कांग्रेसको ठहर– स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि हस्तक्षेप

रामकृष्ण चापागाईं, काठमाडौं
नेपाली कांग्रेसले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको विषयमा संसदीय सुनुवाइले गरेको निर्णयलाई लिएर वर्तमान केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले स्वतन्त्र न्यायालयमाथि हस्तक्षेप गरेको ठहर गरेको छ ।

मंगलबार बसेको केन्द्रीय समितिको आकस्मिक बैठकले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले प्रधानमन्त्रीकै प्रस्ताव अनुसार प्रधानन्यायाधीशमा दीपकराज जोशीलाई सर्वसम्मतिले सिफारिस गरेको र सुनुवाइ समितिमा सुनुवाइ भइरहँदा अस्वीकृत गर्न दबाब दिएको भन्दै कांग्रेसले गम्भीर आपत्ति प्रकट गरेको छ ।

केन्द्रीय बैठकको निर्णयबारे जानकारी दिँदै केन्द्रीय सदस्य शिवप्रसाद हुमागाईंले भन्नुभयो– ‘लोकतन्त्र र स्वतन्त्र न्यायालयलाई बचाइराख्न नेपाली कांग्रेस सजक, सचेत र सक्रिय रुपमा अघि बढ्ने निर्णय गरेको छ ।’

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपाका अध्यक्ष ओलीले दोहोरो चरित्र देखाए । प्रधानन्त्री ओलीले संवैधानिक परिषदबाट प्रधानन्यायाधिशमा दिपकराज जोशीको नाम सर्वसम्मतीले अनुमोदन गराए भने नेकपाका अध्यक्ष ओलीले सुनुवाई समितिमा अस्तीकृत गर्न पार्टी ह्वीप लगाए । न्यायालयमाथिको हस्तक्षप काग्रेसलाई स्वीकार्य छैन ।

शिवप्रसाद हुमागाई
केन्द्रिय सदस्य

बैठकबारे जानकारी दिँदै उहाँले भन्नुभयो– ‘प्रधानमन्त्री पदको प्रतिष्ठा र जिम्मेवारीविपरीत प्रधानमन्त्री ओलीले दुराशयपूर्ण तवरबाट आफैं सिफारिस गर्ने, आफैं अस्वीकृत गराउने दोहोरो भूमिका गर्नुभएका कारण प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया दुर्घटनामा परेको छ ।’
कांग्रेसले दुर्भाग्यपूर्ण घटनालाई न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामाथि कार्यकारिणीको अतिक्रमण र नियन्त्रणकारी हस्तक्षेपका रुपमा लिएको जनाएको छ ।

कांग्रेस आगामी दिनमा लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्य, मान्यता, संविधान, संवैधानिक सर्वोच्चता र न्यायापालिकाको स्वतन्त्रता एवं निष्पक्षता रक्षा गर्न अझ बढी गम्भीरताका साथ क्रियाशील रहने निर्णय गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री ओली र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष ओलीले फरकफरक चरित्र देखाएको भन्दै बैठकमा विस्तृत छलफल भएको थियो । प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा ओलीले संविधानिक परिषद्बाट प्रधानन्यायाधीशका लागि जोशीको नाम सर्वसम्मत अनुमोदन गराउनु भएको र पार्टीको अध्यक्षको हैसियतमा ह्वीप जारी गरी सुनुवाइ समितिमा अस्वीकृत गराउनुभएको भनी बैठकमा आलोचना गरेको थियो ।

दुईतिहाइको दम्भमा वर्तमान सरकारले लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियालाई समेत प्रहार गरी न्यायालयमाथिको हस्तक्षप थालेकाले नेपाली कांग्रेस सजक भएर स्वतन्त्र न्यायालय जोगाउन अघि बढ्नुपर्ने बैठकले निष्कर्ष निकालेको थियो । न्यायालयमाथि यस्तो हस्तक्षेप पञ्चायती व्यवस्थामा पनि नभएको केन्द्रीय सदस्यहरुले बताएका थिए ।

संसदीय सुनुवाइ समितिबाट प्रधानन्यायाधीश पदमा दीपकराज जोशीको नाम अस्वीकृत भएको विषयलाई नेपाली कांग्रेसले निश्चित व्यक्ति छनोटको पक्ष र विपक्षको मुद्दाका रुपमा नभई शक्ति पृथकीकरणको मुलभूत सिद्धान्तमा आघात परेको घटनाका रुपमा लिएको जनाएको छ ।

वर्तमान संविधानको सफलताका लागि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीच शक्ति सन्तुलनको सम्बन्ध अनिवार्य छ । तीनवटै क्षेत्रमा व्यक्तिहरुको आगमन र बहिर्गमनलाई पद्धतिले निर्दिष्ट गर्ने हो भन्दै कांग्रेसले भनेको छ– ‘तर सुनुवाइसम्बन्धी ऐन नहुनु, नियमावलीका भरमा विषय अघि बढ्नु र सुनुवाइपश्चात अन्तिम निर्णयका लागि ‘राजनीतिक लाइन’ को प्रतीक्षा हुनु र न्यायालयलाई कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको लाचार छाया बनाउने ढंगले परिणाम कोरिनु दुर्भाग्यपूर्ण छ ।’

कांग्रेस बैठकको निर्णयमा भनिएको छ– ‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ को दफा ५ को व्यवस्थाबमोजिम प्रधानन्यायाधीश पदमा नियुक्त हुन संविधान तथा प्रचलित कानुनमा उल्लेख भएको योग्यता, उपयुक्तता र निजको सामाजिक प्रतिष्ठा, उच्च नैतिक चरित्र, इमानदारिता, निजप्रतिको जनभावना तथा निजले पहिले गरेको सेवा र पेसागत अनुभवसमेतलाई आधार मानी संवैधानिक परिषद्ले प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमा सर्वसम्मत रुपमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय ग¥यो ।’

त्यसै अनुसार संसदीय सुनुवाइ समितिमा अनुमोेदनका लागि पठाइयो । तर, प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनमा प्रधानमन्त्रीको पार्टीको तर्फबाट संसदीय सुनुवाइ समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने संघीय संसदका सदस्यहरुबाट विनाआधार र कारण सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश पदमा नियुक्त गर्ने सिफारिस अस्वीकृत गरिएको कांग्रेसको निर्णयमा भनिएको छ ।