नयाँ आरक्षण

नयाँदिल्ली,(एजेन्सी)
भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सरकारले आर्थिक रुपमा विपन्न उच्च जातीका सामान्य वर्गको लागि सरकारी जागिरमा आरक्षण दिने निर्णय गरेको छ । अब उनीहरुलाई सरकारी जागिर र उच्च शिक्षण संस्थानहरुमा प्रवेशको लागि दस प्रतिशत आरक्षण प्राप्त हुने भएको छ ।

यो आरक्षण भारतको सर्वोच्च अदालतले ५० प्रतिशतको आधारमा तय गरेको आरक्षणको अधिकतम सीमाभन्दा अलग हुनेछ । यसको अर्थ धरातलीय यथार्थलाई बदल्नको लागि मोदी सरकारले संविधान संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । केन्द्रीय क्याबिनेटले सोमबार संशोधनसम्बन्धी विधयक अघि बढाउन स्वीकृत दिएको छ ।