएको हो । विगत तीस वर्षमा बिचरा बूढा नेताहरुको वैदेशिक उपचारमा मात्र राष्ट्रिय ढुकुटीबाट अर्बौं खर्च भएको छ । पछिल्लो कालमा पनि राष्ट्रपति रामचन्द्र महोदयलाई रुघा लाग्दा र विदेशमा उपचार गर्दा लाखौँ रुपियाँ सरकारी ढुकुटीबाट गएको पनि सुनिएको हो । जसले उपचार पायो उसले उपचारबापतको शुल्क तिर्नु नपर्दा त्यो उपचार निःशुल्क हुन्छ त ? पैसा नेताले तिरेनन्, सरकारले तिर्‍यो । सरकारी पैसाको भाउ हुँदैन ?

यो त नेतागणका लीलासंस्कृतिका कुरा हुन् । नेताहरु सधैँ भ्रामक भाषा बोल्छन् । साँचो बोल्ने साहस नेपालका सत्तासीन नेताहरुमा छैन । बालेन नयाँ हुन्। अद्यावधि उनको अभिलेख राम्रो छ । बालेनले नेतृत्व गरेको महानगरपालिकाले जनतासँग भ्रामक भाषा नबोल्नु राम्रो हुन्छ। हामी जनताका विचारमा आजको कामपाले सूचनामा स्पस्ट भनिदिनुपर्छ, ‘मुलुकभित्रका बिरामी गरिबले सिफारिस लिएर आएमा कामपाको पहलमा काठमाडौँका अस्पतालमा उपचार पाउन सक्छन्। उपचारबापतको पैसा गरिब बिरामी आफैँले तिर्नु–बेहोर्नुपर्दैन । जो लागेको खर्च महानगरपालिकाले बेहोर्छ । यसरी बिरामीका लागि उपचार निःशुल्क उपलब्ध गराइनेछ ।’

सेवाको अनिकाल परेको आजको नेपालमा यथार्थमा कसका लागि निःशुल्क के छ र ? सरकारी विद्यालयहरुमा माध्यमिक कक्षासम्म शिक्षा निःशुल्क भन्नु पनि त्यस्तै भ्रामक अशुद्ध अभिव्यक्ति फिँजाउनु हो । शिक्षक, कर्मचारी, सेवादायी कोही पनि स्वयंसेवी पाइँदैनन् । चक, डस्टर, कलम, कागत, पुस्तकलगायत शैक्षिक सामग्री सित्तै पाइँदैन, किन्नुपर्छ । शिक्षक–कर्मचारीलाई सरकारले जागिर दिन्छ । सहुलियत दिन्छ । आवश्यक सामग्री जुटाउन मसलन्दका शीर्षकमा बजेट दिन्छ । यसै त सरकारी ढुकुटीको पैसा सबै जनताले विभिन्न किसिमका प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष कर तिरेर थुपारेको खुद जनताकै सम्पत्ति हो।

त्यसरी जनताको पैसा सरकारी हातले खर्च भरेर दिइने शिक्षा निःशुल्क कसरी हुन्छ ? आमजनताका लागि आज मुलुकमा मूलको पानी त निःशुल्क पाउन सम्भव रहेन । धारामा आएको पानीको मात्र होइन, नआएको पानीको पनि शुल्क तिर्नुपर्छ पानी अड्डामा।

यो यस्तो स्थितिमा पनि गरिब, असहायको हितमा समर्पित महानगरको नियत र प्रयत्नलाई धन्यवाद छ । यहाँनिर एउटा गाँठो भने बडो खतरनाक छ, क्यान्सरजस्तै। गाँठो के हो भने, हाम्रो मुलुकमा गरिबभन्दा पनि गरिब, तन्नम, दरिद्र बिचरा राजनेताहरु छन्। ती अशक्त बूढासमेत पनि छन्। त्यस्तै बिचरा हाकिमहरु छन्। भूमाफिया, शिक्षा माफिया, स्वास्थ्य माफिया र बिचौलियाहरु सबै तन्नम गरिब छन्। दरिद्र छन्। जताततै पहुँच तिनैको छ।

स्थानीय सरकारबाट प्रथमतः गरिब, असहायको सिफारिस पाउने तिनै हुन्छन् । साँच्चिकै असहायलाई स्थानीय सरकारका साहुजीहरुले सिफारिसै किन दिन्छन् ? विनाशुल्क, विनाघूस सित्तै सिफारिस किन दिन्छन् ? गाउँ–गाउँ पुगेका सिंहदरबार न हुन्। सिंहदरबार संस्कृतिमा त सर्वसाधारणलाई गेटबाट भित्र पस्नेसम्मको अनुमति पनि हुँदैन। सिंहदरबारहरुको धर्मले नै साँच्चिकै गरिब, असहायलाई सिफारिस दिन मिल्दैन । दरबारका साहुजीहरुलाई त्यस्ता गरिब के काम लाग्छन् र ? समस्या यो पनि छ।

जुन देशमा सरकारका उच्च पदस्थ भीआईपीहरु आफैँ भिखारी मनोवृत्तिका छन्। सरकारी ढुकुटीरुपी खप्परुबाट जनताको रगत–पसिना पिउन भनेपछि हुरुक्क हुन्छन् । त्यस देशमा गरिब, निमुखा जनताले कुनै कुरा निःशुल्क पाउन सक्छ भन्ने कुरा मृगतृष्णा नै हो । वीर अस्पतालको निःशुल्क शय्या व्यवस्थाले पनि गरिब, निमुखाहरुलाई ऐना देखाइसकेको छ ।