पर्यटन बोर्ड कब्जा गर्ने परिषद्को तयारी

काठमाडौं, (नेस)
सरकारले लैनचौरमा रहेको समाज कल्याण परिषद्को भवन उपराष्ट्रपतिको कार्यालयका रूपमा सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको दुई महिना बितिसकेको छ। तर हालसम्म उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन।

सरकारको उक्त निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै परिषद्का कर्मचारीले निरन्तर विरोध गर्दै आइरहेका छन्। सरकारको निर्णय फिर्ता हुनुपर्ने, आफ्नो भवन नछोड्ने भन्दै कर्मचारी आन्दोलित भएका छन्।
अहिले सरकारलाई दबाब दिन परिषद्का कर्मचारीले हस्ताक्षर संकलन, हातमा कालोपट्टी बाँधेर काम गर्ने र ठूला नेतासँग लबिङ गर्ने कामलाई समेत तीव्रता दिएका छन्।

सरकारले आफ्नो फिर्ता लिन सकेको छ न निर्णयको कार्यान्वयन नै गर्न सकेको छ। परिषद्का उपाध्यक्ष नीलमणि बरालले निर्णय भएको दुई महिना बित्दै गर्दा विभिन्न चरणको प्रयास भएको बताउनुभयो।

उहाँले उपराष्ट्रपतिको कार्यालयले परिषद्को लैनचौरको जग्गा तथा भवनमा आफूले प्रयोगमा ल्याउन हुने वा नहुने भन्ने कुरामा पछिल्लोपटक प्रस्ट भएको बताउनुभयो।

परिषद्का उपाध्यक्ष बरालले उपराष्ट्रपति कार्यालयले परिषद्को भवन प्रयोग नगर्नेमा सकारात्मक बन्दै गएको भन्दै दावी गरे पनि उपराष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार मनोज घर्तीमगरले भने उपराष्ट्रपतिको कार्यालय दशैँअघि नै परिषद्को भवनमा सर्ने योजना रहेको बताउनुभयो।

‘सरकारको निर्णय अहिले कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ। दशैँअघि नै कार्यालय सर्ने कुरा भएको छ उहाँले भन्नुभयो– ‘उहाँहरू सर्नका लागि विकल्प खोजिरहनुभएको सुनेको छु।’

भृकुटीमण्डपमा रहेको पर्यटन बोर्डको भवन परिषद्कै भवन हो। बोर्डले ९९ वर्षका लागि २० वर्षअघि परिषद्सँग लिजमा लिएको थियो। यसै भवनलाई परिषद्को कार्यालय चलाउन सकिनेमा अनौपचारिक छलफल भएको घर्ती मगरले बताउनुभयो। यसलाई विकल्पका रूपमा लिएको उहाँले दाबी गर्नुभयो। मन्त्रिपरिषद्ले गत भदौं २१ मा परिषद्को भवन तथा परिसरमा उपराष्ट्रपतिको कार्यालय राख्ने निर्णय गरेको थियो। मन्त्रिपरिषद्को बैठकले हाल लैनचौरस्थित परिषद् रहेको सम्पूर्ण कार्यालय भवन र जग्गा उपराष्ट्रपतिको कार्यालय र निवासको व्यवस्था गर्नका लागि आवश्यक पर्ने रकम शहरी विकास मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो।

साथै बैठकले समाज कल्याण परिषद्को कार्यालय सञ्चालनका लागि अन्यत्र आफ्नै भवन भए त्यसमा सार्ने, आफ्नै भवन नभए कुनै सरकारी भवन खोज्ने र त्यो पनि उपलब्ध हुन नसके भाडाको भवनमा सार्ने निर्णय गरेको थियो। परिषद्को भवनबापत लाग्ने रकम अर्थ मन्त्रालयले उपलब्ध गराउने निर्णय भएको थियो।