स्थानीयको पैसा नतिरी पश्चिम सेतीबाट हिड्यो चिनियाँ कम्पनी

विमल विष्ट, डोटी
डोटीको आदर्श गाउँपालिका–५ का कर्णवहादुर सिंहले बहुचर्चित पश्चिम सेती परियोजनाका लागि आफ्नो एक रोपनी जमिन भाडामा दिनुभयो । परियोजना निर्माण भई पो हाल्छ कि भन्ने आशामा उहाँले वार्षिक १८ हजार रुपियाँ भाडा लिने गरी जमिन भाडामा दिनुभएको थियो ।
भाडामा दिएको जमिनमा परियोजनाका कर्मचारी बस्नका लागि संरचना पनि निर्माण भयो । तर, ती संरचनामा न त अहिले कर्मचारी बस्छन्, । न कर्णबहादुरले सम्झौताअनुसार जमिनको भाडा नै पाउनु भयो ।

कर्णबहादुर मात्रै होइन उहाँजस्तै अन्य पाँच जनाले पनि भाडामा दिएको जमिनको भाडा पाएका छैनन् । २०७२ साल असोज २८ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय डोटीमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको रोहवरमा चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेज र स्थानीयबीच जग्गा भाडामा लिने सम्बन्धी तीन वर्षे सम्झौता भएको थियो ।

सम्झौताअनुसार स्थानीयले दुई वर्षको भाडा पनि पाए । तर, सम्झौता अनुसारको एक वर्षको रकम उनीहरूले पाउन बाँकी छ । सम्झौताको म्याद गत जेठमै सम्पन्न भइसक्यो । अहिलेसम्म न त म्याद थप भएको छ न उनीहरुको जमिन खाली गरिएको छ ।

भाडामा लिइएको जमिनमा कम्पनीले कर्मचारीको आवास गृह, कार्यालय र स्टोरलगायतको प्रयोजनका लागि २२ वटा भवन निर्माण गरिएको छ । निर्माण गरिएका संरचना पनि हाल संरक्षण अभावमा जीर्ण बन्दै गएको स्थानीयबासी टेकबहादुर सिंहले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो–‘आफँले निर्माण गरेका संरचनाको सुरक्षाका लागि समेत कम्पनीले मान्छे राखेको छैन, संरचना अल्पत्रमा परेका छन् ।’ भाडाको एक लाख ४४ हजार रुपियाँ असुल गरिदिन भन्दै जग्गाधनीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय डोटीमा संयुक्त निवेदन दिएका छन् ।

जमिन भत्किन लागेको, नासिएको र जमिनको साँध किल्ला पनि मेटिएकाले आफँहरुको जमिन छुट्टाउन अमिन ल्याएर नाप जाँच गरी फेरि खेतीयोग्य बनाईदिनुपर्ने माग जग्गाधनीको छ । निवेदनमा भनिएको छ–‘उक्त कम्पनीले बाँकी भाडा नतिरी सम्झौता बमोजिम काम कुरा पँरा नगरिदिएमा जमिन एरियाभित्र रहेका कुनै पनि सरसामान र भौतिक संरचना उठाउन दिइने छैन ।’ भाडा असुल गराइदिन भनेर दिएको निवेदनमाथि अध्ययन गरी लगानी बोर्ड र ऊर्जा मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिएको डोटीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी टेकनारायण पौडेलले बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो–‘जग्गाधनीले निवेदन दिनु भएको छ, हामी त्यो फाइल अध्ययन ग¥यौं तर फाइलमा सम्बन्धित निकाय कुन हो भन्ने केही खुल्दैन ।’ २०७१ सालदेखि निर्माण कार्य शुरु गर्ने गरी २०६८ सालमा ऊर्जा मन्त्रालयसंँग प्रारम्भिक सम्झौता गरेको चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजले सात वर्षपछि परियोजना निर्माण गर्न नसकिने प्रतिक्रिया दिएको छ ।

थ्री गर्जेजले भाडामा लिएको जमिनमा संरचना निर्माण गर्ने जिम्मा पाएको डोटीको पीएस कन्स्ट्रक्सनले पनि सम्झौता अनुसारको भुक्तानी पाएको छैन । ‘मैले करिब ४० लाख रुपियाँ भुक्तानी पाउन बाँकी छ,’ पीएस कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक प्रेमशंकर भट्टले भन्नुभयो–‘अहिले त्यो कम्पनीको कुनै पनि व्यक्ति सम्पर्कमा छैन ।’ उहाँले कम्पनीका भवन र बाँध निर्माण हुने भनिएका ठाउँसम्म जाने सडक पनि आफँले निर्माण गरेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो ‘अब आफ्नो रकम पाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिन्छु ।’