मनोज रेग्मी, काठमाडौं
काठमाडौंलगायत मुलुकका मुख्य शहरमा इलेक्ट्रोनिक डाइभर्सिटी भिसा (डिभी) चिठ्ठा फाराम भर्नेको लर्को लागेको छ। डिभीको फाराम भर्नका लागि वर्षेनी भिड लाग्ने गरेको छ। यसै वर्षदेखि नै डिभी चिठ्ठा बन्द हुने हल्ला चले पनि अमेरिकाले भने सन् २०२० का लागि आवेदन खुला गर्ने घोषणा गरेको छ।
अमेरिकी दूतावासले डिभीको आवेदन फारम भर्दा आफैले घरैमा बसी बसी भर्न सकिने पनि जानकारी गराउँदै आएको छ। तर, काठमाडौंलगायतका अन्य शहरहरूमा डिभी भर्नकै लागि एजेन्सीहरू स्थापना गरी चर्को रकम असुल्ने र अनावश्यक विज्ञापन गरी मानिसहरूमा भ्रम फैलाउने कामलाई तीव्रता दिएको पाइएको छ।
खास गरी स्टुडियो, स्टेसनरी, साइबर र कसैले त बाटो बाटोमै डिभीको फाराम भर्ने गरेको पनि पाइएको छ। अमेरिकी दूतावासले घरमै बसी बसी अनलाइनमार्फत डिभी भर्न सकिने र यसका लागि कुनै शुल्क नलाग्ने बताउँदै आए पनि यस्ता साना व्यावसायी र पसल सञ्चालकले डिभी भर्दा लाग्ने इन्टरनेट र फोटो शुल्कका नाममा चर्को रकम असुल्ने र अनावश्यक विज्ञापन गर्दै मानिसमा भ्रम पैदा गर्ने गरेको पाइएको हो।
यस्तै डिभी भर्नका लागि कसैले चर्को क्यासेट घन्काएर उत्साह थपेका छन् भने कसैले ठूलाठूला रंगीन ब्यानर टाँसेर डिभीका नाममा व्यापार गर्ने गरेको पाइएको छ।
त्यति मात्र नभई कसैले त ‘डिभी भरौं, अमेरिका जाऔं, नेपालमा बसेर काम छैन’ भन्ने खालका पोस्टर टाँसेर विज्ञापन गर्ने गरेको पाइएको छ। तर, यस्ता आवेदन भराउने, रकम असुल्ने, हद पार गरेर विज्ञापन गर्ने विषयमा उपभोक्ता ठगीसम्बन्धी अनुगमन र काम कारबाही गर्दै आएको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग भने मौन देखिएको छ।
दशैं र तिहारको माहोलमा खाद्यान्न र लत्ताकपडामा बढी ध्यान केन्द्रित गरिएकाले डिभी र यसको शुल्कसम्बन्धी कुनै अनुगमन हुन नसकेको विभागका निर्देशक रघुनाथ महतले बताउनुभयो।











प्रतिक्रिया